एकनाथ शिंदेंना आणखी एक धक्का, ‘ती’ १२९ कोटी रुपयांची निविदाही रद्द, चर्चांना उधाण

सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा विजय मिळाल्यानंतर विरोधकांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र, आता सत्ताधारी पक्षांतील अंतर्गत वाद समोर येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बैठकींमध्ये उपमुख्यमंत्री बहुतेक वेळा गैरहजर राहत असल्याचं दिसत आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले अनेक निर्णय बदलले जात आहेत. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना काढलेल्या काही महत्त्वाच्या निविदा रद्द झालेल्या आहेत.

एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना काढलेल्या १४०० कोटी रुपयांच्या निविदेला रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला. ही निविदा ४ वर्षांसाठी काढण्यात आलेली होती. झोपडपट्टीतील सफाई, मलनिस्सारण, शौचालय देखभाल आणि दारोदारी जाऊन घनकचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली होती. गेल्या फेब्रुवारीत निविदा काढण्यात आली होती. या निविदेला अनेकदा मुदतवाढ दिली गेली. पण कायदेशीर त्रुटींमुळे ही योजना अडचणीत आली. त्यानंतर आता शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना काढलेली आणखी एक निविदा रद्द करण्यात आलेली आहे. पंढरपूरमधील दर्शन मंडप आणि स्काय वॉकच्या बांधकामासाठी काढलेली १२९ कोटी रुपयांची निविदाही रद्द करण्यात आली आहे.

गेल्या आषाढी यात्रेवेळी शिंदे यांनी पंढरपुरातील दर्शन मंडप आणि स्काय वॉकच्या कामाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी १२९ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. विठुरायाच्या भक्तांना सुलभ आणि सुरक्षित दर्शन व्हावं यासाठी दर्शन मंडप उभारण्यात येणार होता. या कामाचा समावेश फडणवीस सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कामांमध्ये होता. पण आता अचानक निविदा रद्द करण्यात आल्यानं उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे. बांधकाम खात्याकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  वरिष्ठ पातळीवरुन आलेल्या आदेशांमुळे आणि तांत्रिक कारणामुळे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या दर्शन रांग आणि स्काय वॉकच्या कामाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. शिंदे यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

सत्तास्थापना, खातेवाटप, आणि पालकमंत्रिपदावरून भाजप आणि शिवसेनेमधील तणाव अधिक वाढला आहे. तसेच, आमदारांची सुरक्षा कमी करण्यावरून देखील भाजप-शिवसेना संबंध ताणले गेले आहेत. सध्या शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर आता तांत्रिक कारणांनी आणि वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या आदेशांमुळे पुनर्विचार केला जात आहे.