मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. परमबीर सिंह भारतातच असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलाने यावेळी दिली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने सांगितले की, परमबीर सिंह भारतात असून ते नेपाळला गेल्याची चर्चा चुकीची आहे. परमबीर सिंग यांनीही आपण सीबीआयसमोर हजर राहण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने दिलासा देत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली.

सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले कि, “सिंह यांच्यावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खटला मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असून तसे न केल्यास अनेक गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. परमबीर सिंग कुठेही फरार होऊ इच्छित नाहीत. महाराष्ट्रात येताच पोलिसांकडून त्यांच्या जीवाचा धोका असल्याने ते समोर येत नाहीत.”

या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त मुंबईत येऊन राहण्यास घाबरतात हे आश्चर्यकारक आहे. न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त मुंबई पोलिसांपासून आपल्याला धोका असल्याचे सांगत असतील तर त्यातून कोणता संदेश जातो? सिंग यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर पैसे उकळण्याचे रॅकेट चालवल्याचा आरोप केला असल्याने त्यांना गोवण्यात येत आहे.

The post परमबीर सिंह भारतातच, जीवाला धोका असल्याने ते समोर येत नाहीत, वकिलांची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज बैठक घेतली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.

येत्या ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची आजच्या बैठकीत समीक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची अपेक्षा आहे.

The post मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारीचा आढावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी सध्या जामीनासाठी प्रयत्न करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारधारेतील मतभेदावरून टार्गेट केलं जात असल्याच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशारा दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असल्याचं सांगण्यात आलं. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायनं चिंता व्यक्त केली. “जर राज्य सरकार व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरिष साळवे यांना एफआयआरला याचिकेत आव्हान देण्यात आलं आहे का? हे पहिलं तपासावं लागेल असं सांगितलं. कारण, याचिकेत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. हरिष साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, ५ मे २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसंच या गुन्ह्याची चौकशी झाली आहे. गुन्ह्याची पुन्हा: चौकशी करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला.

The post राज्य सरकार व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असेल तर.. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला कडक इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.