अर्थकारण

केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारण्यास बांधील नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे फक्त एक प्रेरक मूल्य (Persuasive Value)आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीवर कायदा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्याने काम करून तोडगा काढायला हवा. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी या सहयोगी चर्चेचा परिणाम आहेत. हे आवश्यक नाही की फेडरल युनिट्सपैकी एकाचा हिस्सा नेहमीच जास्त असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे ज्यामध्ये हायकोर्टाने 2017 मध्ये सागरी मालवाहतूकाखालील जहाजातील मालाच्या वाहतुकीवर 5% IGST आकारण्याची सरकारची अधिसूचना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

“अनुच्छेद 246A राज्य आणि केंद्राला समान मानते. कलम 279 म्हणते की राज्य आणि केंद्र एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. हे स्पर्धात्मक संघराज्यवादाकडे देखील निर्देश करते,” असे निकालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने सहकारी संघराज्यावरही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की भारतीय राज्यघटना केंद्र सरकारला अराजकता टाळण्यासाठी उच्च अधिकार प्रदान करते, परंतु दोन घटनात्मक घटकांमधील संबंध नेहमीच सहयोगी असू शकत नाहीत. “भारतीय संघराज्य म्हणजे सहकारी आणि असहकारी संघराज्य यांच्यातील संवाद आहे. भारतीय संघराज्य हा एक संवाद आहे ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्र नेहमी संवाद साधतात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जीएसटीला ५ वर्षे पूर्ण होणार
यावर्षी १ जुलै रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होतील. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्री कर एकत्र करून जीएसटी तयार करण्यात आला. जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे आहे आणि राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.

Share this :
थोडक्यात घडामोडी टीम

कमीत कमी शब्दांमध्ये बातम्या देणारे, आजच्या घडीला थोडक्यात घडामोडी हे मराठीतलं सर्वात वेगानं वाढणारं न्यूजपोर्टल - थोडक्यात घडामोडी

Share
Published by
थोडक्यात घडामोडी टीम

Recent Posts

बीड हादरलं! 50 वर्षीय नराधमाचा चिमुकलीवर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार, पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल

बीड : बीड जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. परळी तालुक्यातील…

2 आठवडे ago

अवकाळीचे संकट! पुढील 4 दिवस वादळी पावसाचा इशारा; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली…

मुंबई : देशातील हवामानात पुन्हा एकदा मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या…

2 आठवडे ago

नाशिकमध्ये खळबळ! २४ दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या परिचारिकेचा मृतदेह विहिरीत सापडला, प्रकरणात धक्कादायक खुलासा

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड परिसरात बेपत्ता झालेल्या एका परिचारिकेचा मृतदेह २४ दिवसांनी विहिरीत सापडल्याने…

2 आठवडे ago

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेघे कुटुंबियांचे केले सांत्वन

नागपूर : ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच विदर्भात शोककळा…

2 आठवडे ago

पुण्यात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर महिलेला ४२.६४ लाखांचा गंडा, मॅट्रिमोनियल फ्रॉडचा धक्कादायक प्रकार

पुणे : वाकड परिसरात २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर महिलेची लग्नाच्या आमिषाने तब्बल ४२.६४ लाख रुपयांची…

1 महिना ago

विलेपार्ले हादरले! बहिणीला पतीच्या मारहाणीतून वाचवण्यासाठी मध्ये पडलेल्या तरुणाची निर्घृण हत्या

मुंबई : २४ वर्षीय सागर गुप्ता या तरुणाचा मृत्यू झाला असून, त्याच्या हत्येप्रकरणी त्याच्या बहिणीचा…

1 महिना ago