आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी दीडशे कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)ची स्थापना करण्यात आली आहे. संस्थेमार्फत या घटकांच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक योजना, स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व नोकरीइच्छुक युवकांसाठी यूपीएससी व एमपीएससीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्थेला यावर्षी दीडशे कोटी रुपये देणार, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अमृत संस्थेच्या अडीअडचणी आणि भविष्यातील योजना याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

अमृत संस्थेचे कामकाज प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक या पदासह इतर पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक पदाव्यतिरिक्त उर्वरित मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे. संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांसाठी उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात याव्यात. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना विद्यावेतन, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देणे, आर्थिक विकासाकरिता स्वयंरोजगार प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून युवकांना स्वावलंबी बनविणे तसेच कृषिपूरक उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण व इतर विभागाच्या योजनांशी रुपांतरण करुन योजना राबविण्यात याव्यात, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी संस्थेच्या भविष्यातील योजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी, नियोजन विभागाचे उपसचिव प्रसाद महाजन, कामगार विभागाचे उपसचिव दीपक पोकळे, कामगार विभागाचे श्रीराम गवई, उदय लोकापाली यावेळी उपस्थित होते.