नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

The post मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महिला व बाल सुधारगृहातून मुली, महिला पळून जाऊ नयेत यासाठी शासन संवेदनशीलपणे काम करत आहे. यासाठी आवश्यक उपाय योजना करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. याचबरोबर महिला व बाल सुधारगृहातून पळून जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यातील महिला व बाल सुधारगृहाच्या सुरक्षा व व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे मुलींनी पलायन केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले, महिला व बाल सुधारगृहात तसेच महिला वसतिगृहात असणाऱ्या महिला व बालकांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दिले आहे. सध्या बाल सुधारगृहातून मुलांचे पलायनाचे प्रमाण ०.२९ टक्के तर महिलांचे तीन टक्के इतके आहे. बाल सुधारगृहातून पलायनाचे प्रमाण शून्य टक्के पर्यंत आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जी पदे भरण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहेत त्यांची भरती एक महिन्यात करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

उल्हासनगर येथील शांती सदन वसतिगृहातील घटनेसंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले, उल्हासनगर येथील शांती सदन वसतिगृहात घटना घडली त्या दिवशी एकूण १२ महिला प्रवेशित होत्या. त्यापैकी तीन बांगला देशातील, एक बिहार, एक गुजरात, एक पश्चिम बंगाल तसेच सहा महिला महाराष्ट्रातील होत्या. वसतिगृहाची क्षमता १०० असली तरी त्यावेळी केवळ २१ महिला तिथे राहत होत्या. सुरक्षा व्यवस्थेत एक सुरक्षा रक्षक आणि एक महिला पोलीस कर्मचारी तैनात होते. एफआयआरनुसार प्रवेशित महिलांनी दोन्ही सुरक्षा कर्मचारी यांना मारहाण करून लॉक करून सहा फूट उंच भिंत ओलांडून पलायन केले. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत दिसत आहे.

पळून गेलेल्या १२ महिलांपैकी ११ महिला अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा (आयटीपीए) अंतर्गत कल्याण-डोंबिवली परिसरातील विविध ठिकाणांवरून सुटका करून संस्थेत दाखल करण्यात आल्या होत्या. एक महिला ठाणे परिसरातून दाखल करण्यात आली होती. सर्व महिला १९ ते ५० वयोगटातील होत्या.

उल्हासनगर येथील वसतिगृहातील सुरक्षा वाढवण्यासाठी भिंतीची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. वसतिगृहातील सुरक्षा, सोयी सुविधा, कर्मचारी भरती या संदर्भात सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. तसेच अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. वसतिगृहात १२ मंजूर पदे असून सात पदे भरलेली तर पाच पदे रिक्त आहेत. बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्त केलेली चार पदे कार्यरत आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी गृह विभागाकडे अधिक पोलीस बंदोबस्त मागितला असल्याचेही महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

The post महिला व बाल सुधारगृह आणि महिला वसतिगृहातून पलायनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबुतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबुतरांमुळे श्वसनविकार, दुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असून, यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली.

काही कबुतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, हे कबुतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबुतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबुतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

The post मनपाने मुंबईतील कबूतरखान्यांबाबत विशेष अभियान राबवावे – मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

The post शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कोकणातील आपत्ती निवारणासाठी कायमस्वरुपी योजना राबविणार – आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार
कोकणातील जनतेला दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या भागात आपत्ती निवारणासाठी कायमस्वरुपी योजना राबविण्यावर भर देणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन व मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

महाड आणि कोकणातील आपत्तीसंदर्भात विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत ते बोलत होते. कोकणात नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्यात येते आहे. त्याचप्रमाणे शाळा, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, पिण्याचे पाणी यासारख्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान दुरुस्तीसाठी 35 कोटी रुपये देण्यात येत आहेत, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. एका महिन्यात हा निधी संबंधित विभागाकडे दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून कोकणी माणसाला आपत्ती आणि संकटाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून सर्व नदी, नाले यांचे खोलीकरण करण्यात येईल. यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे कार्य जलसंपदा विभागामार्फत तसेच खारजमीन विकासाच्या माध्यमातून राबविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

शाळेचे नुकसान, आरोग्य केंद्र, विद्युत जोडणी यासारख्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीसंदर्भात मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, बाळाराम पाटील, ॲड. निरंजन डावखरे, भाई गिरकर, कपिल पाटील, आदींनी सहभाग घेतला.

भंडारा जिल्ह्यातील धान पीक नुकसान भरपाई एक महिन्यात देणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार
भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील धान पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. ही मदत एक महिन्याच्या आत देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगासह वेतन वेळत अदा करणार – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे दर महिन्याला वेळेत वेतन मिळेल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.

मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत एकुण 54 समाजकार्य महाविद्यालयापैकी 50 महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक सोईसुविधा लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

सेवा प्रणालीच्या माध्यमातून हे वेतन करण्यात येत आहे. यात असलेल्या त्रुटी दूर करुन सर्वांचे वेतन वेळेत दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. शिष्यवृत्तीची रक्कम आधार लिंक करुन दिली जाते. याशिवाय इतर योजना राबविण्यात येतात सामाजिक न्याय विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही योजनेसाठी निधी वळविला जात नाही, असे श्री. मुंडे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, गिरीश व्यास, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, विजय उर्फ भाई गिरकर आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

गडचिरोली प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देणार – उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे
गडचिरोली जिल्हातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजगड प्रकल्पात स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देणार असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, येथील खाणपट्ट्याचे काम सप्टेंबर 2021 पासून सुरु झालेले असून सुमारे 1500 स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. येथील काम नक्षलवादी कारावायांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस संरक्षणात सुरु झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या विषयांवर सदस्य नागोराव गाणार, गिरीश व्यास, जयंत पाटील आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

The post विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत चर्चा झालेले महत्वाचे मुद्दे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जळगाव : राष्ट्रवादीकडून राज्यपाल नामनिर्देशित आमदार म्हणून ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचं नाव जवळपास निश्चित केलं आहे. सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केल्याने राष्ट्रवादीने त्यांची निवड केली आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून माझ्या नावाची शिफारस झाल्याचा मला आनंद आहे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार तसंच प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे मी आभार मानतो, असं खडसे म्हणाले.

एकनाथ खडसेंसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गायक आनंद शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, साहित्यिक, प्रा. यशपाल भिंगे यांचीही नावं जवळपास निश्चित झाली आहेत. विधानपरिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या जागा रिक्त आहेत. या जागांवर कुणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता मागील काही दिवसांपासून लागली होती. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीकडून दिली जाणारी प्रस्तावित 12 आमदारांची नावं समोर आली आहेत.

The post राष्ट्रवादीकडून विधानपरिषदेवर एकनाथ खडसेंना संधी, खडसेंची प्रतिक्रिया appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महाविकास आघाडीकडून विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदासाठी नीलम गोऱ्हे तर भाजपाकडून भाई गिरकर यांच्या नावाची निवड करण्यात आली होती. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर एकमतानं नीलम गोऱ्हे यांची उपसभापतीपदी निवड करण्यात आली.

दरम्यान, उपसभापती निवडणुकीच्या वेळी भाजपानं सभात्याग केला. निवडणुकीपूर्वी भाजपानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, याबाबतचा निकाल गुरूवारी न्यायालय देणार असल्याची माहिती प्रवीण दरेकर यांनी दिली. तसंच या ठिकाणी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

यावर सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले कि, “न्यायालयानं आपल्याला बोलावलं नाही. न्यायालयानं निकालाबद्दल सांगितलं नाही. म्हणून हे मान्य करता येणार नाही. निवडणुकीचा प्रश्न नाही. मी माझ्या निर्णयावर ठाम आहे. उच्च न्यायालयानं समन्स दिलं तर त्यावर उत्तर देऊ.” तसंच यानंतर आवाजी मतदान घेण्यात आलं आणि नीलम गोऱ्हे यांची उपसभापतीपदी नियुक्ती करण्यात आली.

त्यांच्या नियुक्तीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. “महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये नीलम गोऱ्हे या स्वतः धावून जातात हे आपण पाहिले आहे. त्यांची उपसभापतीपदी दुसऱ्यांदा निवड झाली असून त्यांच्या यशाची कमान अशीच उंचावत जावो, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

सध्या करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. परंतु या अधिवेशनादरम्यान अनेक सदस्य अनुपस्थित आहेत. गोपीचंद पडळकर, परिणय फुके, प्रविण पोटे या परिषदेच्या सदस्यांना करोनाची लागण झाली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीची घाई का केली जात आहे? असा सवाल दरेकर यांनी केला.

The post विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी नीलम गोऱ्हे यांची निवड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.