मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे सन २०२३ चे पावसाळी अधिवेशन १७ जुलै ते ४ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत मुंबई येथे होणार आहे. याबाबतची घोषणा विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी, तर विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

विधानभवनात पार पडलेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, यांच्यासह विधानसभा सदस्य सर्वश्री छगन भुजबळ, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, गिरीष महाजन, अशोक चव्हाण, उदय सामंत, अमिन पटेल, आशिष शेलार, नरहरी झिरवाळ, तसेच विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री ॲड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे, विकास पोतनीस, कपिल पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, विधानसभा सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, विलास आठवले, वित्त विभागाच्या सचिव श्रीमती शैला ए., यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

विधिमंडळाच्या शतकोतर प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ वाटचालीचे दस्ताऐवजीकरण करण्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सूचित केले. विधिमंडळाचा गौरवशाली इतिहास संदर्भग्रंथाच्या माध्यमातून जतन करण्याचे तसेच विविध परिसंवादाद्वारे विधिमंडळाच्या आजपर्यंतच्या कामकाजातून महत्त्वपूर्ण घटना, प्रसंगांना उजाळा देणाऱ्या उपक्रमांचे आयोजन करण्याची उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सूचना मांडली.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवानिमित्तच्या पार्श्वभूमीवर अभिनंदनाचा ठराव अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्याबाबत जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांनी मांडलेल्या सूचनेवर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी यावेळी संमती दर्शवत ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला. दिनांक 17 जुलै ते 4 ऑगस्ट या 19 दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस 15 असून चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे (शनिवार, रविवार) असणार आहेत.

The post विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 22 डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज एक आठवड्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील कामकाजासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक 24 डिसेंबर 2021 रोजी घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

अधिवेशन कालावधीत लसीकरण पूर्ण म्हणजे ‌कोविड-१९प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांनाच प्रवेश तसेच आरटीपीसीआर चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. दर आठवड्याला ही चाचणी होणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या सोबत केवळ एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार असून विधानमंडळ सदस्यांचे स्वीय, सहायक, वाहनचालकांसाठी विधान भवनाच्या बाहेरील प्रांगणात स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. या काळात खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या बैठकीत कामकाजाचा दिनक्रम, लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे आदींबाबत चर्चा झाली.

विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री ॲड्. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

The post विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन २२ ते २८ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधिमंडळाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिय 1959 मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची पदे आरक्षित ठेवण्याकरिता राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित करण्यात आला आहे. या आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. असे असताना राज्य शासनाने वारंवार विनंती करुनही केंद्र शासनाने ही माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्ग आयोगास इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यास अडचण येत आहेत. याकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती (इम्पेरिकल डाटा) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधानसभा आणि विधानपरिषदेने सोमवारी केंद्र शासनाला केली आहे.

The post नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, विधिमंडळाची केंद्राला शिफारस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागरी भागात नवीन वृक्षांची लागवड करण्याबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे जतन व संवर्धन करणे तसेच प्राचीन व अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करून वनसंपत्ती वाढविणे ही काळाची गरज आहे. तसेच, कुठल्याही पायाभूत सुविधा वाढविण्याकामी अथवा नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करताना त्याचे आरेखन वृक्षांचे जतन करून पायाभूत सुविधा / प्रकल्प राबविले जाणे आवश्यक आहे. याकरिता वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर वैधानिक प्राधिकरण असावे यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सादर केलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.

यानुसार, सध्याच्या अधिनियमात मंजूर झालेल्या ठळक सुधारणा :

‘हेरिटेज ट्री’ संकल्पना

५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘हेरिटेज ट्री’ (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जातील. त्या वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वनविभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.

स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना करून स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड आणि जतन त्याचबरोबर वृक्षांची छाटणी शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाते हे सुनिश्चित केले जाईल. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण शास्त्रीय पद्धतीने वृक्षारोपण करण्यास प्रोत्साहन देईल तसेच त्यासाठी मियावाकी वृक्षारोपण, अमृत वन, स्मृती वन, शहरी वने या पद्धतींचा अवलंब करू शकेल.

वृक्षांच्या संरक्षणासाठी प्रकल्पांचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. पाच वर्षांहून अधिक वयाची २०० हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल. परवानगीनंतर अशा तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडे भरपाई वृक्षारोपण म्हणून लावण्यात यावीत. तसेच अशाप्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपन करणे आवश्यक राहील.

The post महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई :  दोन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशन -२०२० मध्ये मांडण्यात आलेली विधेयके आणि त्याबाबतचा तपशील :

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके – 9

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके – 1

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके – 0

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके – 1

एकूण विधेयके – 11

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके :

१) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५४ : महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (पुन:स्थापनार्थ, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(२) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 48 : मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 16) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(३) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 44 : महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 17 ) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020 विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(४) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.45 : महाराष्ट्र सहकारी संस्था (पाचवी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यामान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 18 ) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020 विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(५) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 46 : महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 19) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(६) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. ४७ : मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 20) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(७) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 50 : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 21) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(८) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 49 : डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, 2020 (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(९) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 53 : महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, 2020 (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके :

(१) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 : शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020).

स्थापन करण्यात आलेली २१ सदस्यीय (विधान परिषद सदस्य ७, आणि विधानसभा सदस्य १४) संयुक्त चिकित्सा समिती :

गृहमंत्री अनिल देशमुख (अध्यक्ष) सदस्य – सर्वश्री अॅड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, विनायक मेटे, कपिल पाटील (सर्व विधानपरिषद सदस्य). श्रीमती मनिषा चौधरी, श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती श्वेता महाले, अॅड. राहूल नार्वेकर, श्रीमती माधूरी मिसाळ, अॅड.भारती लव्हेकर, श्री. सुरेश वरपूडकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे, श्रीमती सरोज अहिरे, श्री. जितेंद्र आव्हाड, श्रीमती यामिनी जाधव, सर्वश्री सुनिल प्रभू, दिपक केसरकर, रईस शेख (विधानसभा सदस्य).

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके :

(१) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 52 : महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).

विधिमंडळाचे २०२१ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च २०२१ पासून बोलाविण्यात येणार आहे.

The post विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाली ‘ही’ ९ विधेयके appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सहा अध्यादेश, 10 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 200 निर्णय घेण्यात आले असून त्यातील आठ महिने कोरोनाशी झुंज देण्यात गेले आहेत. कोरोना आणि बेमोसमी पाऊस या संकटांशी सामना करीत सरकार मार्गक्रमण करीत आहे, असे प्रतिपादन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य शासन गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोनासारख्या आजारासोबत यशस्वी लढा देत आहे. याकाळात जनहिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले, असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश, विधेयक, पुरवण्या मागण्या, विनियोजन बिल, शोकसंदेश असे कामकाज असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या संकटामुळे मार्चमध्ये लॉकडाऊन करावं लागलं त्यामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर याकाळात राज्याला आर्थिक फटका बसला आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काची लढाई पूर्ण ताकदीने लढली जात असून आरक्षण देताना कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश :

(1) मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीप्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग)

(2) कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(3) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020 पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(4) कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(5) कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(6) कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील प्रस्तावित विधेयके :

(1) मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 16 ).

(2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 17 ).

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020 पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 18 ).

(4) महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 19).

(5) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.) (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 20).

(6) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 21).

(7) महाराष्ट्र शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)

(8) अणन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग)

(9) डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, 2020 (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(10) महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, 2020 (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)

The post उद्यापासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन, जाणून घ्या महत्वाच्या मुद्द्यांविषयी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.