अमेरिकन विद्यापिठाने केला दावा, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये लपवण्यात येतेय करोनाबाधितांची आकडेवारी

अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी भारतातील सर्व राज्यांच्या करोनासंदर्भातील आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करून अहवाल मांडला आहे.

यात कर्नाटकने करोनासंदर्भातील आकडेवारीची नोंद योग्य प्रकारे ठेवल्याचे संशोधकांनी म्हटलं व कर्नाटक सरकराच कौतुक केलं आहे. तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांनी या संदर्भात सर्वात वाईट कामगिरी केल्याचेही या अभ्यासामध्ये नमूद करण्यात आलं. ‘मेडरिक्सिव’ या आरोग्यासंदर्भातील ऑनलाइन माध्यमावरील प्रकाशनामध्ये भारतामधील करोनासंदर्भातील आकडेवारीचा अहवाल छापून आला आहे. यामध्ये भारतातील कोणत्या राज्याने कशाप्रकारे करोनासंदर्भातील माहितीचे संकलन केले आहे यावर प्रकाश टाकण्यात आला असल्याचे एएएनएस या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

करोनासंदर्भातील आकडेवारीमध्ये स्पष्टता आणि अधिक पारदर्शकता असणे गरजेचे असून सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांसाठी करोनाबद्दलची आकडेवारी सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे असं अभ्यासकांनी म्हटलं आहे.

“या अभ्यासामधून भारतामधील आरोग्यासंदर्भातील सुविधांची माहिती मिळते. देशातील राज्यांनी तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी करोनासंदर्भातील आकडेवारीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक सेमी क्वांटीटेटीव्ह (अर्ध-परिमाणात्मक) पद्धतीचा वापर केला. या पद्धतीमध्ये भारतामधील वेगवगेळ्या राज्यांमधील करोनासंदर्भातील आकडेवारीचा चार प्रमुख मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यात आला. ज्यात उपलब्धता, माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्याचे प्रमाण, माहितीमधील बारकावे आणि गोपनियता या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता. या सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करुन अभ्यासकांनी ‘कोविड १९ डेटा रिपोर्टींग स्कोअर (सीडीआरएस ० ते १ दरम्यानचे रेटींग )’ काढला. म्हणजेच १ च्या जवळपास रेटींग मिळणाऱ्या राज्याने चांगलं काम केलं तर शुन्याकडे जाणारा सीडीआरएस म्हणजे आकडे संकलन आणि माहितीचे संकन आणि ती लोकांपर्यंत पोहचण्याचे काम योग्य प्रकारे झाले नाही. यासाठी संशोधकांनी १९ मे ते १ जून म्हणजेच दोन आठवड्यांच्या माहितीचा सखोल अभ्यास केला.

कर्नाटकचा सीडीआरएस हा ०.६१ इतका आहे. तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा सीडीआरएस शून्य आहे. तर संपूर्ण देशाचा सरासरी सीडीआरएस ०.२६ इतका आहे.

पंजाब आणि चंढीगडमधील अनेक वेबसाईट क्वारंटाइन केलेल्या रुग्णांची माहिती सार्वजनिक करुन त्यांचा गोपनियतेच्या हक्काचा भंग करत असल्याचेही अहवालामध्ये म्हटलं आहे.