मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 8 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे.

1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा
मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व मत्स्यव्यवसायात प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमारांना कृषीशेतीप्रमाणे कर्ज, सवलती, आणि इतर फायदे मिळतील. त्यामध्ये वीजदरात सवलत, कृषी दरानुसार कर्ज, विमा व सौर ऊर्जेचा लाभ देखील समाविष्ट आहे. 4,63,000 मच्छिमारांना याचा लाभ होईल.

2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला सुधारित मान्यता
जलसंपदा विभागाने गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25,972 कोटी रुपये 69 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पवनी तालुक्यातील भंडारा जिल्ह्यात जलसंपदा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

3. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार केले जातील. यामुळे राज्यातील कामगारांना अधिक फायदे मिळतील.

4. कंत्राटी विधी अधिकारी यांना मानधनवाढ
महसूल विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 35 हजार रुपये ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळेल.

5. अतिरिक्त न्यायालयांना मुदतवाढ
विधी व न्याय विभागाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.

6. ग्रामविकास: महिला प्रशिक्षण केंद्र व स्मारक
ग्रामविकास विभागाने साताऱ्याच्या खंडाळा तालुक्यातील नायगावमध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

7. गृहनिर्माण विभागातील सुधारणा
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व वितरण धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सोपी होईल.

8. पुणे जिल्ह्यातील महामार्ग विकास
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी मार्ग व सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहतूक सुधारेल आणि क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटले असून, ते राज्याच्या विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावतील, असे सांगितले.