महाविकास आघाडीने एक ऐतिहासिक अर्थपूर्ण निर्णय घेतल्याचा आरोप – आमदार सुजितसिंह ठाकूर

महाविकास आघाडीने एक ऐतिहासिक ‘अर्थपूर्ण’ निर्णय घेतल्याचा आरोप विधान परिषदेतील भाजपचे आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी केला. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता हे पद रिक्त ठेवण्याचा निर्णय झाला. जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाचे ६ कार्यकारी अभियंता असताना हा निर्णय झाला. नंतर एकदम उस्मानाबादपासून ३०० किमी दूर असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर येथील कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे उस्मानाबादच्या रिक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. सरकारचा हा निर्णय नियमबाह्य आणि अनाकलनीय आहे. हा निर्णय घेण्यामागे नेमका काय ‘अर्थ’ दडला आहे?, असा जळजळीत सवाल आमदार सुजितसिंह ठाकूर उपस्थित केला. राज्याच्या इतिहासात हा प्रकार पहिल्यांदाच झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

आमदार सुजितसिंह ठाकूर पुढे म्हणाले की, मराठवाड्यातील विशेषत: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी व अवर्षणप्रवण भागातील शेती सिंचनसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ याच कार्यालयांतर्गत येतो. हा प्रकल्प जिल्ह्याच्यादृष्टीने महत्वाकांक्षी तसेच अत्यंत जिव्हाळ्याचा असताना सत्ताधाऱ्यांनी इतकी उदासीन वृत्ती का दाखवली हा मोठाच प्रश्न असल्याचे सांगून आमदार ठाकूर म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा अनेक बाबींमुळे बर्‍याच वर्षापूर्वी जवळपास रद्दबातल ठरला होता. देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे इतक्या मोठ्या प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रच नव्हते. जे प्रकल्पाचा मूळ आराखडा करतानाच हवे होते. ते मिळाले. केंद्रीय पर्यावरण विभागाची मान्यता नव्हती. ती नाकारून केंद्राने कारवाई प्रस्तावित केली होती. ती मिळाली. कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाची पाणी मान्यता नव्हती. ती पहिल्या टप्प्यात ७ टीएमसी पाणी मान्यता मिळाली. राज्यपालांच्या निधीसूत्राबाहेर निधी दिला. निधीची कसलीच तरतूद नसलेल्या बोगद्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून देऊन नीरा भीमा आणि जेऊर बोगद्यांची कामे गतीने सुरू केली. जिल्ह्यासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या मात्र रद्दबातल ठरलेल्या प्रकल्पाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यामुळेच पुनर्जीवन होऊन ठप्प झालेल्या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले. या आमच्या जिव्हाळ्याच्या प्रकल्पाबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारची आता तर उदासीनताच अधोरेखित झाली आहे.