दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

मुंबई : दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलंय. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनं काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

‘एसएससी, आयसीएसई, सीबीएसई अशा वेगवेगळ्या बोर्डांनी विद्यार्थ्यांचे दहावीचे निकाल वेगवेगळ्या फॉर्म्युलाने लावले तर आणखी गोंधळ वाढेल, डिप्लोमाच्या विविध कोर्सच्या प्रवेशातही गोंधळ होईल. एसएससी बोर्डाने अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटीची घोषणा केली असेल तर दहावीची परीक्षा घेणेही शक्य आहे. इतर बोर्डांनी बारावीची परीक्षा घेण्याचे ठरवले असेल तर दहावीची परीक्षाही शक्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने बोर्डांचे निर्णय चुकीचे आहे. त्यामुळे याप्रश्नी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात,’ अशी याचिका पुण्यातील निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.