नागपूर : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.

त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

The post मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील मर्यादांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना आणल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अनेक भागांमध्ये संरक्षण क्षेत्रालगतची जमीन, फनेल झोन तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास करणे शक्य होत नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना तयार करण्यात आली असून, या माध्यमातून मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) ३०० चौरस फुटांपर्यंतचा एफएसआय विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच कमकुवत घटकांसाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला इन्सेंटिव्ह एफएसआय देय राहणार असून मूळ जमीनमालकांचा बेसिक एफएसआयचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वापरता न येणारे क्षेत्रफळ ‘अनकंज्यूम्ड एफएसआय’ टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच बी नियोजन नियम ३३/७ आणि ३३/९ अंतर्गत मिळणारे इन्सेंटिव्ह प्रीमियम व अनुषंगिक फायदे कायम राहणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार असून, आजवर अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड आणि शिवडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागतील. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

The post मुंबईतील संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ नवी योजना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

रत्नागिरी : चिपळूण आणि रत्नागिरी शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आराखडा तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना याचा आधार घ्यावा. शासनाकडे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्या प्रस्तावांची यादी द्यावी. ते मार्गी लावू, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, माजी आमदार राजन साळवी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रथम पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती घेतली. ते म्हणाले, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे जे नुकसान झाले असेल, त्याची भरपाई देऊन टाका. जिल्ह्याचे काही शासनाकडे प्रलंबित प्रस्ताव असतील, त्याची एकत्रित यादी द्या. सिंधुरत्न योजनेबाबतही प्रस्ताव द्यावा. चिपळूण तसेच रत्नागिरी सारख्या शहरांमध्ये असणाऱ्या झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करण्याबाबत आराखडा तयार करावा. प्रशस्त मोकळी जागा, बाग-बगीचा असा चांगला प्रस्ताव तयार करावा. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा आधार घ्यावा.

5 स्वयंसहाय्यता समुहांना कर्ज वाटप
लघुउद्योगांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहांना 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. शिवपार्वती महिला बचतगट मुरुगवाडा, शाहनुरअलिबाबा महिला बचतगट राजिवडा यांना मासे विक्रीसाठी अनुक्रमे 8 व 6 लाख रुपये, राजसा महिला बचतगट परटवणे बेकरी पदार्थ करण्यासाठी 4 लाख रुपये, कृष्णाई महिला बचतगट परटवणे पर्स बॅग तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये आणि संजीवनी महिला बचत गट क्रांतीनगर यांना विविध प्रकारची पिठं तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते आज या स्वयं सहाय्यता समुहांना कर्ज वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री यांच्या दीडशे दिवसांच्या सेवा कर्मी कार्यक्रमांर्गत रत्नागिरी पोलीस दलाचे सुरु असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रम दर्शविणाऱ्या फलकांचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.

The post झोपडपट्टी पुनर्विकास आराखडा तयार करा; प्रलंबित प्रस्तावांची यादी द्यावी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समूह विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना सुंदर व सर्व सुविधायुक्त असे घर मोफत देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. कुणालाही विकास आणि घरापासून वंचित राहू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न केवळ कागदावर राहणार नाही तर दोन वर्षांत या परिसरात आधुनिक, सुसज्ज घरे उभी राहतील,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्यमंत्री पंकज भोयर, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार राम कदम, पराग शहा, मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक परमेश्वर कदम आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

पहिल्यांदाच शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगरमधील नागरिकांच्या स्वप्नातील पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. विकासकांच्या गुंतागुंतीपासून दूर राहून, हे काम थेट शासकीय संस्थांकडून करायचा निर्णय शासनाने घेतला. एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जात असून पहिल्यांदाच एमएमआरडीए व एसआरए यांना संयुक्तपणे या प्रकल्पासाठी जोडण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देऊन येथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवासाची सोय करून दिली आहे. आता एमएमआरडीए आणि एसआरए यांनी दोन वर्षांतच हे बांधकाम पूर्ण करावे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समूह पुनर्विकासाची संकल्पना मांडली. त्यांची ही संकल्पना पुढे नेत मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात समूह पुनर्विकास धोरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना फक्त घरच नाही, तर खेळाचे मैदान, जिम, शाळा, आरोग्य केंद्र अशा सर्व सोयीसुविधा देऊन पुनर्वसन केले जाईल. यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या विचाराची खरी अंमलबजावणी होईल. नफा कमी झाला तरी चालेल परंतु समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी विकास करणार आहोत. यासाठी 50 एकरांचे क्लस्टर शोधून ठेवले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासात नागरिकांना घरे आणि कारागिरांना कारखान्यांसाठी जागा मिळणार

समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बांधवांना सुंदर घराबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य शासन हाती घेतले आहे. मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास येत्या सात वर्षांत पूर्ण होणार असून येथील सुमारे 10 लाख कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. त्याचबरोबर येथील दोन लाख कारागिरांना याच ठिकाणी त्यांच्या कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सांगितलेल्या शेवटच्या माणसाच्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करत आहोत. हे सरकार समाजाच्या विकासाचा विचार करणारे आहे. विकासाने रोजगार निर्माण होतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन होते. ते करण्याचे काम आमचे सरकार करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

पुढील दोन वर्षांत रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथे आधुनिक, सुसज्ज इमारती उभ्या राहतील. या उद्घाटनावेळी पुन्हा आम्हीच उपस्थित राहू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रमाबाई नगरमध्ये आता ‘माता रमाबाईं आंबेडकरांचे’ स्मारक उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासोबतच आता त्यांच्या सहचारिणी माता रमाबाई आंबेडकर यांचे स्मारक देखील उभारले जाणार आहे. रमाबाई नगरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेतून हे स्मारक उभारले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “गेल्या 40-45 वर्षांपासून येथील लोक कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. आज त्यांचा खडतर प्रवास संपला आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत 17 हजार कुटुंबांचे आयुष्य उजळून निघेल. दिवाळी पुढच्या आठवड्यात असली तरी या रहिवाशांची खरी दिवाळी आजच साजरी झाली आहे.”

या योजनेचा प्रयत्न पंधरा वर्षांपासून सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सुरुवात झाली, मात्र गती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मिळाली. मुख्यमंत्री म्हणून मी या योजनेला पुढे नेले. येथे कोणताही खाजगी बिल्डर नाही; एमएमआरडीएच हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे दर्जेदार घरे वेळेत मिळतील, याची मी खात्री देतो. मी मुख्यमंत्री असताना भाडे वाटपाचे चेक देण्यासाठी आलो होतो. दीडशे कोटी रुपयांचे चेक दिले, त्यानंतर रहिवाशांचा विश्वास बसला की घरे नक्की मिळतील,” असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

प्रकल्पामुळे स्वाभिमानाचे नवे पर्व सुरू – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रमाबाईनगर आणि कामराज नगर हा परिसर म्हणजे केवळ झोपडपट्टीचा समूह नाही, तर ही जागा संघर्ष, आत्मसन्मान आणि जिद्दीची साक्षीदार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या विकासात इथल्या कामगार, कष्टकरी बंधू-भगिनींच्या श्रमाचा आणि घामाचा मोठा वाटा आहे. हा परिसर महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीचा, परिवर्तनाचा आणि चळवळींचा एक सशक्त केंद्रबिंदू राहिला आहे. माता रमाई आणि के. कामराज यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात आज या प्रकल्पामुळं स्वाभिमानाचं नवं पर्व सुरू होत आहे.

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या “दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी” अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या इमारतींच्या जतन, जिर्णोद्धार आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. दरवर्षी 100 कोटी रुपये असे पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्रास्ताविकात प्रकल्पाची माहिती दिली. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार व्यक्त केले.

प्रकल्पाचे स्थान व परिसराची वैशिष्ट्ये

पूर्व द्रुतगती महामार्गास लागून असलेला हा परिसर विमानतळ, उपनगरी रेल्वे स्थानक व प्रमुख रस्ते मार्गांशी उत्तमरित्या जोडलेला आहे. हा प्रकल्प घाटकोपर रेल्वे स्थानकापासून 2.5 किमी, मुंबई विमानतळापासून 4.8 किमी, वांद्रे–वरळी सागरी सेतूपासून 12 किमी आणि शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूपासून 9.5 किमी अंतरावर आहे. तसेच पूर्व मुक्त मार्ग प्रकल्पाचा विस्तारित भाग या परिसरातून जात आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.

पुनर्वसन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• प्रकल्प क्षेत्र : 31.82 हेक्टर, अंदाजे 17,000 झोपडीधारकांचा समावेश
• एकूण 17,000 झोपडीधारकांपैकी 10,000 झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून जवळपास सर्व पात्र झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आहेत.
• प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• 31.82 हेक्टर वसाहतीमध्ये पक्के रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था, खेळाची मैदाने, प्राथमिक शाळा, धार्मिक आणि सामाजिक स्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत.
• इमारतीला अधिकृत ताबा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील 10 वर्षे त्या इमारतीची देखभाल कंत्राटदाराकडून करण्यात येईल.
• हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नसून एक वाणिज्यिक केंद्र म्हणून उभा राहणार आहे.
• या वाणिज्यिक केंद्रामुळे स्थानिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील आणि महिला सबलीकरणाचा मार्ग खुलेल.

पुनर्वसन सदनिकांची वैशिष्ट्ये

• पात्र झोपडीधारकांना एक बेडरूम, हॉल व किचन स्वरूपाची, 300 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेली घरे विनामूल्य देण्यात येतील.
• इमारतींच्या सर्व खोल्यांमध्ये 600×600 मिमी आकाराच्या विट्रिफाईड टाईल्स आणि स्वयंपाकघरात 600×600 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स वापरल्या जातील.
• स्वयंपाकघरात ग्रॅनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंकची सुविधा असेल.
• बाथरूममध्ये लिंटल उंचीपर्यंतच्या भिंतींवर 300×300 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स, तसेच तळमजल्यावरील फ्लोअरिंगसाठी समान दर्जाचे टाईल्स वापरले जातील.
• खिडक्यांना अ‍ॅनोडाईज्ड सेक्शन्स, मुख्य व शयनकक्ष दरवाज्यांना लाकडी फ्रेम्स, तर शौचालयांना संगमरवरी फ्रेम्स.
• तळमजल्यावरील लॉबीमध्ये मार्बल फ्लोअरिंग.
• प्रत्येक इमारतीमध्ये प्रवासी तसेच स्ट्रेचर लिफ्ट्सची सुविधा.
• जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि सेंद्रिय कचरा रूपांतरण यंत्रणा बसविण्यात येणार.
• संपूर्ण परिसरासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करून उच्च दर्जाच्या नागरी सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.
• सौर पॅनेल्स आणि पर्जन्यजल संधारण सुविधा देण्यात येईल.

वसाहतीतील सोयी–सुविधा व सवलती

• अत्याधुनिक भूकंपप्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर
• मुबलक सूर्यप्रकाश व नैसर्गिक वायुवीजन सुनिश्चित करणारी रचना
• पार्किंगची पुरेशी सुविधा
• बाग–बगीचे, मनोरंजनाचे मैदान, अंगणवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, युवा केंद्र, वाचनालय, सोसायटी ऑफिस इत्यादी आधुनिक सुविधा
• ज्यांच्याकडे दुकाने आहेत, त्यांना व्यावसायिक युनिट्स प्रदान करण्यात येतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना प्रगतीची संधी मिळेल.

पहिला टप्पा – पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी

• पहिल्या टप्प्यात 4345 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रस्तावित.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करून परिशिष्ट–2 प्रसिद्ध केले आहे.
• सर्व पात्र झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे — ₹137.50 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
• पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च ₹1,299 कोटी (GST वगळून).
• योजना पूर्ण करण्यासाठी 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• प्रकल्पांतर्गत सुमारे 4,345 पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी (सोयी सुविधांसहित) कंत्राटदार नेमण्यात आला असून, भूमिपूजन होताच बांधकामास सुरुवात होणार.

2023–2025 दरम्यान या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत MMRDA ने पूर्ण केलेली कामे.

• सप्टेंबर 2023 मध्ये MMRDA आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संयुक्त भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प सुरू केला.
• या योजनेसाठी वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक 6 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे करण्यात आली.
• 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी धनादेश वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला.
• सप्टेंबर 2023 ते 2025 या कालावधीत MMRDA ने महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त करून सरकारी भुखंड ताब्यात घेतले.
• झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आणि एकूण 3,662 झोपड्या निष्कासित करून संपूर्ण भूखंड रिकामा करण्यात आला.
• टप्पा–1 मधील पुनर्वसन इमारतींसाठी निविदा प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पूर्ण झाली असून, लघुत्तम निविदाकारास देकारपत्र देण्यात आले आहे.

The post माता रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घरांत राहण्याचे स्वप्न दोन वर्षात पूर्ण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.