मोठा निर्णय! 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार

नवी दिल्लीः मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना मान्यता देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता इमारत / विस्तार योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आंतर मंत्रीय मंजुरी समितीच्या बैठकीच्या केंद्रीय मंत्री तोमर अध्यक्षस्थानी होते. त्यावेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेलीही उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांनीही व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला.

अन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे, जे प्रक्रियेचे स्तर आणि मूल्य वाढवून अन्नधान्याचे अपव्यय कमी करते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर येथील 320.33 कोटी रुपयांच्या 28 खाद्यप्रक्रिया घटकांना मंजुरी दिली आहे. ज्यात 107.42 कोटी रुपयांचं अनुदान साहाय्यदेखील समाविष्ट आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणुकीने राबविण्यात येणार असून, यामध्ये सुमारे 10,500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

यासह त्यांची खाद्य प्रक्रिया करण्याची क्षमता दररोज 1,237 मे.टन होईल. या प्रकल्पांमध्ये युनिट योजनेअंतर्गत एकूण 48.87 कोटी रुपये खर्चासह 6 प्रकल्प आणि 20.35 कोटी रुपयांचे अनुदान देखील समाविष्ट आहे, जे ईशान्य भारतातील अन्न प्रक्रियेच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतील. तसेच तेथील लोकांसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल.