मुंबई : दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आतापर्यंत एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून राज्यात सुमारे ४३ लाख युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी ठरलेला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, दावोसमध्ये एकूण ८१ करार झाले असून, त्यापैकी १६.६९ लाख कोटी रुपयांचे ५१ करार उद्योग क्षेत्रातील आहेत. ‘एमएमआरडीए’ अंतर्गत २४ करार असून त्यांची किंमत १९.४३ लाख कोटी रुपये आहे, तर सिडको अंतर्गत ६ करार १.१५ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. एकूण गुंतवणुकीपैकी सरासरी ८० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागील वर्षी दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १५ लाख कोटींच्या सामंजस्य कराराची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू आहे. गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी, रायगड आदी जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष उद्योग उभे राहत असल्याचे उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

रायगड/पेण ग्रोथ सेंटर
दावोस दौऱ्यात ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट, डिफेन्स, फार्मा अशा सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार असून, तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरसाठी एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ‘एमएमआर’ क्षेत्रात सुमारे २३ लाख कोटी, मल्टीपल लोकेशन्समध्ये ७.७२ लाख कोटी, कोकणात ३.१० लाख कोटी, नागपूरमध्ये १.९५ लाख कोटी, नाशिकमध्ये ३०,१०० कोटी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७,७०० कोटी, पुण्यात ३,२५० कोटी आणि अमरावतीत १,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे सांगताना उद्योगमंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार मागील वर्षी महाराष्ट्रात १.६४ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर, उद्योग उभारणीसाठी किमान चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दावोस दौऱ्यावरील खर्चाबाबतही लवकरच सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडणार असल्याचे सांगून, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला नसून तो रायगडमध्येच उभारला जात असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले. उद्योग विभागावर होणारी तथ्यहीन टीका थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचते, त्यामुळे राज्यात नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी केली.

The post दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी; ३७ लाख कोटींचे सामंजस्य करार, सुमारे ४३ लाख रोजगारनिर्मिती – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गरजांसाठी आपण पर्यावरण आणि निसर्गावर अवलंबून आहोत, तरीही जगभरातील देश पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष करतात. कोरोना महामारीने ज्याप्रमाणे वेगाने धावणाऱ्या जगाला थांबवलं, तो मानवजातीला पर्यावरणाने दिलेला एकप्रकारचा इशाराच आहे.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme – UNEP), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि द इकोनोमिक्स ऑफ लँड डेग्रेडेशन यांनी ‘स्टेट ऑफ फायनान्स फॉर नेचर’ हा अहवाल सादर केला आहे. UNEP चे कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन म्हणाले कि, “साथीच्या रोगाने आपल्याला ‘बिल्ड बॅक ऍज-युजुअल’ वरुन ‘बिल्ड बॅक बेटर’ वर जाण्याची संधी दिली आहे. म्हणजेच सर्व अगोदर होतं त्यासारखं करण्याऐवजी अगोदर होतं त्यापेक्षा चांगलं करण्याची संधी दिली आहे. परंतु अनेक देशांनी यापासून कोणताही धडा घेतलेला नाही आणि ही सवय संपूर्ण मानवजातीसाठी धोकादायक आहे. वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपायांवर खर्च वाढवण्याच्या गरजेवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे.

UNEP आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार, जगातील 50 मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी साथीच्या काळात १४.६ लाख कोटी डॉलरचे मदत पॅकेज प्रदान केले. परंतु, या प्रचंड पॅकेजपैकी केवळ 368 अब्ज डॉलर्स (२.5 टक्के) अशा कामांवर खर्च करण्यात आले, जे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त आहेत.

या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की जगातील अर्थव्यवस्था मुख्यत: पर्यावरणावरच अवलंबून आहे, परंतु लोक समजून घेण्यास तयार नाहीत. हे अज्ञान संपूर्ण जगाला धोकादायक ठरत आहे. जागतिक जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक भाग निसर्गावर कमी-अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे. यामध्ये शेती, अन्न व पेये आणि बांधकाम अशी क्षेत्रे आहेत, जी मुख्यत्वे निसर्गावर अवलंबून आहेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आठ लाख कोटीची डॉलर्सची भर घालत आहेत.

तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी जगभरात 80 लाख आणि भारतात १३ लाखाहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडतात

वाईट सवयी त्वरित बदला :

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या टेरेसा हार्टमॅन म्हणाल्या, ‘आपण अन्न, पोशाख, फायबर आणि लाकूड इत्यादींसाठी नैसर्गिक संसाधने वापरण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. आपण अशाप्रकारे जमिनीचे शोषण करणे चालू ठेवू शकत नाही. हवामान बदलांविषयी बोलताना प्रत्येकाचे लक्ष तापमानाकडे असते, परंतु कुणीही जमीन वापराच्या बदलाकडे लक्ष देत नाही.

हवामान बदलाच्या धोक्यात भारताची स्थिती :

या वर्षाच्या सुरूवातीस प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स’ नुसार, 2019 मध्ये हवामान बदलाचा परिणाम झालेला भारत हा सातव्या क्रमांकावरचा देश होता. मोझांबिक, झिम्बाब्वे, बहामास, जपान, मालावी आणि अफगाणिस्तान सर्वाधिक प्रभावित झाले होते.

• या परिणामामुळे मान्सून भारतामध्ये एका महिना जास्त काळ राहिला आणि बर्‍याच ठिकाणी पूर परिस्थिती देखील निर्माण झाली होती. 14 राज्यांतील 1800 लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि 18 लाख लोक विस्थापित झाले.
• देशात आठ चक्रीवादळे आली आणि त्यापैकी सहा ‘अत्यंत गंभीर’ श्रेणीत पोहोचली.

सरकारला नक्कीच या सर्व धोक्यांची जाणीव आहे आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने प्रयत्नही केले जात आहेत. परंतु,
नागरिकांनी देखील खासगी पातळीवर जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. मग त्यात प्लास्टिकचा वापर न करणे असेल किंवा झाडे लावणे आणि वनस्पती संरक्षण, या सर्व गोष्टी पर्यावरणाच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत. आपण वैयक्तिक पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही मोहीम यशस्वी होऊ शकते.

World Hunger Day : जागतिक भूक दिवसाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी, भूक निर्देशांकात भारताची स्थिती काय? जाणून घ्या..

The post जागतिक पर्यावरण दिन : पर्यावरण संरक्षण आवश्यक, जाणून घ्या हवामान बदलाच्या धोक्यात भारताची स्थिती.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.