मुंबई : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर बोरघाटात गॅस टँकरच्या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊन वाहन चालकांना झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली असून या पुढील काळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी विशेष आपत्कालीन वाहतूक आराखडा मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी तयार करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसी त्याचप्रमाणे पोलिसांना दिले आहेत.

गॅस टँकर उलटल्यामुळे ज्वलनशील प्रोपोलीन गॅसची गळती सुरू झाली होती. या गळतीमुळे धोका आणखी वाढून मोठे नुकसान झाले असते त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. त्यामुळे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक जुन्या महामार्गाकडे वळवावी लागली. शिवाय एमएसआरडीसी आणि पोलिसांनी अथक २० तास प्रयत्न करून गॅस गळती सुद्धा रोखली आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, प्रवाशांना झालेला त्रास दुर्देवी आहे. त्यांना झालेल्या मनस्तापाची पूर्ण कल्पना आहे पण एमएसआरडीसीने सुद्धा तातडीने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची कुमक मागवली. त्यांनीही प्रयत्न केले. मात्र हे काम खूप आव्हानात्मक होते. जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स कंपनीच्या तज्‍ज्ञांना बोलवण्यात आलं. या पथकांनी गॅस गळतीवर नियंत्रण मिळवलं.

दरम्यान प्रवाशांना एमएसआरडीसीकडून मोठ्या प्रमाणावर पिण्याचे पाणी, बिस्किट्स देण्यात आले. सर्व अधिकारी कर्मचारी रस्त्यावर होते. एवढेच नाही तर पथकर वसुली करू नये म्हणून देखील निर्देश मी दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर येईपर्यंत या महामार्गावरील टोल वसूली थांबविण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

मुंबई पुणे मिसिंग लिंकचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते तातडीने पूर्ण करून हा टप्पा लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी विभागाला दिले. ही लिंक सुरू झाल्यानंतर मुंबई पुणे प्रवासातील अंतरही वाचेल त्याचप्रमाणे अशा घटना घडल्यास पर्यायी वाहतुकीचा मार्गही कामाला येईल असे सांगून त्यांनी एमएसआरडीसी त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्यांशी विस्तृत चर्चाही केली आणि एक आपत्कालीन आराखडा तयार करण्यास सांगितले.

The post मुंबई-पुणे-द्रुतगती महामार्ग वाहतूक कोंडीची उपमुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ राबवणार; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड

मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा

• एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
• एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार
• म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ

नागपूर : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एसआरए अभय योजने‘ला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.

अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

यासोबतच म्हाडाच्या ओसी साठीच्या अभय योजनेला देखील सध्या सुरू आहे. एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

एसआरए प्रकल्पाच्या तक्रार निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार

झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (एजीआरसी) संख्या वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सद्यस्थितीत २१०३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची जी घरं बांधलेली आहेत त्याकरिता नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची घोषणा देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.

The post मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ राबवणार; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने दोन वेळा उत्कृष्ट अभियंता या पुरस्काराने सन्मानित केलेले महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव अनिलकुमार बळीराम गायकवाड यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई येथे सह व्यवस्थापकीय संचालक (अभियांत्रिकी) या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने आज जाहीर केला आहे.

अनिलकुमार गायकवाड हे नुकतेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते/ बांधकामे) सचिव पदावरून सेवा निवृत्त झाले. त्यांचे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात खूप मोठे योगदान आहे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाच्या कार्यात अनिलकुमार गायकवाड यांचा मोठा सहभाग आहे. जमीन अधिग्रहण पासून ते रस्ते तयार होई पर्यंत ची सर्व तांत्रिक बाजू भक्कम पणे त्यांनी सांभाळली आहे. समृद्धी महामार्गाचे ८५% काम पूर्ण झाले असुन उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी साधारण आणखी दोन वर्षाचा कालावधी लागेल. त्यासाठी गायकवाड यांना सेवानिवृत्ती नंतर त्यांच्या कार्याची दखल घेवून राज्य शासनाने त्यांना एम एस आर डी सी च्या सह- व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्ती दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्यांची नियुक्ती केल्याने समृद्धी महामार्ग लवकरच पूर्णत्वास जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

अनिलकुमार गायकवाड यांनी अनेक महत्त्वाच्या कामातुन आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यापैकी पुणे -मुंबई एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील सी-लिंक पुल, मुंबई आणि ठाणे शहरातील जवळपास सर्व उड्डाण पुले, समृद्धी एक्स्प्रेस वे, मुंबई मधील विलासराव देशमुख फ्री वे, महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण केलेली ईमारत, मुंबई हायकोर्ट इमारत दुरुस्ती, हाई माऊंट बिल्डिंग,  सह्याद्री इमारत, विशेष म्हणजे देशाच्या राजधानी दिल्ली येथील नविन “महाराष्ट्र सदन”, नुकतेच लातुर जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उद्धाटन केलेले देशातील पहिले नवीन टेक्नॉलॉजीचे हायब्रीड पुल, देशातील नदीवर तयार केलेले सर्वांत उंच लोखंडी पुल, देशातील सर्वाधिक लांब असा आठ किलोमीटर चा बोगदा, अशी अनेक महत्त्वाकांक्षी कामे गायकवाड यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अत्यंत उत्कृष्टपणे हाताळली आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा आणि बुद्धिमत्तेचा फायदा राज्याला निश्चितच होईल.

The post अनिलकुमार गायकवाड यांची एम एस आर डी सी च्या सह- व्यवस्थापकीय संचालक पदी नियुक्ती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.