पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार” प्राप्त झाल्याबद्दल व्यसनमुक्ती अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. सोमनाथ वेणूताई निवृत्ती गिते यांचा सत्कार करण्यात आला.

हा सत्कार मा. माधुरीताई मिसाळ यांच्या हस्ते पार पडला. त्या महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या राज्यमंत्री तसेच पर्वती विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या हस्ते झालेला हा सन्मान डॉ. गिते यांच्या व्यसनमुक्ती क्षेत्रातील दीर्घकालीन, प्रभावी आणि समाजहितकारी कार्याची महत्त्वपूर्ण दखल मानली जात आहे.

या प्रसंगी डॉ. गिते यांच्या कार्याचा गौरव करताना मान्यवरांनी सांगितले की, त्यांनी व्यसनमुक्ती जनजागृती, युवक प्रबोधन या क्षेत्रात सातत्यपूर्ण योगदान दिले आहे. राज्यभरातील हजारो युवक, पालक व नागरिकांपर्यंत व्यसनमुक्तीचा प्रभावी संदेश पोहोचविला आहे.

डॉ. गिते यांच्या कार्याची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेत त्यांना “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार” प्रदान केला होता. हा राज्यस्तरीय सन्मान मा. संजय शिरसाट यांच्या हस्ते देण्यात आला होता. या पुरस्कारामुळे त्यांच्या सामाजिक कार्याला अधिक बळ व प्रेरणा मिळाली आहे.

डॉ. गिते यांच्या कार्याबाबत राज्यपालांसह विविध सामाजिक संस्था, मान्यवर व लोकप्रतिनिधींनीही प्रशंसापत्रे व शिफारसपत्रांच्या माध्यमातून पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांना डॉक्टरेट पदवी प्राप्त असून सामाजिक कार्याशी संबंधित अनेक जागतिक विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवले गेले आहेत. तसेच त्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सन्मानही प्राप्त झाले आहेत.

सत्कार समारंभात उपस्थित मान्यवरांनी डॉ. गिते यांच्या व्यसनमुक्ती चळवळीतील समर्पित कार्याचे कौतुक करत, समाजात व्यसनमुक्त, सुसंस्कारित आणि सशक्त पिढी घडविण्यासाठी त्यांचे कार्य अधिक व्यापक स्वरूपात पुढे जावे, अशा शुभेच्छा दिल्या.

The post व्यसनमुक्ती क्षेत्रातील अविरत समाजकार्याची दखल; डॉ. सोमनाथ गिते यांचा मा. माधुरीताई मिसाळ यांच्या हस्ते सत्कार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जलसंधारण कामांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत राधानगरी तालुक्यातील लघु पाटबंधारे तलाव पाल, बनाचीवाडी, साठवण तलाव आपटाळ आणि कुक्कडवाडी या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भुदरगड तालुक्यातील वासनोली, कारिवडे, चिवाळे, आप्पाचीवाडी, पडखंबे येथील लघु पाटबंधारे तलाव, मठगाव पाझर तलाव आणि पंडिवरे साठवण तलाव यांचाही आढावा घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील पेरनोली आणि देवकांडगाव साठवण तलाव योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.

The post शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड आकाश फुंडकर म्हणाले, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या ४१ कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने सक्तीने सेवानिवृत्त केले. व्यवस्थापनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांचे हित जोपासणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असून अशा सक्तीच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार नाही. यंत्रणेने संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी. यामध्ये कामगारांच्या अतिकलित भत्ता, वेतन आदींची वसुली करणे समाविष्ट असेल.

महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

The post कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : प्रतिकूल परि‍स्थितीवर मात करत बालगृहातील ७१५ विद्यार्थ्यांनी दहावीत यश संपादन करत सकारात्मक जीवनाचा मार्ग अवलंबिला आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध बालगृहातील एकूण ७१५ विद्यार्थ्यांनी दहावीत यश संपादित केले असून महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या विद्यार्थ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सकारात्मक जीवनाचा मार्ग स्वीकारत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. तसेच बालगृहांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा, मार्गदर्शन आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बालगृहातील या मुलांचे ऑनलाईन सेशन घेण्यात आले, तसेच त्यांचा सराव घेण्यात आला. शिक्षकांचे विशेष वर्ग या दहावीच्या मुलांसाठी आयोजित करण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ११८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यानंतर मुंबई उपनगर येथील बालगृहातील ८८, अहिल्यानगर येथील ८०, तर बीड येथील ४७ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे. ठाणे जिल्ह्यात ४२, सोलापूर येथे ३९, तर कोल्हापूर येथे ३४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उच्च गुणांची नोंद केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याने ९५.२० टक्के गुण मिळवले असून द्वितीय क्रमांकाच्या विद्यार्थ्याला ८६ टक्के गुण मिळाले. तसेच बीड जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकासाठी ९४ टक्के, तर द्वितीय क्रमांकासाठी ९२.४० टक्के गुणांची नोंद झाली आहे. पुणे, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनीही ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले. काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी गुणवत्तापूर्ण निकाल लागल्याचे दिसून आले. नंदुरबार, लातूर, नाशिक आणि नागपूर येथील विद्यार्थ्यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे.

The post बालगृहातील ७१५ बालके दहावीत उत्तीर्ण; मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून अभिनंदन ! appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच विदर्भात शोककळा पसरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी आपले सर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करून नागपूरमधील खामला येथील मेघे निवासस्थानी जाऊन दत्ताभाऊ मेघे यांचे अंत्यदर्शन घेत श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी राज्यमंत्री अॅड आशिष जयस्वाल, आमदार चरणसिंह ठाकूर तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

दत्ताभाऊ मेघे यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करत ग्रामीण भागात शैक्षणिक संस्थांचे मोठे जाळे उभे केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून आयुष्यभर समाजासाठी कार्य करणाऱ्या या लोकनेत्याच्या निधनाने मोठी हानी झाल्याची भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

The post मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेघे कुटुंबियांचे केले सांत्वन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. विविध देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या संपर्कात राज्य शासन असून त्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

तसेच केंद्र सरकारसोबतही समन्वय ठेवून आवश्यक ती मदत व सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून संबंधित दूतावास, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि इतर यंत्रणांशी सातत्याने संपर्क साधत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना या संपूर्ण समन्वय कार्यात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारकडूनही महाराष्ट्र शासनाला सर्वतोपरी मदत केली जात असून अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे.

दुबईतील इंडियन पीपल्स फोरम यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र शासनाने मदतीसाठी एक विशेष व्हॉटसॲप क्रमांक जारी केला आहे. आखाती देशांमध्ये अडचणीत असलेल्या किंवा मदतीची आवश्यकता असलेल्या नागरिकांनी व्हॉटसॲप क्रमांकाद्वारे : +97150 365 4357 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य शासन नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे.

The post आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीत अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारसोबत समन्वय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी दुर्गम भागातून मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये येतात. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक परिसरात राहण्याची सोय व्हावी यासाठी मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या परिसरात वसतिगृह उभारण्यासंदर्भात आढावा बैठक आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बैठकीस मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, ठाणे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, मुख्य अभियंता उज्वल डाबे उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग नेहमीच प्रयत्नशील असतो. अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी आपला जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यात जात असतात. या वसतीगृहांचा लाभ केवळ विद्यापीठातीलच नव्हे तर विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व परवडणाऱ्या निवासाची सोय उपलब्ध होणार आहे. आगामी काळात राज्यातील इतर प्रमुख विद्यापीठांच्या परिसरातही अशाच प्रकारच्या वसतीगृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाचा इतिहास आणि संस्कृती पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रमुख विद्यापीठामध्ये आदिवासी अध्ययन व संशोधन केंद्र सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

The post मुंबई व पुणे विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्याबाबत बैठक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य व हमखास दर मिळावा, तसेच पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी ₹३.८८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या आधुनिक टसर रेशीम कोष बाजारपेठेमुळे रेशीम शेतकऱ्यांना खुल्या व पारदर्शक बाजारात विक्रीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, कोषांना योग्य व स्पर्धात्मक दर मिळणार आहे.

या माध्यमातून टसर रेशीम उत्पादन, साठवण, लिलाव व विपणनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. तसेच स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या बाजारपेठेसाठी प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अंतर्गत रस्ते व निचरा व्यवस्था आदी सर्व आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालयामार्फत करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळ यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. हा उपक्रम टसर रेशीम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य, बाजारातील विश्वास व शाश्वत उत्पन्नाचा मजबूत आधार ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

The post गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारणीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मालसाणे (ता. चांदवड) येथील जैन धर्मीयांच्या णमोकार तीर्थ विकासासाठी 36 कोटी 35 लाख रकमेच्या आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आराखड्यांतर्गत करण्यात येणारी कामे दर्जेदार असावी, यामध्ये कुठलीही तडजोड करण्यात येऊ नये. ही कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावी. भाविकांना येथे आल्यानंतर अध्यात्मासोबतच तीर्थ स्थळी येण्याचे समाधान मिळायला पाहिजे, अशा पद्धतीने कामे करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

या ठिकाणी 6 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कामांमध्ये स्थायी स्वरूपातील 24 कोटी 26 लाख आणि महोत्सवाच्या आयोजनाकरिता 12 कोटी 9 लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार राहुल आहेर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, णमोकार तीर्थ येथे येणाऱ्या भाविकाला कुठल्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये. संबंधित यंत्रणांनी सर्व सुविधा येथे उपलब्ध करून द्याव्यात. देश – विदेशातून येथे भाविक येणार आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला या ठिकाणी येण्याचे समाधान मिळेल, अशा पद्धतीने महोत्सवाचे आयोजन करावे. महोत्सव आयोजनासाठी शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. स्वच्छतेसाठी असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. भविष्यात भाविकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. येथील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करून पाणी पुरवठा नियमित करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

या तीर्थाच्या विकासातून स्थानिक रोजगार निर्माण होणार आहे. त्या दृष्टीने विकास आराखडा राबविण्यात यावा. हे ठिकाण जैन धर्मियांचे राज्यातच नव्हे, तर देशात एक धार्मिक केंद्र म्हणून उदयास येईल. आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवासाठी देशभरातून 10 ते 15 लाख भाविक येतील. हा सोहळा यशस्वी करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

बैठकीत नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सादरीकरण केले. यावेळी अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, सचिव (नियोजन) शैला ए, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, णमोकार तीर्थचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

थोडक्यात णमोकर तीर्थ विकास आराखडा
जैन धर्मस्थळ असून नाशिक – धुळे महामार्गावर मौजे मालसाने गावाजवळ 40 एकर भूभागावर स्थित आहे. आराखडा अंतर्गत णमोकार तीर्थ क्राँकिट रस्ता तयार करणे, संरक्षक भिंत बांधकाम, नौकायन बांधकाम, हेलिपॅड, पार्किंग व्यवस्था, वीज पुरवठा, स्वच्छतेसाठी कामे करण्यात येणार आहे. तसेच ठिकाणी 6 ते 25 फेब्रुवारी 2026 कालावधीत आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी पाण्याच्या टाक्या बसविणे, 450 युनिट टॉयलेट ब्लॉक उभारणी, विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष, तात्पुरती वैद्यकीय युनिट स्थापना करण्यात येणार आहे.

The post नाशिक जिल्ह्यातील मालसाणे णमोकार तीर्थ विकासासाठी ३६ कोटी ३५ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.