केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारण्यास बांधील नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे फक्त एक प्रेरक मूल्य (Persuasive Value)आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीवर कायदा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्याने काम करून तोडगा काढायला हवा. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी या सहयोगी चर्चेचा परिणाम आहेत. हे आवश्यक नाही की फेडरल युनिट्सपैकी एकाचा हिस्सा नेहमीच जास्त असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे ज्यामध्ये हायकोर्टाने 2017 मध्ये सागरी मालवाहतूकाखालील जहाजातील मालाच्या वाहतुकीवर 5% IGST आकारण्याची सरकारची अधिसूचना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

“अनुच्छेद 246A राज्य आणि केंद्राला समान मानते. कलम 279 म्हणते की राज्य आणि केंद्र एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत. हे स्पर्धात्मक संघराज्यवादाकडे देखील निर्देश करते,” असे निकालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने सहकारी संघराज्यावरही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की भारतीय राज्यघटना केंद्र सरकारला अराजकता टाळण्यासाठी उच्च अधिकार प्रदान करते, परंतु दोन घटनात्मक घटकांमधील संबंध नेहमीच सहयोगी असू शकत नाहीत. “भारतीय संघराज्य म्हणजे सहकारी आणि असहकारी संघराज्य यांच्यातील संवाद आहे. भारतीय संघराज्य हा एक संवाद आहे ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्र नेहमी संवाद साधतात,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जीएसटीला ५ वर्षे पूर्ण होणार
यावर्षी १ जुलै रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होतील. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्री कर एकत्र करून जीएसटी तयार करण्यात आला. जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे आहे आणि राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.