मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना यांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दूध उत्पादकांना प्रति लीटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये दोन रुपयांची वाढ करून ते सात रुपये देण्यात येईल. दूध उत्पादकांना दूध संघांनी ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या प्रति करिता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रति लिटर इतका दर देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दूध उत्पादकांना शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ३५ रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे.

ही योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबवण्यात येईल. मात्र तिचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्यात येईल. या योजनेसाठी ९६५ कोटी २४ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

The post दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.