कृषिप्रधान देशात बळीराजाचं राज्य येणार कधी? शेतकऱ्यांची फरफट थांबणार कधी?

पुणे : आपला देश कृषिप्रधान आहे. तरीदेखील आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था काय आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. हा मोठया संशोधनाचा भाग आहे, असेही काही नाही. पण देशातील सर्वाधिक जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राच्या दारुण स्थितीला नक्की जबाबदार कोण?

२-3 दिवसांपूर्वी तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. श्रीरामपूर उपबाजार समितीत विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला अवघा एक रुपया प्रति किलो असा दर मिळाल्याने खिर्डी (ता. श्रीरामपूर) येथील शेतकरी भारत गंगाराम जाधव (वय 35) या तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. याआधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. वर्षभर काबाडकष्ट करूनदेखील शेवटी शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहत नाही. वर्षानुवर्षे आपल्या देशात हीच परिस्थिती आहे, त्यात थोडादेखील फरक पडलेला नाही. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला कवडीमोल किंमत मिळते.

आधीच अवकाळी पाऊस, गारपीट, ऊन-वारा अशा बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी जेरीला येतो. त्याची आणखी फरफट होते, ती सरकारच्या कृषी धोरणातील अनियमिततेमुळे. शेतकरी- दुष्काळाचा सामना करत असो वा कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला असो, महागाईला सामोरे जात असो की शेतमालाचे भाव गडगडत असो, कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणाचीही साथ मिळत नाही. शेतमालाला मिळणारी कवडीमोल किंमत फक्त शेतकऱ्यांवरील कर्ज वाढवण्याचे काम करते. शेतकऱ्याला अत्यावश्यक असलेली पाणी, बियाणे, खत, वीज यांतील प्रत्येक गोष्ट एक तर त्याला पुरेशी उपलब्ध नसते, किंवा जास्त किंमतींमुळे अथवा नियामक नियंत्रणामुळे या गोष्टींचा दर्जा खालावलेला असतो.

शेतकऱ्याला प्रत्येक वेळी पैसे खर्च करावे लागतात, गुंतवणूक करावी लागते, परंतु मिळालेल्या उत्पन्नात त्याला चार पैसे शिल्लक राहतील की नाही, याची कोणतीही शाश्वती नसते. त्यामुळे आपल्या देशात शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. जोडधंदा म्हणून पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही काही वेगळी स्थिती नाही. दुग्धव्यवसायातूनही फारसा फायदा होत नाही. गायींचा कडबा, चारा, खाद्य, पेंड या सर्व गोष्टीवर शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो, पण दुधाला पुरेसा आणि शाश्वत भाव मिळत नसल्याने त्याचाही शेतकऱ्यांना फटका बसतो.

देशात १९९१ मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या खऱ्या, पण ती सारी बिगरकृषी क्षेत्रे होती, हे ध्यानात घ्यायला हवे. आर्थिक सुधारणा करताना, देशातील निम्म्याहून अधिक कामकरी जनता रोजीरोटीसाठी ज्या क्षेत्रावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे, त्या शेती क्षेत्राकडे धोरणकर्त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. शेतकऱ्याची असलेली अवस्था सर्वांना दिसतेय, परंतु, तरीही त्यांच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे आपल्या कृषिप्रधान देशात बळीराजाचं राज्य नक्की येणार कधी? हाच प्रश्न पडला आहे.