मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त पापळकर म्हणाले, “युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल ही नवी संकल्पना असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासकामांची सुसूत्रता, समतोल विकास व खर्चबचत साधता येणार आहे.”

राज्यात १ ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक आयडी अनिवार्य असणार आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, देयके, तसेच मंजुरीपासून अंमलबजावणी व देखभालपर्यंत सर्व माहिती या आयडीद्वारे ट्रॅक केली जाणार आहे.

प्रशिक्षणात नव्या सुविधेची नोंद पोर्टलवर कशी करायची, मॅपिंग पद्धती, कामांचे स्वरूप व निकषांनुसार नोंदणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र, नागपूरचे अभिजित व स्वराज यांनी प्रात्यक्षिक सादरीकरण केले.

प्रास्ताविक उपायुक्त (नियोजन) विजय पवार यांनी केले. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संजय पाटील, विभाग प्रमुख (मुंबई व पुणे), महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र यांनी पोर्टलच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण कार्यशाळेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी व प्रमुख यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले.

The post पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधि सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाचे महत्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.

‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार भारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधि सहाय्य उपक्रम सुरू केला.

कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे.

विचाराधीन बंदीगृहातील बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधि सहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तलोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधि प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.

या उपक्रमामुळे विधि सहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे. या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधि ‘क्लिनिक’ ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधि सहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.

The post विचारधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा मुख्यमंत्र्यांचा अभिनव उपक्रम; २० हजार बंद्यांना लाभ, देशपातळीवर दखल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषि विभागांतर्गत कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात बदल करण्याबाबत विविध संघटनेमार्फत मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध संघटनांच्या मागणीनंतर आयुक्त (कृषि) यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कृषि पर्यवेक्षकाचे पदनाम उप कृषि अधिकारी व कृषि सहाय्यक यांचे पदनाम सहाय्यक कृषि अधिकारी असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ पदनाम बदलण्याबाबत पुरता मर्यादीत राहील. या पदांसाठीच्या वेतनश्रेणी, वेतनस्तर, सेवाप्रवेश नियम आदींमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.

The post कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहनांच्या पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. भविष्याचा विचार करता लवकरच राज्यासाठी ‘एकात्मिक पार्किंग धोरण’ आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. या धोरणाची प्राथमिक अंमलबजावणी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (MMRDA) करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ‌प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणमधील महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये सरनाईक बोलत होते. बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह एम.एम.आर.डी.ए. मधील सर्व महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, एकात्मिक पार्किंग धोरण आणण्याआधी अंमलबजावणी दृष्टीने कोणती त्रुटी राहू नये. यासाठी ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये वाहतूक कोंडी समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे, त्या महापालिका आयुक्तांच्या सूचना, अभिप्राय यांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच वाहनधारकाकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसेल, तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने महापालिका क्षेत्रामध्ये अशा पार्किंग जागा विकसित करण्याला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठी पार्किंग धोरण तयार करत असताना सुरुवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये येणाऱ्या महापालिकांमध्ये ते प्रभावीपणे राबवावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रामध्ये पार्किंगच्या समस्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर मात करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या सूचना तसेच अभिप्राय यांचा येणाऱ्या पार्किंग धोरणामध्ये समावेश केला जाईल, असे सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या उद्यान आणि मैदानाच्या खाली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रचना करावी. ठाणे महापालिकेने मैदानाच्या खाली तयार केलेले वाहनतळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासन व मोटार वाहन विभागाच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. रस्त्यावर अनेक वर्ष बंद असलेली वाहने तातडीने टोईंग करून हलवण्यात यावीत, रस्ते मोकळे करावेत. विकास आणि सुविधासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारण्यात यावेत. यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेले पार्किंग प्लाझा धोरण इतर महापालिकांनी स्वीकारावे, जेणेकरून भविष्यात शहराची पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले.

The post वाहनांच्या पार्किंगची समस्या बिकट! राज्याचे ‘पार्किंग’ धोरण लवकरच आणणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी वक्फ विधेयकावर आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, त्या म्हणाल्या की, तृणमूल काँग्रेस सरकार या कायद्याला पाठिंबा देत नसल्याने राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही.

एक्सवरील एका दीर्घ पोस्टमध्ये बॅनर्जी यांनी सर्व धर्माच्या लोकांना “शांत राहा” आणि “संयम ठेवा” असे आवाहन केले. प्रत्येक मानवी जीवन मौल्यवान आहे, राजकारणासाठी दंगली भडकावू नका. जे दंगली भडकावत आहेत ते समाजाचे नुकसान करत आहेत. लक्षात ठेवा, आम्ही असा कायदा बनवला नाही ज्याच्या विरोधात अनेक लोक आंदोलन करत आहेत. हा कायदा केंद्र सरकारने बनवला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हवे असलेले उत्तर तुम्ही केंद्र सरकारकडून मागितले पाहिजे.”

ममता पुढे म्हणाल्या की, तृणमूल काँग्रेसने वक्फ सुधारणा विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. तसेच, लक्षात ठेवा, आम्ही दंगली भडकवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू. आम्ही कोणत्याही हिंसक कृतीला मान्यता देत नाही. काही राजकीय पक्ष राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या मन वळवण्याला बळी पडू नका. मला वाटते की धर्म म्हणजे मानवता, सद्भावना, सभ्यता आणि सुसंवाद. मी सर्वांना शांतता आणि सौहार्द राखण्याचे आवाहन करते, ममता म्हणाल्या.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या निषेधार्थ बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत, त्यावर ममता बॅनर्जी यांनी हे विधान केले आहे. मुर्शिदाबादमधील जलंगी बीडीओ कार्यालयाचीही निदर्शकांनी तोडफोड केली.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी “गुंडगिरी” मध्ये सहभागी असलेल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

The post ‘बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू होणार नाही’, ममता बॅनर्जींकडून भूमिकेचा पुनरुच्चार, लोकांना केले ‘हे’ आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेला सणाच्या काळात राज्यातील लाखो लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तथापि, सध्या सरकारने ही योजना निरस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आनंदाचा शिधा योजना महाराष्ट्र सरकारने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2022 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना विशेषतः सणाच्या काळात रेशनकार्डधारकांना दिली जात होती, ज्यामुळे लोकांना कमी किमतीत आवश्यक वस्तू मिळत होत्या. योजनेच्या माध्यमातून, रेशनकार्डधारकांना एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चना डाळ आणि एक लिटर पामतेल फक्त 100 रुपयांमध्ये दिले जात होते. या योजनेचा लाभ दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती इत्यादी विशेष दिवशी 1 कोटी 63 लाख लोकांना मिळत होता.

मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दबाव निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील आनंदाचा शिधा योजनेला एकप्रकारे वगळले गेले आहे, जे दर्शवते की सरकारच्या प्राथमिकता बदलल्या आहेत. आनंदाचा शिधा योजना बंद होण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी म्हटले की, “निवडणुकीच्या काळात, शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजनांचा प्रचार करण्यात आला आणि आता त्याच योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. हे जनतेला गाजर दाखवण्याचे काम आहे.” विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही योजना केवळ निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी एक ‘लोकप्रिय योजना’ म्हणून चालवली जात होती, आणि आता ती बंद करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारची खोटी वचनबद्धता सिद्ध झाली आहे.

आता आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यानंतर राज्य सरकारला भविष्यात आणखी काही योजनांसाठी निधी कमी पडण्याची शक्यता आहे का, यावर राज्य सरकारचा दृष्टिकोन काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आनंदाचा शिधा योजना बंद केल्यामुळे राज्य सरकारला विरोधकांकडून मात्र कडक टीका सहन करावी लागणार आहे. आगामी दिवसात या निर्णयाच्या प्रभावांवर अधिक चर्चा होऊ शकते, कारण तिजोरीतील ताणामुळे भविष्यातील इतर लोककल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे.

महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास महिलांना मिळणारा हप्ता १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हा हप्ता देखील वाढवण्यात आलेला नाही.

The post राज्य सरकारची ‘आनंदाचा शिधा योजना’ बंद, विरोधकांकडून टीका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.

न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत १ कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम सुद्धा अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती निरगुडे करतील.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यामुळे आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

The post मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी नऊ वर्षे मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे 13 जून, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् 13 जून, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान 14 जून, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून 14 जून, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी नऊ वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 14 जून 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड 14 जून, 2032 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी 14 डिसेंबर व 14 जून रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 8 जून, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

The post राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी नऊ वर्ष मुदतीचे 2 हजार 500 कोटींचे रोखे विक्रीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तो सनदशीर, लोकशाही मार्गाने सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री पाटील यांचे शासकीय निवासस्थान सिंहगड येथे स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजे भोसले स्मारक समिती बेंगलोर, शिवछत्रपती स्मारक समिती बीदर, शिवप्रेमी युवक मित्र मंडळ बीदर या संघटनांनी कर्नाटकचे माजी आमदार डॉ. एम.जी मुळे यांच्या समवेत बीदर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन राज्य शासनाने सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन केले होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील विविध संस्था आणि संघटना यांना मोठे बळ मिळावे यासाठी सीमा भागातील ८६५ गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मदाय, सांस्कृतिक संस्था व संघटनांना मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. सीमा भागात मराठी भाषा, संस्कृती व लोककला टिकविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी समितीच्या सदस्यांनी राज्य शासनाचे आभार मानत न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

The post सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्य शासन भक्कमपणे उभे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.