हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई : हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित (महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची उपकंपनी) मार्फत अर्जदारास व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व एनएसएफडीसी योजना राबविण्यात येत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जातीमधील हिंदू खाटीक या प्रवर्गामधील लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

अनुदान योजना – या योजनेची प्रकल्प मर्यादा ५० हजार रुपये असून प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किवा जास्तीत जास्त २५ हजारपर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

बीज भांडवल योजना – या योजनेची प्रकल्प मर्यादा ५०,००१ ते ५ लाखापर्यंत असून प्रकल्प मर्यादेच्या २० टक्के बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत चार टक्के द. सा. द. शे. व्याजदराने देण्यात येते. सदर राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदान प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार पर्यंतचा समावेश आहे. बँकेचे कर्ज ७५ टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार तीन ते पाच वर्षाच्या आत करावी लागते. अर्जदारास पाच टक्के स्वतःचा सहभाग भरावयाचा आहे.

थेट कर्ज योजना – या योजनेची प्रकल्प मर्यादा १ लाख रुपये पर्यंत असून प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित रक्कम ५० हजार रुपये महामंडळामार्फत चार टक्के द. सा. द. शे. व्याजदराने देण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

एनएसएफडीसी योजना – प्रकल्प मर्यादा १ लाख ४० हजार ते दोन लाखपर्यंत असून एकूण प्रकल्पाच्या ९० टक्के एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांच्या मार्फत प्राप्त होते. मात्र जास्तीत जास्त ५० हजारच्या कमाल मर्यादित अनुदान आहे व उर्वरित रक्कम बीज भांडवल स्वरुपात देण्यात येते.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता अर्जदार अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटिक संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरिता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरिता तीन लाख रुपये इतकी आहे. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य / केंद्र) थकबाकीदार नसावा.

अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे
जातीचा व उत्पनाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला दाखला, पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड प्रत, पॅनकार्ड, कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले, आवश्यतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल.

व्यवसायानुरुप आवश्यकतेप्रमाणे इतर दाखलेपत्र, उदा. वाहनाकरिता व व्यवसायाकरिता लायसन्स, परमिट, बॅज नंबर इत्यादी, बँकेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.