मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१०० रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.

यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.

The post महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’, ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, 2025-26 साठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. हा महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असून, अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. त्यात राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी विविध महत्वाच्या घोषणांची आणि योजनांची माहिती दिली आहे.

1. महत्वपूर्ण घोषणाः

• लाडकी बहीण योजना: राज्य सरकारने 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या विविध आर्थिक सहाय्याची तरतूद केली जाईल.
• शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

2. वित्तीय तरतुदी:

• कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जातील.
• आदिवासी विकासासाठी 21,495 कोटी रुपयांची आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी 25,581 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

3. करवाढीचे प्रस्ताव:

• मोटार वाहन कर: चारचाकी वाहनांवरील मोटार वाहन करात 1% वाढ प्रस्तावित केली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला अतिरिक्त 150 कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा: 20 लाख रुपये असलेल्या मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये केली जाईल, यामुळे अतिरिक्त 170 कोटी रुपये महसूल मिळेल.

4. अन्य महत्त्वाच्या घोषणाः

• मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी: मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षाशुल्क 100% सरकारकडून दिले जाईल. या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा आहे.
• दर्जेदार आरोग्य सुविधां: राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम राबवून आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणार आहे. तसेच, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीसाठी संगमेश्वर येथे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प 2025-26 च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये महत्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगितले गेले. आर्थिक विकासासाठी शेतकरी, महिलांची समृद्धी, आणि सामाजिक कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यावर आता राज्यातील जनतेचा आणि विरोधकांचा प्रतिसाद काय असतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक वाढ आणि विविध सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून, या घोषणांची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, अशी आशा आहे.

The post महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2025 : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना आणि घोषणा… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, जी गरीब कुटुंबांतील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न दोन लाख पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना आहे. योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला १,५०० रुपये जमा होतात. या योजनेला २०१४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली होती आणि जुलै महिन्यापासून योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली.

जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत, महिलांच्या खात्यात पाच हफ्त्यांचे पैसे जमा झाले. आचारसंहितेमुळे नोव्हेंबरचा हफ्ता अ‍ॅडव्हान्स जमा करण्यात आला होता, त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात महिलांच्या खात्यात एकाच वेळी ३,००० रुपये जमा झाले. आता डिसेंबर महिन्याचे पैसे कधी जमा होणार, याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे.

महायुतीच्या नेत्यांनी राज्यात पुन्हा सत्तेत आल्यावर योजनेत आणखी वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला 2100 रुपये जमा होणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे, महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर 2100 रुपये कधीपासून जमा होणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं की, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल आणि ही योजना सुरूच राहील. त्यामुळे, पुढील वर्षी महिलांना दर महिन्याला 2100 रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. 35,788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली असून, त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 3050 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी रस्ते आणि पूल बांधणीसाठी 1500 कोटी, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 1250 कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी 1212 कोटी आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी 514 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मंजूर 1400 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसोबत अन्नपूर्णा योजनेसाठी मंजूर 514 कोटी रुपयांची तरतूद ही लाडक्या बहिणींसाठी सरकारचं दुहेरी गिफ्ट मानली जात आहे. यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारचा सकारात्मक पाऊल पुढे टाकला आहे.

The post महिलांसाठी आनंदाची बातमी! लाडक्या बहिणींना सरकारचं डबल गिफ्ट, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटींची मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : दीड हजार रुपयांनी काय होणार आहे? मुख्यमंत्र्यांचं घर चालणार आहे का दीड हजार रुपयात? लाडक्या भावांप्रमाणे लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांनाही दरमहा १० हजार रुपये द्या, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारकडे केली आहे.

बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहा हजार रुपये, तर पदवीधर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. मात्र आमची भूमिका आहे, की खरी गरज लाडक्या बहिणींना आहे, ती घर चालवते. घरात भाऊ बेरोजगार, नवरा बेरोजगार नोकऱ्या नाहीत, एअर इंडियाच्या कार्यालयासमोर २००० लोडरच्या जागा भरण्यासाठी २५ हजार सुशिक्षित तरुणांची झुंबड उडाली, ही या महाराष्ट्राची स्थिती आहे. हे सगळे लाडके भाऊ आहेत, यांनाही १० हजार रुपये द्या आणि लाडक्या बहिणीच्या खात्यातही १० हजार रुपये टाका, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.

१५०० रुपयांनी काय होणार आहे? मुख्यमंत्र्यांचं घर चालणार आहे का दीड हजार रुपयात? मुख्यमंत्र्यांच्या घरातील लाडकी बहीण, लाडकी सून यांचं घर १५०० रुपयात चालू शकेल का? लाडक्या बहिणीवर अन्याय कशाला? लाडक्या बहिणीलाही १० हजार द्या आणि लाडक्या भावालाही. स्त्री पुरुष समानता महाराष्ट्रात दाखवून द्या, महाराष्ट्रावर ८ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे, लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर सरकारने नवनवीन योजना सुरु केल्या आहेत. लाडकी बहीण ही मध्य प्रदेशच्या योजनेची कॉपी आहे. आता लाडका भाऊही आणलंय. पण १० हजारात बहिणींचं घर चालेल, शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असं राऊत म्हणाले.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी २८० जागा जिंकेल, असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. आम्ही फक्त २८८ जागांची चाचपणी करतोय. मविआतील तिन्ही पक्ष तसाच अभ्यास करत आहेत. मग एकत्र बसून कोणी कुठे कशा जागा लढायच्या हे ठरवू, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

छगन भुजबळ हे मोठे कलाकार आहेत, त्यांनी चित्रपटातही काम केलंय. अनेकदा आपलं रंग रुप बदलून नाट्य निर्माण करण्यात ते माहीर आहेत. ते शरद पवारांच्या भेटीला का गेले, कसे गेले, त्यामुळे राजकारणात कशी खळबळ उडाली, हे सर्वांनी पाहिलं. पण शरद पवार हे सर्वात मोठे नटसम्राट आहेत. त्यांना महाराष्ट्रासह देशभरात प्रतिष्ठा आहे. महाराष्ट्रात हा फिरता रंगमंच आहे. भुजबळ हे त्यावरील कलाकार, असं राऊत म्हणाले.

The post दीड हजारात मुख्यमंत्र्यांचं घर चालतं का? लाडक्या भावांप्रमाणे बहिणींनाही १० हजार द्या, संजय राऊतांची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.