बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई : निवड मंडळाच्या गुणवत्ता यादीनुसार समुपदेशनाद्वारे भरती प्रक्रिया तत्काळ राबविण्यात यावी. तसेच वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक असल्याने या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्य सेवा आयुक्तालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू रंगा नायक, राज्य आरोग्य विमा आयुक्त अस्तिकुमार पांडे, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. कंदेवाड, डॉ. बाविस्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन आव्हाड, उपसचिव दिपक केंद्रे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, रिक्त पदभरती सोबतच येत्या 15 दिवसांत सर्व पदोन्नतीची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-अ वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे यापूर्वी एमपीएससी कक्षातून वगळण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य आरोग्य विमा विभागामधील वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे देखील एमपीएससी कक्षातून वगळण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक
वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात यासाठी एक वर्ष ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र हे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी.

ग्रामीण पातळीवर मागणीनुसार औषध पुरवठा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राज्यात कशा स्वरूपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्याचा अभ्यास करावा. तसेच यासाठी मध्यवर्ती प्रकल्प ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्री अबिटकर यांनी दिले.