नवी दिल्ली : आजपासून WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी लागू होणार आहे. या नवीन पॉलिसीअंतर्गत आता यूजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर केला जाणार आहे. WhatsApp ची नवीन पॉलिसी स्विकारणे यूजर्सना अनिवार्य आहे. अन्यथा यूजरला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या प्रायव्हेसी पॉलिसीवर टीका होत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत कंपनीने म्हटले आहे की, बहुतांश अ‍ॅप आणि वेबसाइट्स अशाच प्रकारची पॉलिसी ठेवतात व ते WhatsApp च्या तुलनेत अधिक डेटा जमा करतात. WhatsApp ने याबाबत ५ मे ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात कंपनीने म्हटले आहे की, Zomato, BigBasket, Ola, Koo, Truecaller आणि Aarogya Setu सारखे अ‍ॅप्स यूजर्सकडून मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट करतात. या याचिकेत Microsoft, Google, Zoom आणि Republic TV चॅनेलच्या डिजिटल साइटचा देखील उल्लेख आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अनेक अ‍ॅप्स व वेबसाइटच्या प्रायव्हेसी पॉलिसीची समिक्षा केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की त्यांच्याद्वारे जमा केला जाणारा डेटा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ च्या अपडेट सारखाच आहे. तर अनेक अ‍ॅप्स यापेक्षा अधिक डेटा जमा करतात.

कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांच्या नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला मंजूरी न मिळाल्यास देशातील टेक कंपन्यांना काम करण्यास अडचण येईल. यात सर्वाधिक अडचण किराणा डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांना होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यातच व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत म्हटले होते की, नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसीला स्विकार करायचे की नाही हे यूजर्सवर अवलंबून आहे. जर एखाद्या यूजर्सला अटी मान्य नसतील व अ‍ॅपचा वापर करायचा नसेल, तर करू नये. WhatsApp च्या ऐवजी दुसरे कोणतेही अ‍ॅप वापरू शकता.

नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी न स्वीकारल्यास काय होईल?

1. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की पॉलिसी न स्विकारल्यास अकाउंट डिलीट होणार नाही, मात्र काही ठराविक फीचर्सचाच वापर करता येईल.
2. व्हॉट्सअ‍ॅप ऑडिओ व व्हिडीओ कॉलचे उत्तर देता येईल.
3. नोटिफिकेशन इनेबल असल्यास त्यावर टॅप करून मेसेजला उत्तर देखील देता येईल.
4. यूजर्सला पॉलिसी स्विकारण्यासाठी वारंवार रिमाइंडर पाठवले जाईल. तरीही पॉलिसी न स्विकारल्यास इनएक्टिव्ह यूजर्सची पॉलिसी लागू होईल व १०० दिवसांनी कंपनी तुमचे अकाउंट डिलीट करेल.
5. अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा बॅकअप मिळणार नाही व पुन्हा ते अकांउट सुरू करता येणार नाही.

The post WhatsApp ची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी आजपासून लागू, न स्वीकारल्यास काय होईल? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शेतकरी आंदोलनात संघर्षाचं केंद्र ठरलेल्या ट्विटरला भारत सरकारनं 257 अकाउंटवर बंदी घालण्याची केलेली विनंती ट्विटरनं फेटाळली होती. त्यानंतर आता ट्विटरला धक्का देण्याची रणनीती केंद्र सरकारनं सुरु केल्याची चर्चा आहे. ट्विटरला झटका देण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं स्वदेशी मायक्रो ब्लॉगिंग साईट कू (Koo) वर अकाउंट उघडलं आहे. कू अॅप 10 महिन्यांपूर्वी सुरु करण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारनं आयोजित केलेल्या आत्मनिर्भर अॅप स्पर्धेत या अॅपने बाजी मारली होती.

पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट केल्यानंतर भारतीय सेलिब्रिटींनी त्याला ट्विटरवरून उत्तर दिलं होतं. या घडामोडींमध्ये ट्वीटरनं काही अकाऊंटवर बंदी घालण्याची सरकारची मागणी फेटाळली. शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या घटनांमध्ये #ModiPlanningFarmerGenocide या हॅशटॅगशी संबंधित सर्व मजकूर हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले होते. केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देखील केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे. या संदर्भात सरकारने नोटिस देखील बजावली आहे.

आयटी मंत्रालयाशिवाय अन्य सरकारी विभागांनीही कू वर खातं उघडलं आहे. माय गाव, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नॅशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अॅन्ड इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, उमंग अॅप, डिजी लॉकर, नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांनी देखील कू वर व्हेरीफिकेशन केले आहे.

The post केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा ट्विटरला झटका, भारत सरकारची विनंती ट्विटरनं फेटाळली होती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.