मोठा दिलासा : बँका जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाने RBI ला दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

बँका त्यांच्या लॉकर सुविधेच्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. यासह त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) 6 महिन्यांत या संदर्भात नियम बनवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एम.एम. शांतनागौदर आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जागतिकीकरणाच्या युगात बँकिंग संस्थेने सामान्य माणसाच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान व्यापले आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारातही अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मालमत्तेची जबाबदारी घेण्यापासून बँका पळ काढू शकत नाहीत.

न्यायालयाने म्हटले की आपण हळूहळू कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत. अशा परिस्थितीत लोक आपली मालमत्ता घरात ठेवण्यात कचरतात. अशा परिस्थितीत लॉकरसारख्या सुविधांची मागणी वाढली आहे. ही बँकांची एक अत्यावश्यक सेवा बनली आहे. भारतीय नागरिक तसेच परदेशी नागरिक देखील या सेवेचा फायदा घेऊ शकतात, अशा परिस्थितीत बँका जबाबदारी झटकत असतील तर हे त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी चांगलं नाही.

खंडपीठाने म्हटले आहे की वेगवान तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे आता आपण डबल-की लॉकरऐवजी इलेक्ट्रॉनिक लॉकरकडे वाटचाल करत आहोत. पासवर्डद्वारे किंवा एटीएम पिनद्वारे ग्राहकांना या इलेक्ट्रिक लॉकरमध्ये अंशतः प्रवेश असू शकतो, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या अशा लॉकरचे नियंत्रण कोणाकडे आहे हे त्यांना ठाऊक नसते. अशा परिस्थितीत, या तंत्रज्ञानाशी छेडछाड होण्याची शक्यता असते. तसेच ग्राहकांना माहिती न देता किंवा परवानगी न घेता या लॉकर्समध्ये प्रवेश करता येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे कि, “अशा प्रकारे ग्राहक बँकांच्या दयेवर अवलंबून आहेत आणि बँक हितांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक सक्षम पक्ष आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बँका त्यांच्या जबाबदारीपासून माघार घेऊ शकत नाहीत आणि लॉकरच्या बाबतीत त्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा दावाही करु शकत नाहीत.” सर्वोच्च न्यायालयाने RBI ला 6 महिन्यांत बँकांच्या लॉकर सुविधेसाठी व्यापक मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बँकांनी ग्राहकांवर एकतर्फी नियम लावू नयेत, असेही स्पष्ट केले आहे.

लॉकरची जबाबदारी झटकणाऱ्या बँकांच्या अटी ह्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अनेक कलमांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. तसेच हेदेखील सांगितले की उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत असे नियम गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमकुवत करतात.