आपत्तीला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे तसेच पालिकांनी देखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तत्काळ बचाव कार्य करणारी पथके तयार करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करा तसेच कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे त्वरित सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे, कोविड व विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई-पंचनामे, आपदा मित्र, ई-सचेत प्रणाली आदी मुद्द्यांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, एनडीआरएफ कंपन्या राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीमध्ये वेळेत पोहचू शकत नाहीत, यासाठी राज्यात सातही विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. सध्या एसडीआरएफच्या दोन तुकड्या धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. याशिवाय राज्यात ही दले असतील. ठाणे येथे महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी वेळेत धाऊन जाणारे दल तयार केले असून त्यांनी विशेषत: इमारत दुर्घटनामध्ये उत्तम काम केले आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत तसेच आपत्तींची शक्यता जास्त आहे अशा ठिकाणी पालिकांनी आपली बचाव दले तयार करावीत.

राज्यात कोकण भागास वारंवार वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करीत ही कामे तत्काळ सुरु करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कोविड कारणांसाठी आजपर्यंत १ हजार ९७४ कोटी खर्च झालेला आहे. कोविड काळात झालेल्या मृत्यूंसाठी एकूण १०३८ कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाने अनुदान वाटप केले आहे. प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकास ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मागील वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ४३७ जण मरण पावले असून ६८० जखमी झाले आहेत. तर ४३४८ जनावरे मरण पावली आहेत अशी माहितीही विभागाने बैठकीत दिली. ७९०० आपदा मित्रांना प्रशिक्षण दिले असून राज्याला यासाठी २७ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

एसडीआरएफमध्ये केंद्राकडून प्राप्त निधी आणि तितकाच राज्याचा हिस्सा असे यावर्षी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ९४७ कोटी प्राप्त झाले. एसडीआरएफच्या निकषांव्यतिरिक्त एकूण खर्च ३ हजार ८६३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च झाला आहे. तसेच जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांना ७ हजार १५१ कोटी २५ लाख वाटप केल्याचेही सांगण्यात आले.

सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केला असून त्वरित नुकसानभरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पंचनाम्यांच्या पद्धतीत सुधारणा करून मोबाईल एपद्वारे पंचनामे करावेत यासाठी एमआर एसएसी या कंपनीस नियुक्त केले आहे. यातून केल्या जाणाऱ्या ई-पंचनाम्यानुसार १५ दिवसांत बाधितांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे अशी व्यवस्था तयार करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्री सचिवालयातील तसेच इतर सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.