बांबू कटाई संदर्भात आवश्यक सुधारणेसाठी समिती स्थापन करणार – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : वनविभागाच्या क्षेत्रात ग्रामसभांना विश्वासात न घेता बांबू कटाई होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत याअनुषंगाने बांबू लागवड, रोजगाराच्या संधी यासह विविध बाबींचा विकास करण्यासह विविध सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्य डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली. बांबू लागवड, ही समिती राज्य शासनाला शिफारशी करेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सदस्य डॉ. देवराव होळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते.

ते म्हणाले की, सदस्यांनी गडचिरोली, आलापल्ली आणि वडसा वनक्षेत्रात बांबू कटाई होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, वनविभागाने यासंदर्भात आढावा घेतला असता मंजूर कुपक्षेत्राच्या बाहेर अथवा ग्रामक्षेत्राच्या बाहेर बांबू कटाई झाल्याचे आढळून आलेले नाही. मात्र, यासंदर्भात अधिक पारदर्शकता असावी, यासाठी विधानसभा सदस्य डॉ. होळी यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय तत्काळ निर्गमित करण्यात येईल. या समितीत वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तीन महिन्यांत ही समिती विविध सुधारणा राज्य शासनाला सादर करेल, अशी माहिती मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली.

महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हक्कांचे हस्तांतरण) अधिनियम 1997 मध्ये सुधारणा केली असून त्यात बांबूचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार गौण वनोपजांची मालकी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा/पंचायतींना मालकी हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पेसा व अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 नियम 2008 अंतर्गत सामूहिक वनहक्क अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील बांबू कापणीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात येऊन बांबूची कापणी करतांना वनविभागाचे सेवा प्राप्त करुन घेवून वनविभागाच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे बांबूची कापणी करावयाची याप्रमाणे अथवा ग्रामसभा स्वतः आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागाचे तांत्रिक सहाय्य घेऊन स्वबळावर बांबूची कापणी करण्याचा पर्याय स्वीकारता येतो. बांबू शेतीत वाढ करणे आणि बांबू मंडळ सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली.

बांबूची तोड करताना प्रत्येक रांझीतील कोवळे व नवीन फुटवे आलेले बांबू जागेवर ठेवून केवळ परिपक्व बांबूची तोड करीत असल्यामुळे पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. पेसा व सामूहिक वन हक्क अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार बांबू तोडीचे संदर्भात पेसा ग्रामसभेचे अध्यक्ष व सचिव तसेच सामूहिक वनहक्क समितीचे अध्यक्ष व सचिवांची वनविभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये बांबू कटाई करताना संपूर्ण बांबू नष्ट होवू नये यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने बांबूची कटाई करावी. ज्या प्रमाणामध्ये बांबूची कटाई करण्यात आली त्याच प्रमाणात पुन्हा बांबूची लागवड करणे आवश्यक आहे याबाबत चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सन 2022-23 मध्ये आलापल्ली वन विभागात 22 हजार 240, गडचिरोली वनविभागात 12 हजार 500 आणि वडसा वनविभागामध्ये 65 हजार एवढी बांबू रोपे लागवड करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली. सदस्य नाना पटोले, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारले.