शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्र सरकारच्या ‘त्या’ अध्यादेशावरील स्थगिती रद्द

मुंबई : शाळांच्या वाढीव फीमुळे चिंतेत असलेल्या पालकांना मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाढीव फी भरली नाही हे कारण देऊन मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला.

शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आठ मे २०२० रोजीच्या अध्यादेशावरील स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने रद्द केली. त्यामुळे हा अध्यादेश पुन्हा महाराष्ट्रात लागू झाला. या अध्यादेशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२० आणि २०२१ या कालावधीत शिक्षणासाठी वाढीव फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. हा नियम ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अथवा दोन्ही पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व अनुदानीत आणि विनाअनुदानीत तसेच खासगी शाळांना लागू आहे.

कोरोनामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू झाले. त्यानंतर कोरोना संकट काहीसे नियंत्रणात आल्यानंतर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने शिक्षणास सुरुवात झाली. मात्र ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते तेव्हा मोबाइल, इंटरनेट, ट्रायपॉड अशा यंत्रणेवर खर्च होत होता. सर्व शिक्षकांसाठी शाळा व्यवस्थापनाला हायस्पीड इंटरनेट सेवेचा खर्च करावा लागला. हे खर्च भरुन काढण्याचे कारण पुढे करत अनेक शाळांच्या व्यवस्थापनाने फी वाढ केली. याला पालकांचा विरोध होता.

असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या शिक्षण संस्थांनी मुंबईच्या हायकोर्टात दाद मागितली. हायकोर्टाने शिक्षण संस्था, पालकांच्या संघटना आणि राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्रालयाची बाजू ऐकून घेतली. सुनावणीच्या काळात अध्यादेशावर स्थगिती लागू करण्यात आली. सुनावणीअंती मुंबईच्या हायकोर्टाने फी वाढीप्रकरणी एक मोठा निर्णय दिला.