मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 13 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे, नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, चिन्ह वाटप आणि निवडणूक लढविणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इत्यादी टप्प्यांच्यी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील मतदान, मतमोजणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे हे टप्पे शिल्लक आहेत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 च्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी अपघाती निधन झाल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात 28 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दुखवटा जाहीर केला आहे. या कालावधीचा विचार करून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमातील उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 31 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करतील. आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात 11 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

The post जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी ५ ऐवजी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान; ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

The post जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत आचारसंहितेतून सूट देण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या धर्तीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोगाच्या कार्यालयात मुख्य सचिव आणि शासनातील विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यावेळी अशा स्वरुपाची समिती स्थापन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेतून सूट मिळण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची ही समिती छाननी करेल व आचारसंहितेत सूट देण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास शिफारस करेल. त्यामुळे शासनातील सर्व विभागांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव या समितीमार्फतच राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सुरुवातीला नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सध्या आचारसंहिता लागू झाली असली तरी ही समिती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यरत असेल.

The post आचारसंहितेसंदर्भातील प्रस्तावांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही.

मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी स्पष्टीकरण मागितले. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सण, ईव्हीएम यंत्रांची नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्धता आणि प्रभाग रचनेचा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ यासारखी कारणे पुढे मांडली.

यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर येणार आहे.

या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.