राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘ही’ १७ विधेयके संमत

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांमार्फत दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न, प्रस्ताव, मागण्यांवर समर्पक चर्चा करण्यात आली. तसेच या अधिवेशनात एकूण 17 विधेयके संमत करण्यात आली असून सर्व विधेयके सविस्तर चर्चा करून शांततेत संमत करण्यात आली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 संस्थगित झालेल्यात्यानंतर विधानभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, या अधिवेशनात शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून ते सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मागील अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी 31 मार्चपर्यंत सर्व संबंधित विभागांना देण्यात येईल. यापैकी ऊर्जा विभागासाठी तरतूद केलेला बहुतेक सर्व निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले असल्याने शासनाची जबाबदारी वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत बोलताना श्री.पवार म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या आणि इतर राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापर्यंत जाणारे वेतन देण्यात येत आहे. यामुळे राज्यावर सुमारे 700 कोटींचा बोजा पडणार असून वेतनावर एकूण 4 हजार 500 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित व वेळेत अदा करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. महामंडळासाठी येत्या काळात तीन हजार बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यातील एक हजार सीएनजी तर दोन हजार इलेक्ट्रिक बस असतील. राज्यात पाच हजार चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून प्रत्येक एसटी आगारात एक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन पवार यांनी यावेळी केले.

सन 2022 चे राज्य विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधेयकांची माहिती

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके १७ 

1)नगर विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2022)

2) ग्राम विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक विभागांची व निर्वाचन गणांची आणि पंचायती प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (महाराष्ट्र ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायती समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2022)

3) वित्त विभाग – महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022.

4) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये कलम 36 नंतर कलम 36 (अ) समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(1) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 17 (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022.

5) नगर विकास विभाग – बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 46.45 चौ.मीटर (500 चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत. (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र .1 चे रुपांतरीत विधेयक) (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे सरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2022 )

6) नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022

7) सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग – 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द राजेंद्र शहा व इतर या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये कलम 25अ, 26, 73अअअ, 73कअ, 75, 78, 78अ, 79, 82, 109, 144-5अ, 157. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2021

8) वित्त विभाग – महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2022.

9) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – निकमार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)

10) वित्त विभाग – महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2022

11) मराठी भाषा विभाग – महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक, 2022

12) महसूल विभाग – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2022.

13) गृह विभाग – गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020

14) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022.

15) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – महाराष्ट्र सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक, 2022

16) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022

17) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – पी.ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022