कृषिपंप वीजजोडणी धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 चे लोकार्पण वर्षा येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

महावितरणने तयार केलेल्या कृषी ऊर्जा अभियान धोरण 2020 वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान ॲप व एसीएफ (ACF) ॲपचे लोकार्पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर, ‘विकेल तेच पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित 50 टक्के थकबाकी भरल्यास राहिलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले.

राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीनंतर, ‘विकेल ते पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली. यातून बाजाराची मागणी पाहून शेतमाल पिकविण्यात येत असल्याने योग्य बाजारभाव मिळून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यात सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांकडील वीजबिलाची सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असताना आता शेतकऱ्यांनी तसेच सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांनी वीजबिलाची थकबाकी भरुन आपली जबाबदारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार म्हणाले की, कृषीपंपाबाबत क्रांतीकारी धोरण आणण्याचा प्रयत्नानुसार राज्य शासनाने हे धोरण आणले आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असतानाही शासनाने जेवढी देता येईल तेवढी सवलत कृषीपंपांच्या वीजबिलामध्ये आता दिली आहे. महावितरणसारखी संस्था अडचणीत येता कामा नये; त्यामुळे आता यापुढे थकबाकीसह पुढील वीजबिले नियमित भरावीच लागतील. ऊर्जा विभागाला यापुढे थकबाकीबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. राज्यात उद्योगांच्या विकासासाठी शेतीप्रमाणेच उद्योगांनाही योग्य दरात वीजपुरवठा करावा लागेल.

ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले की, नियमित आणि दिवसा वीज ही शेतकऱ्यांची कायमची मागणी आहे. पाऊसमान व पाण्याची शाश्वती असणारे शेतकरी दिवसा विजेची मागणी करीत असतात. या मागण्या रास्त असून त्यासाठी शेतीला उद्योगासारखेच प्राधान्य मिळायला हवे. हेच उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन ऊर्जा विभागाने आणलेले नवीन कृषीपंप जोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणि कुसूम योजनांची त्रिसूत्री शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार आहे.

लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) किंवा सौरऊर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीजजोड देण्याबरोबरच कृषी ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीत मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे नियमित विजबील भरणाऱ्या आणि यापूर्वीची थकबाकी असणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विविध टप्प्यांतर्गत सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची सवलत या योजनेमुळे राज्यातील ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन वीज बिलाच्या थकबाकीतून मुक्त व्हावे.

येणाऱ्या शिवजयंतीपर्यंत (दि. 19 फेब्रुवारी) 10 हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. तसेच काही कारणास्तव वीजजोडणीची मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना महावितरणकडून वीजजोडणी देणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे वीजचोरी होत होती. हे वास्तव लक्षात घेऊन या सुमारे 4.85 लाख अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या 2 महिन्यात सर्वच अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्या अधिकृत करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.