मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

The post हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post ‘महाजिओटेक’ महामंडळाची स्थापना, राज्याच्या विकासाला मिळणार गती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

शिरुर (का) तालुक्यातील निमगाव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे गेवराई तालुक्यातील १५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास २२ कोटी ०८ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. शिरुर (का) तालुक्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे शिरुर तालुक्यातील १०२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.५४ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेजमधील रुपांतर करण्याच्या कामास १७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

गेवराई तालुक्यातील टाकळगाव (हिंगणी) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे ११६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७२ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या कामासाठी १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वरील तीनही बंधारे नादुरूस्त झाल्याने पूर परस्थितीत पुराचे नियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. पाणी साठा आणि प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने या तीनही बंधाऱ्यांचे रुंपातरण बॅरेजमध्ये करण्यात येणार आहे.

The post बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त आज अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चोंडी येथे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ऐतिहासिक बैठकीत विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि महिला सक्षमीकरण विषयक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतिस्थळाच्या जतनासाठी ६८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, एकूण ५५०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या योजनांची घोषणा या बैठकीत झाली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय:

1. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट निर्मिती
   – मराठीसह बहुभाषिक व्यावसायिक चित्रपट शासनामार्फत तयार केला जाणार
   – चित्रपटासाठी लागणारा खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार
   – महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, सांस्कृतिक विकास महामंडळ हे कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करणार
2. ‘आदिशक्ती अभियान’ – महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष उपक्रम
   – महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांवर जनजागृती
   – बालविवाहमुक्त समाज, लिंगभेद निर्मूलन, हिंसामुक्त कुटुंब, शासकीय योजनांचा लाभ
   – उत्कृष्ट अभियान राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ‘आदिशक्ती पुरस्कार’
   – योजनेसाठी 10.50 कोटींचा निधी मंजूर
3. ‘यशवंत विद्यार्थी योजना’ – धनगर समाजासाठी विशेष शिक्षण योजना
   – १०,००० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण
   – यापूर्वी 288.92 कोटींचा निधी वितरित
   – योजना राजे यशवंतराव होळकर यांच्या नावाने राबविली जाणार
4. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना’
   – मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे
   – प्रत्येक वसतिगृहात २०० विद्यार्थ्यांची क्षमता (100 मुलं, 100 मुली)
   – पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, नवी मुंबई, संभाजीनगर येथे उभारणी
5. जलसंवर्धनासाठी विशेष योजना
   – अहिल्यादेवींनी उभारलेल्या तलाव, घाट, विहिरी, कुंडांचे सर्वेक्षण व जतन
   – ३४ जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे, सुशोभिकरण
   – यासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर
6. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय
   – अहिल्यानगरमध्ये १०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय
   – संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय
   – ४८५.०८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
7. ५५०३.६९ कोटी रुपयांचे मंदिर विकास आराखडे
   – अहिल्यादेवी स्मृतिस्थळ: 681.32 कोटी
   – अष्टविनायक मंदिर जिर्णोद्धार: 147.81 कोटी
   – तुळजाभवानी: 1865 कोटी, महालक्ष्मी: 1445.97 कोटी, ज्योतीबा: 259.59 कोटी
   – त्र्यंबकेश्वर: 275 कोटी, माहुरगड: 829 कोटी
8. महिलांसाठी नवीन आयटीआय अहिल्यानगर येथे सुरु होणार
9. राहुरी येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय
10. ‘मिशन महाग्राम’ कार्यक्रमाचा कालावधी २०२८ पर्यंत वाढविण्यात येणार
    – ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) अंतर्गत योजना
11. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणासाठी अध्यादेश-2025 जारी

या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याची स्मृती जतन होण्यासोबतच राज्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

The post अहिल्यानगरातील ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ ११ महत्त्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) द्वारा अतिरिक्त पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. अतिरीक्त पाण्याच्या वापराबाबतच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था आणि स्वतंत्र निवासी इमारतींना पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) कडक इशारा दिला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत, वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी पीएमसीने संपूर्ण शहरात पाण्याचे मीटर बसवले होते. पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असूनही, अनेक सोसायट्यांनी त्याचे पालन केले नाही. परिणामी, महापालिका आता त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा विचार करत आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेचा भाग म्हणून, शहरात १४१ पाणीपुरवठा झोन तयार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी ४७ झोन कार्यरत आहेत. यापैकी ४१ झोनमध्ये, मुख्य टाक्यांमधून सोसायटी जलाशयांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी वॉटर मीटर बसवण्यात आले आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सोसायट्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर पाणी वाटप केले जाते. तथापि, पीएमसीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की काही सोसायट्या प्रति व्यक्ती ५०० ते ६०० लिटर वापरत आहेत, जे मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. सोसायटीच्या टाक्यांमध्ये गळती, टाक्या भरल्यानंतर पाणीपुरवठा थांबवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सदोष यंत्रणा आणि टाक्या भरल्यानंतर पाणी बंद करण्यात निष्काळजीपणा यासारख्या बाबी तपासात आढळून आल्या. यासंदर्भात, महापालिका प्रशासनाने सोसायट्यांना त्यांचा पाण्याचा वापर कमी करण्याचे आणि गळती दुरुस्त करण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसा जारी केल्या. तथापि, या सूचनांकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेची चर्चा सुरू झाली आहे.

झोनिंग प्रक्रिया पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर, पीएमसी संपूर्ण गळती शोध मोहीम राबविण्याची योजना आखत आहे. मुख्य पाइपलाइन, दुय्यम पाइपलाइन आणि सोसायटीच्या टाक्यांवर मीटर बसवून, रेकॉर्ड केलेले पाणी मुख्य टाक्यांमधून सोडल्या जाणाऱ्या प्रमाणाशी जुळते की नाही यावर महापालिका देखरेख करेल. दरम्यान, चालू जल व्यवस्थापन उपक्रमाचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गळती असलेल्या पाईपलाइन बदलल्या जातील.

The post अतिरिक्त पाणी वापरणाऱ्यांना पुणे महापालिकेचा दणका, ‘त्या’ सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करणार… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेचे (IITM) संचालक डॉ. आर. कृष्णन यांनी सोमवारी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीवर आणि शहरीकरणामुळे होणाऱ्या हवामानातील बदलांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले, “अलिकडच्या काही वर्षांत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अल्पावधीतच मुसळधार पाऊस पडतो, ज्यामुळे पूर येणे आणि भूस्खलन होते, असे निदर्शनास आले आहे. जागतिक तापमानवाढीचा या घटनांशी संबंध आहे आणि त्यामुळे दीर्घकालीन हवामान अंदाज तयार करताना हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हा महत्त्वाचा घटक ठरतो.”

कृष्णन यांनी यावर पुढे स्पष्ट केले की, हवामान बदलाचा विचार न करता दीर्घकालीन हवामान अंदाज देणे खूप कठीण असते. मात्र, कमी कालावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या घटनांचा अचूक अंदाज लावणे हे आता शक्य होऊ लागले आहे. आयएमडी या दिशेने काम करत आहे आणि अशा घटनांचा अंदाज दोन दिवस आधीच दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित विभाग वेळेवर इशारे देऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करू शकतात.

आव्हाने आणि उपाययोजना
पुण्याच्या शहरी भागात वाढलेल्या अतिवृष्टीच्या घटनांमुळे विशेषतः पाणी साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्या विशेषतः शहरी भागात अधिक गंभीर होतात, कारण इथे जलसंधारणाच्या उपायांची कमतरता आहे. “जागतिक तापमानवाढीमुळे देखील पावसाची तीव्रता वाढत आहे. जरी एकूण पावसाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली असली तरी, जलसंधारणाच्या प्रयत्नांवर भर दिला पाहिजे,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सूचित केले.

शहरीकरणाचा परिणाम
डॉ. कृष्णन यांनी तापमानाच्या ट्रेंडवर शहरीकरणाचा परिणाम अधोरेखित केला. “पुण्याच्या काही भागात, अलिकडच्या वर्षांत कमाल तापमान जास्त नोंदवले गेले आहे. याचे कारण जलद शहरीकरण आहे, जे शहरी उष्ण बेटांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत आहे.” शहरी उष्ण बेटांची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे, कारण ती शहरी भागातील जास्त उष्णता आणि प्रदूषणामुळे निर्माण होते.

त्यानंतर, त्यांनी शहरी हवामानशास्त्रावरील संशोधन उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये दिल्लीच्या हवामान पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. “शहरी उष्ण बेटे समजून घेण्यासाठी तपशीलवार निरीक्षणे केली जात आहेत. शहरीकरणाच्या परिणामांचे पद्धतशीरपणे मूल्यांकन करण्यासाठी दिल्लीमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सांगितले.

अशा परिस्थितीत, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने एक नवीन “एकीकृत पृथ्वी प्रणाली” नावाचे मॉडेल विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मॉडेलद्वारे हवामान बदल आणि पावसाच्या घटनांचे अधिक सुस्पष्ट अंदाज लावता येतील. या संशोधनाद्वारे, हवामान आणि पर्यावरणाच्या तज्ञांना भविष्यकाळातील हवामानातील बदलांची अधिक माहिती मिळेल, ज्यामुळे अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्यात मदत होईल.

The post पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना वाढण्याचा आयआयटीएमचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात व इतर ठिकाणी दरवर्षी काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. इतर तालुक्यात जे लहानमोठे नदी, नाले, ओहोळ आहेत ते पावसाने काठोकाठ वाहिल्यामुळे पुराचा प्रश्न उद्भवून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होते. पाणीटंचाई आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये यादृष्टीने जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील किमान दीड हजार जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सदर येथील नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या विकास कामांची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे,आमदार नितीन राऊत, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास ठाकरे, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. संजय मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 4 हजार 500 च्या आसपास लहान मोठे बंधारे, जलस्त्रोत आहेत. यातील अनेक लहान जलस्त्रोत पावसाच्या गाळाने भरले असून लहान नदी नाल्यातील हा गाळ काढणे आवश्यक आहे. शासनाने उभारलेल्या या जलसंसाधनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जलसंचय उपलब्ध होऊ शकतो. यादृष्टीने संबंधित विभाग प्रमुखांनी या कामावर लक्ष देऊन काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. विंधन विहिर दुरस्ती, विहिर खोलीकरण व जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी खनिज प्रतिष्ठान मधील निधी उपलब्ध करु. शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 31 रुपये प्रतिघन मीटर एवढा दर गाळ काढण्यासाठी निश्चित केला आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा मिळू शकेल याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पाणी टंचाईच्या दृष्टीने जो आराखडा मंजूर केला आहे तो कालमर्यादेत पूर्ण झाला पाहिजे. सर्व यंत्रणांनी वेळेत काम पूर्ण करण्यावर भर देऊन गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी पुरवठ्याची कामे ही परिपूर्ण नियोजनाशी निगडित आहेत. त्याला अभियांत्रिकी कौशल्यासह इतर तंत्र कुशलता आवश्यक असते. ग्रामपंचायतींकडे ही क्षमता आहे किंवा कशी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यासाठी जलजीवन व शासनाच्या विभागामार्फत चांगल्या कंत्राटदाराद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या, अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

निधीची कोणतीही कमतरता नाही – वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
आपल्याला निधीची कोणतीही अडचण नाही. कामाचे नियोजन करतांना ते पूर्ण क्षमतेने झाले पाहिजे. पाणी टंचाई निवारण कामाच्या गुणवत्तापूर्ण पुर्ततेसाठी आवश्यक लागणारा निधी हा नियोजनातच असायला हवा. यात जर अंदाज चुकला तर कामाची गुणवत्ता कशी राहील असा प्रश्न वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित करुन परिपूर्ण नियोजनावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. ज्या गावात पाणी टंचाई निवारणार्थ योजना राबविल्या आहेत त्या गावांची नावे यादीतून दूर होणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरी व महानगर भागातील ज्या भागात विहिरी आहेत. त्यांचा उपसा करुन स्वच्छता करणे, ज्या बोअरवेल नादुरुस्त असतील त्या दुरुस्त करणे सुलभ जावे यासाठी मनपाने विभागनिहाय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

मार्च अखेरपर्यंत पांदण रस्त्यांचे 90 टक्के बांधकाम होणार पूर्ण
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील पांदण रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण झाली पाहिजेत. सद्यस्थितीत 617 कामांपैकी 163 कामे पूर्ण झाली आहेत. मातोश्री पांदण रस्त्याअंतर्गत एकूण 15 कोटीचे 126 कामे प्रस्तावित आहेत. या कामाला गती देण्याची नितांत आवश्यकता असून कामांची संख्या लक्षात घेता अधिकाधिक संस्थांची नावे नवीन इंपॅनलमेंट यादीत घेतली पाहिजेत. यातून अधिकाधिक लोकांना कामे मिळतील व ही कामे वेळेत पूर्ण करुन घेता येतील, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बिना-भानेगाव पुनर्वसनबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यासाठी चनकापूर येथील पर्यायी जागेचे माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमत्र्यांनी दिले. मिहानच्या धर्तीवर तीन गटात म्हणजेच 1 हजार ते 3 हजार स्क्वेअर फुट प्रमाणे जागेची आखणी होऊ शकेल असे ते म्हणाले. यावेळी आदिवासी विभागाद्वारे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. गत तीन वर्षात राबविलेल्या योजनांचे अहवाल त्यांनी सादर करण्याचे निर्देश दिले.

The post नागपूर जिल्ह्यातील दीड हजार जलस्त्रोतांचे होणार पुनरुज्जीवन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.