सातारा : मानवी वस्तींमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढत आहे. हा वावर कमी करण्यासाठी वन विभागाने व वन्यजीव विभागाने उपाययोजना कराव्यात. मानवी वस्तीत बिबट्या आढळल्यास घाबरुन न जाता नागरिकांनी तात्काळ वन व वन्यजीव विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

पालकमंत्री कार्यालयात मानवी वस्तीत बिबट्याचा वावर यावर करावयाच्या उपायोजनांसदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) कराडच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे आदी उपस्थित होते.

वन विभागाने बिबट्यांपासून संरक्षण कसे करावे याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ज्या गावांमध्ये बिबटे आढळले आहेत त्या गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील व वन विभाग कर्मचारी यांनी मार्गदर्शक उपाययोजनांची जनजागृती करावी व प्रशासन करीत असलेल्या सूचनांची माहिती द्यावी. चांदोली अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाजवळील गावांमध्ये बिबटे पकडण्यासाठी जास्तीचे पिंजरे लावावेत व त्या ठिकाणी प्राधान्याने ड्रोन कॅमेराचा वापर करावा.

बिबट्यांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी वन विभागाचा चर खांदण्याचा जुना कार्यक्रम होता. त्या पद्धतीने बिबट्यांचा वावर असणाऱ्या गावांच्या कडेला चर खांदण्यात यावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अलार्म सिस्टीम बसविण्यासाठी, ड्रोन व पिंजरे घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशीही ग्वाही पालकमंत्री देसाई यांनी दिली. बैठकीच्या प्रारंभी माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पालकमंत्री देसाई यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

The post मानवी वस्तीत बिबट्या आढळल्यास घाबरुन न जाता वन व वन्यजीव विभागाशी संपर्क साधावा – पालकमंत्री शंभूराज देसाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतिगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु, विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

The post राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६५ वसतिगृहे सुरू; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होत आहे. यापूर्वी मतदानाच्या दिवशीची जाहीर केलेली सुट्टी काही मतदारसंघात न्यायालयीन अपील दाखल झाल्यामुळे केवळ त्या मतदारसंघापुरती रद्द करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी 16 जिल्ह्यांतील नगरपरिषद/नगरपंचायतीमध्ये सार्वजनिक सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, अहिल्यानगर (कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, नेवासा), पुणे (बारामती, फुरसुंगी-उरुळी देवाची), सोलापूर (अनगर, मंगळवेढा), सातारा (महाबळेश्वर, फलटण), छत्रपती संभाजीनगर (फुलंब्री), नांदेड (मुखेड, धर्माबाद), लातूर (निलंगा, रेणापूर), हिंगोली (वसमत), अमरावती (अंजनगावसूर्जी), अकोला (बाळापूर), यवतमाळ (यवतमाळ), वाशिम (वाशिम), बुलढाणा (देऊळगावराजा), वर्धा (देवळी) आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस यांचा समावेश आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

The post नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या काही मतदारसंघातील सार्वजनिक सुट्टी रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र देशाच्या मीडिया आणि एंटरटेनमेंट (एम अँण्ड ई) उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. भारतात हे क्षेत्र झपाट्याने वाढू लागले आहे. मीडिया अँण्ड एंटरटेनमेंट बाजारपेठ सध्याच्या २७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र शासनाने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेव्ज २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. भारतातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राने यापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आरोग्यसेवा, शिक्षण, विपणन, संरक्षण, गेमिंग, कृषि आणि रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांत वापरले जाते. आरोग्यसेवेमध्ये एआर-व्हिआर वैद्यकीय सिम्युलेशनचा वापर केला जातो. यातून रुग्णांसाठी सुविधा देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणांकरिताही वापर केला जातो. मार्केटिंग क्षेत्रात ब्रँण्डिंग, इमर्सिव्ह व्हिज्युअल्सचा, तर संरक्षण क्षेत्रातही सिम्युलेशनचा वापर केला जात आहे. रिअल इस्टेटमध्ये थ्री-डी मॉडेलिंग, आभासी टुर्स यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.

या क्षेत्रात नवोन्मेषाला, उद्योजकतेला, बौद्धिक संपदा निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघही राज्यात वाढू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्राला या क्षेत्राच्या दृष्टीने ग्लोबल डेस्टिनेशन बनण्याची मोठी संधी आहे. त्यासाठी या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.

AVGC-XR पार्क समर्पित उद्योग हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. हे पार्क अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठ्या घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केले जातील.

विशेषतः महाराष्ट्रातील फिल्म सिटी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी या पार्कच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येईल. हे पार्क हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एआय- आधारित अॅनिमेशन, रिअल-टाइम रेंडरिंग, इमर्सिव्ह अनुभव आणि मेटाव्हर्स-संबंधित उपयोजनांचा समावेश असलेल्या पायाभूत सुविधा या ठिकाणी दिल्या जातील.

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (IIA), माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६०% क्षेत्र या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०% भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. तसेच यापूर्वीच्या आयटी अँण्ड आयटीईस (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा) धोरण २०२३ मध्ये समाविष्ट अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) या उपक्रमांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या क्षेत्रासाठीची पायाभूत परिसंस्था (इन्फ्रा-इकोसिस्टीम) आणखी मजबूत होणार आहे. एव्हीजीसी-एक्सआर उद्यान (पार्क), तसेच या घटकांचा समूह (क्लस्टर), प्रादेशिक समूह, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा (स्टँडर्डायझेशन), उत्कृष्टता केंद्र, आभासी उत्पादन स्टुडिओ, डिझाईन स्टुडिओ अशा घटकांची उभारणी होणार आहे.

हा AVGC-XR उपक्रम कोणत्याही झोनमध्ये सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, ग्रोन झोन असे बंधन असणार नाही. तसेच या उपक्रमांना २४ X ७ या धोरणांतर्गत कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा निकषांचे पालन करून कार्यरत राहण्याची परवानगी राहील. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा राहील आणि ते २४x७ आणि ३६५ दिवस कार्यरत राहतील.

या उपक्रमांसाठी राज्य महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. याशिवाय मैत्री पोर्टल (MAITRI) वन-स्टॉप हब म्हणून काम करेल. या उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासादृष्टीने महाराष्ट्र AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे. समितीत याक्षेत्रातील उद्योग तज्ज्ञ, विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.

या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेव्ज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सविस्तर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.

The post महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५, नवीन २ लाख रोजगार संधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे. नागरीकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्यातील वीर धरणातून आज दिनांक २६ जून रोजी २७ हजार ७९७ क्युसेक्स विसर्ग नीरा नदी पात्रात सुरू आहे. नदी काठच्या नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळविले आहे.

कोकण किनारपट्टीला आज २६ जून २०२५ रोजीही सायंकाळी ५.३० पासून रात्री ८.३० वाजेपर्यंत भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (आय.एन.सी.ओ.आय.एस.) तर्फे ३.४ ते ४.२ मीटर पर्यंतच्या उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे. लहान होड्यांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात मागील २४ तासांमध्ये (२६ जून २०२५ रोजी सकाळपर्यंत) वाशिम जिल्ह्यात ८८.५ मिमी पाऊस झाला आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यात ७०.३, नांदेड जिल्ह्यात ६०.३ मिमी, हिंगोली ४७.१, आणि बुलढाणा जिल्ह्यात ३५.४ मिमी सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज २६ जून रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) :- ठाणे ५.७, रायगड ६.८, रत्नागिरी १०.७, सिंधुदुर्ग १६.६, पालघर ५, नाशिक ११.४, धुळे ७.२, नंदुरबार ११.७, जळगाव १०.२, अहिल्यानगर ०.२, पुणे ३.३, सोलापूर ०.९, सातारा २.३, सांगली १.९, कोल्हापूर १५.१, छत्रपती संभाजीनगर २६.२, जालना २४.१, बीड १.२, लातूर ४.१, धाराशिव ०.३, नांदेड ६०.३, हिंगोली ४७.१, बुलढाणा ३५.४, अकोला २०.९, वाशिम ८८.५, अमरावती ९.८, यवतमाळ ७०.३, वर्धा १९.७, नागपूर ३०.८, भंडारा १३.८, गोंदिया ५.८, चंद्रपूर १५.१ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात ९.६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात झाड पडून दोन व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. पाण्यात बुडून कोल्हापूर जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू , रत्नागिरी जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात वाहून एक व्यक्तीचा मृत्यू, सातारा जिल्ह्यात नदीत पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू, यवतमाळ जिल्ह्यात पाण्यात बुडून एक व्यक्तीचा मृत्यू आणि पाण्यात वाहून गेल्याने नाशिक जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

The post सातारा जिल्ह्यातील वीर धरणातून २७ हजार ७९७ क्युसेक्स विसर्ग; सतर्कतेचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळख असलेले कोयना धरण अर्थात शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये अंशतः बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किमी पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरीत जलाशयाचा ८० किमीचा परिसर पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा जल पर्यटनात मोठी झेप घेऊ शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या निर्णयानुसार धरण क्षेत्राच्या सुरक्षितेतला प्राधान्य देत धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किमी पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले आहे. तसेच ७ किमी नंतरच्या २ किमी च्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून घोषित केले आहे. त्यापलीकडील जलाशयाचा विस्तीर्ण परिसर जल पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी तब्बल ४७ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

सातारा येथील शिवसागर अर्थात कोयना धरण येथील जंगले, सह्याद्री डोंगराच्या रांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जल पर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. या शिवसागर धरणामध्ये जल पर्यटन विकसित झाल्यास महाबळेश्वर, पांचगणी, वाई, कास पठार येथे येणारा पर्यटक शिवसागर जलाशयाकडे वळविता येईल. या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यासाठी पर्यटकांची नवीन बाजारपेठ निर्माण होऊ शकणार आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे. या भागाचा शाश्वत आणि पर्यावरण आधारित विकासाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

The post सातारा जिल्हा जल पर्यटनात मोठी झेप घेईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील ज्या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागांना पाणी मिळणार आहे, अशा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच म्हसवड-धुळदेव ता. माण औद्योगिक वसाहतीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कराड येथील कृष्णा सहकारी बँकेच्या सभागृहात सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत व जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी भागात पाणी जाणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीही शासन सकारात्मक असून टप्प्याटप्प्याने कामांना प्रशासकीय मान्यतेबरोबर निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. यावेळी धोम-बलकवडी प्रकल्प, तारळी प्रकल्प, उरमोडी प्रकल्प, कुडाळी मध्यम प्रकल्प, वांग प्रकल्प, मोरणा गुरेघर मध्यम प्रकल्प, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना, हणबरवाडी व धनगरवाडी उपसा सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत व प्रकल्पातर्गत सुरू व प्रलंबित असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.

बंगरुळ-मुंबई कॉरिडोअरवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत म्हसवड-धुळदेव ता.माण येथे नव्याने औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे. या वसाहतीच्या तांत्रिक बाबींना मंजुरी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. या औद्योगिक वसाहतीला 3246.79 हेक्टर आर जमीन लागणार आहे. जी शासकीय जमीन आहे ती तत्काळ जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी. सातारा एमआयडीसी मध्ये सब स्टेशन उभारण्यासाठी महापारेषणने त्यांच्याकडील 35 गुंठे जागा ही महावितरण ला हस्तांतरित करावी. सातारा तालुक्यातील निगडी व वर्णे येथे नव्याने औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाकडे असून याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच सातारा एमआयडीसीमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.

यावेळी खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजिसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, डॉ. अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

The post दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सातारा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन दिवसांच्या दरे (ता. महाबळेश्वर) दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी महाबळेश्वर, पाचगणीसह सातारा जिल्ह्यातील क वर्ग पर्यटन तसेच धार्मिक व यात्रा स्थळांच्या विकास कामांचा आढावा घेतला. दरे ता. महाबळेश्वर येथील निवासस्थानी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील पर्यटन व धार्मिक स्थळांच्या विकास कामांची माहिती दिली. या प्रसंगी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समिर शेख आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या ठिकाणी पर्यटक मोठ्या संख्येने येत आहेत. त्या ठिकाणी पर्यटकांना आणखी चांगल्या सुविधा निर्माण कराव्या. तसेच महाबळेश्वर, पाचगणी व्यतिरिक्त क वर्ग पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे क वर्ग पयर्टन स्थळांना चांगल्या सुविधा देण्यात येईल. जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठा वाव आहे त्यामुळे इतर ठिकाणीही पर्यटन वाढीसाठी आराखडा तयार करावा.

जिल्ह्यात विविध यात्रा व उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे करण्यात येतात. या यात्रा व उत्साहांना राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. यांच्या सुविधेसाठीही निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

महाबळेश्वर, पाचगणीसह जिल्ह्यातील 27 क वर्ग पर्यटन स्थळांबरोबर धार्मिक, यात्रा स्थळांचा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या पर्यटन विकास आराखड्याबाबत समाधान व्यक्त करुन शिंदे म्हणाले, या आराखड्यामध्ये स्थानिकांना रोजगार व पर्यटकांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच कोयना जलाशयाच्या ठिकाणी हाऊस बोट सारखी सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना करुन जिल्हा प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना निधी तातडीने दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

कास परिसरात फुलांचा हंगाम असल्यावरच पर्यटक मोठ्या संख्येने येत असतात. परंतु हे पर्यटक कास परिसरात बारमाही येण्यासाठी सुविधा वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मकता दर्शवली तसेच सातारा येथील अजिंक्यतारा व महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रतापगड किल्ला संवर्धनासाठी वास्तुविशारद नेमावा यासाठीही निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशीही ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

The post मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला सातारा जिल्ह्यातील पर्यटन विकास कामांचा आढावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात अनेक भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. पुढील 3-4 तासांमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा जिल्ह्यांत आयसोल ठिकाणी 30 ते 40 किमी प्रतितास वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस पडेल. बाहेर पडताना खबरदारी घ्यावी असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

हवामान विभागाने आताच वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, या जिल्ह्यांमध्ये पुढील 3-4 तासांत विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 30-40 किमी प्रतितास इतक्या तीव्रतेने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

Nowcast warning at 1500hrs,11 Oct: Thunderstorm with lightning & mod to intense spells of rain,gusty winds 30 to 40 kmph vry likely to occur at isol places in districts of Thane,Raigad, Ratnagiri,Sindhudurg,Satara during next 3-4hrs.Take precautions while moving out.
-IMD MUMBAI pic.twitter.com/M7rOsUNMIl

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) October 11, 2021

The post पुढील 3-4 तासांत ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता, बाहेर पडताना खबरदारी घेण्याचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.