मुंबई : जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जलसंधारण कामांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत राधानगरी तालुक्यातील लघु पाटबंधारे तलाव पाल, बनाचीवाडी, साठवण तलाव आपटाळ आणि कुक्कडवाडी या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भुदरगड तालुक्यातील वासनोली, कारिवडे, चिवाळे, आप्पाचीवाडी, पडखंबे येथील लघु पाटबंधारे तलाव, मठगाव पाझर तलाव आणि पंडिवरे साठवण तलाव यांचाही आढावा घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील पेरनोली आणि देवकांडगाव साठवण तलाव योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.

The post शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ज्या शेतकरी बांधव-भगिनींनी अद्याप आपला फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी तत्काळ नोंदणी करून घ्यावी. नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी आपल्या नजिकच्या सेवा सुविधा केंद्रावर भेट देऊ शकतात किंवा स्वतःही ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवरून ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. ज्यांनी अद्याप फार्मर आयडी नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी विलंब न करता २० मे २०२६ पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यात १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण १.७१ कोटी खातेदार असून, त्यापैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढले आहेत. यापुढे कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच विविध कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते, औषधे इ.) मिळवण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे.

अमरावती विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे (मो. क्र. ९६५७१०९८०९), पुणे विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी संगीता ननावरे (मो. क्र. ७५८८५०९४९२), कोकण विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर (मो. क्र. ९४०४९५३५१८), छत्रपती संभाजीनगर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी शीतल कौदरे (मो. क्र. ९१७२३१९६३७), नागपूर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे (मो. क्र. ९६५७१०९८०९) आणि नाशिक विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर (मो. क्र. ९४०४९५३५१८) यांच्याशी फार्मर आयडी नोंदणी संदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास संबंधित हेल्पडेस्कशी संपर्क साधावा.

The post फार्मर आयडी :२० मेपूर्वी नोंदणी करण्याचे आवाहन, अन्यथा योजनांचा लाभ बंद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषी उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

The post शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वित्त विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरात केली. या बोनसचा लाभ पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. हे अर्थसहाय्य वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख कोटी ३९ हजार आहे. राज्याची महसुली तुटी १ टक्क्यांच्या आत आहे. राज्याचा खर्च ७७.२६ टक्के झाला आहे. पुढील वर्षी २०२५ – २६ मध्ये १०० टक्के महसूल जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट राहणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातूनही याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष सदस्य सुधीर मुनगंटीवार असतील. समिती गठित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत समिती अहवाल सादर करेल.

धान खरेदीच्या संदर्भामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, याबाबत ३१ मार्चपर्यंत बैठक घेण्यात येईल. धान खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्यवाही करेल. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.यामध्ये निधीची कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवण्यात येणार नाही.

सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्त विभागाकरिता १ लाख ८४ हजार २८७ कोटी रुपये रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १३ हजार ८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या, नियोजन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ७ हजार ८८७ कोटी ४५ लाख व अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख तसंच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २० हजार १६५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

The post मोठी बातमी! धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले 16 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं असं आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, “या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असतील तर त्यांचं निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा.”

ते पुढे म्हणाले की, “मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारनं चर्चेसाठी एक पाऊल पुढं टाकलंय. त्यांच्या शंकेचं निराकरण करण्यात येईल. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही होत आहे. त्यात देशात कोरोनाचं संकट आहे. यात सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढं यावं.”

कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अनेक दशकं अन्याय होतो आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने हे कायदे केले होते. तरीही शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असंही कृषी मंत्री तोमर यांनी स्पष्ट केलं.

The post कृषी कायद्यात बदल करण्याची सरकारची तयारी – कृषीमंत्री appeared first on थोडक्यात घडामोडी.