शासकीय कार्यालयात उमेदवारांना मिळणार इंटर्नशिपची संधी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले ‘हे’ निर्देश

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात पात्र उमेदवारांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून द्या. मंजूर पदाच्या कमीत कमी पाच टक्के आणि किमान एका उमेदवाराला प्रशिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी नियोजन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. लाडका भाऊ म्हणून या योजनेला पसंती मिळाली आहे. यात पात्र बहिणींना संधी मिळणार आहे, म्हणून उद्योग, कौशल्य विकास यांच्यासह सहकार, उच्च व तंत्रशिक्षण, सहकार, बंदर विकास, परिवहन यांच्यासह सर्वच विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयाने योजनेची अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री शिंदे, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्पातही आपल्या योजनेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते. त्यामुळे ही उद्योगांनाही कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी ही मोठी संधी आहे. उमेदवाराला चांगला अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. प्रशिक्षणार्थी म्हणून उमेदवाराला त्यांचे कौशल्य विकसित करण्याची आणि पुढे जाऊन, त्याला त्याच्या पात्रतेची आणखी चांगली नोकरी, व्यवसाय, उद्योग यांची निवड करता येणार आहे. राज्याची ही फ्लॅगशीप योजना आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी योजना राबवत आहोत. युवक-युवतींना मोठ्या मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणाची संधी मिळाल्यास, ही योजना सफल होणार आहे. त्यासाठी सर्वच विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावे लागतील. उमेदवारांची मोठ्या संख्येने नोंदणी व्हावी यासाठी सुलभ यंत्रणा उभी केली पाहिजे. लाभार्थी उमेदवार तसेच उद्योगांनीही नोंदणीसाठी पुढे यावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी चांगले नियोजन केले जावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्यासह महानगरपालिका, नगरपालिका विविध शासकीय कार्यालयांत उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेसह प्रशिक्षणार्थी म्हणून संधी दिली जावी यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, संबधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वय राखून प्रयत्न करावेत. या उमेदवारांना आपण शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा हजार रुपये, आठ हजार रुपये आणि दहा हजार रुपये असे विद्यावेतन देणार आहोत. त्यामुळे उद्योगांसह, सहकारी बँका, कृषी सहकारी पतसंस्था याठिकाणी मोठ्या संख्येने प्रशिणार्थींना संधी मिळणार आहे, त्यासाठी अशा रिक्त पदांची यादी करून, त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशिणार्थींना लगेच संधी उपलब्ध करून देता येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन तसेच ऑफ लाईन या दोन्ही पद्धतींने नोंदणी करण्यात यावी. जिल्हा रोजगार कार्यालये, जिल्हा उद्योग केंद्र आदींनी विशेष बाब म्हणून प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र यांपासून ते सिडको, एमएसआरडीसी यांच्यासारख्या स्वतंत्र प्राधिकरणांपासून ते सर्वच ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना संधी देता येणार आहे. त्यासाठी या सर्व यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.

बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कौशल्य विकास आयुक्त निधी पांडे-चौधरी, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदींनी यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.