मुंबई : राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ या मसुदा नियमांची घोषणा केली. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर लागू होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

नियम यांना लागू होणार

हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबरसारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील.

तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.

परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव

राज्य परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे ₹१०,००,०००, परवाना नूतनीकरण ₹२५,०००

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे ₹२,००,०००, परवाना नूतनीकरण ₹५,०००

याशिवाय ॲग्रीगेटरला वाहनसंख्येप्रमाणे सुरक्षा ठेव द्यावी लागेल.

वाहनांची संख्या १०० बस किंवा १००० वाहनांपर्यंत- सुरक्षा ठेव – १० लाख

वाहनांची संख्या १००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत – सुरक्षा ठेव – २५ लाख

वाहनांची संख्या १००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहने सुरक्षा ठेव – ५० लाख

भाड्याचे नियमन

सर्ज प्राइसिंग :

मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या दिड पटापेक्षा जास्त नसावे.

मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५ टक्के पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.

सुविधा शुल्क :

राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५ टक्के पेक्षा जास्त नसावे, आणि एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १० टक्के पेक्षा अधिक नसावी.

चालक आणि वाहनांवरील अटी

कामाचे तास:

चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल.

प्रशिक्षण:

ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल.

रेटिंग व्यवस्था:

चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी दोन स्टार्सपेक्षा कमी असल्यास त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत ॲपवरून काढण्यात येईल.

विमा:

प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.

वाहनाचे वय:

ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब — नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.

बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.

ॲप आणि वेबसाइटच्या अटी

ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.

चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.

प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी.

दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा अनिवार्य असतील.

The post ओला-उबर, रॅपिडोसह सर्व ॲप आधारित सेवांसाठी नवे मानक ठरवले जाणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आजपासून WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी लागू होणार आहे. या नवीन पॉलिसीअंतर्गत आता यूजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर केला जाणार आहे. WhatsApp ची नवीन पॉलिसी स्विकारणे यूजर्सना अनिवार्य आहे. अन्यथा यूजरला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या प्रायव्हेसी पॉलिसीवर टीका होत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत कंपनीने म्हटले आहे की, बहुतांश अ‍ॅप आणि वेबसाइट्स अशाच प्रकारची पॉलिसी ठेवतात व ते WhatsApp च्या तुलनेत अधिक डेटा जमा करतात. WhatsApp ने याबाबत ५ मे ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात कंपनीने म्हटले आहे की, Zomato, BigBasket, Ola, Koo, Truecaller आणि Aarogya Setu सारखे अ‍ॅप्स यूजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट करतात. या याचिकेत Microsoft, Google, Zoom आणि Republic TV चॅनेलच्या डिजिटल साइटचा देखील उल्लेख आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अनेक अ‍ॅप्स व वेबसाइटच्या प्रायव्हेसी पॉलिसीची समिक्षा केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की त्यांच्याद्वारे जमा केला जाणारा डेटा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ च्या अपडेट सारखाच आहे. तर अनेक अ‍ॅप्स यापेक्षा अधिक डेटा जमा करतात.

कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांच्या नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला मंजूरी न मिळाल्यास देशातील टेक कंपन्यांना काम करण्यास अडचण येईल. यात सर्वाधिक अडचण किराणा डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यातच व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत म्हटले होते की, नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला स्विकार करायचे की नाही हे यूजर्सवर अवलंबून आहे. जर एखाद्या यूजर्सला अटी मान्य नसतील व अ‍ॅपचा वापर करायचा नसेल, तर करू नये. WhatsApp च्या ऐवजी दुसरे कोणतेही अ‍ॅप वापरू शकता.

नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी न स्वीकारल्यास काय होईल?

1. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की पॉलिसी न स्विकारल्यास अकाउंट डिलीट होणार नाही, मात्र काही ठराविक फीचर्सचाच वापर करता येईल.
2. व्हॉट्सअ‍ॅप ऑडिओ व व्हिडीओ कॉलचे उत्तर देता येईल.
3. नोटिफिकेशन इनेबल असल्यास त्यावर टॅप करून मेसेजला उत्तर देखील देता येईल.
4. यूजर्सला पॉलिसी स्विकारण्यासाठी वारंवार रिमाइंडर पाठवले जाईल. तरीही पॉलिसी न स्विकारल्यास इनएक्टिव्ह यूजर्सची पॉलिसी लागू होईल व १०० दिवसांनी कंपनी तुमचे अकाउंट डिलीट करेल.
5. अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा बॅकअप मिळणार नाही व पुन्हा ते अकांउट सुरू करता येणार नाही.

The post WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी आजपासून लागू, न स्वीकारल्यास काय होईल? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.