केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निरीक्षण केले की महिलांनी परिधान करण्यासाठी निवडलेल्या कपड्यांवर आधारित आक्षेपार्हता न्याय्य ठरू शकत नाही आणि त्यांच्या पोशाखाच्या निवडीवर आधारित महिलांचे वर्गीकरण करणारे नियम सहन केले जाऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी अधोरेखित केले की प्रत्येकाला देशाच्या कायद्याच्या अधीन राहून हवे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

प्रत्येकाला देशाच्या कायद्यांच्या अधीन राहून त्याला/तिला जे घालायचे आहे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ती काय परिधान करते या संदर्भात महिलांवर आक्षेप घेणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. स्त्रीला तिच्या कपड्यांवरून पारखण्याचं कारण नाही. महिलांना त्यांच्या पोशाख आणि अभिव्यक्तींच्या आधारावर वर्गीकृत करणारे नियम कधीही खपवून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

लैंगिक छळाच्या आरोपीला जामीन देताना कोझिकोड सत्र न्यायालयाने केलेल्या कुप्रसिद्ध ‘प्रक्षोभक पोशाख’ टिप्पणीला फेटाळून लावताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. कोर्टाने यावर जोर दिला की महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला दोषमुक्त करण्यासाठी लैंगिक उत्तेजक ड्रेसिंगला कायदेशीर आधार म्हणून समजले जाऊ शकत नाही.

स्त्रिया केवळ पुरुषांचे लक्ष वेधण्यासाठी कपडे घालतात असा कोणताही विचार केला जाऊ शकत नाही. केवळ प्रक्षोभक कपडे परिधान केल्यामुळे महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाले, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कोणताही पोशाख घालण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा नैसर्गिक विस्तार आहे. जरी एखाद्या महिलेने लैंगिक उत्तेजक पोशाख घातला, तरीही ती पुरुषाला तिच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याचा परवाना देत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 A(2) आणि 341 आणि 354 नुसार शिक्षापात्र गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या कार्यकर्ते सिविक चंद्रन यांना जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या केरळ सरकारने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

The post महिलांच्या कपड्यांवरून आक्षेप घेणे असमर्थनीय, प्रत्येकाला हवे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य – केरळ उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे निरीक्षण नोंदवले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी क्रीडा स्पर्धांमध्ये स्वतंत्र श्रेणी नसताना, त्यांना त्यांच्या आवडीच्या श्रेणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण एका ट्रान्सवुमनने केलेल्या याचिकेवर विचार करत होते, जिला जिल्हास्तरीय ज्युडो स्पर्धेत भाग घ्यायचा होता परंतु आयोजकांनी सांगितले की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना या स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी नाही.

न्यायमूर्ती अरुण यांनी सांगितले की त्यांच्या विचारात घेतलेल्या मतानुसार, सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा समान अधिकार आहे आणि स्वतंत्र श्रेणी नसतानाही त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या श्रेणीमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे कि, “ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा समान अधिकार आहे, असे माझे मत आहे. येथे, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सहभागी होण्यासाठी कोणतीही श्रेणी नसल्यामुळे याचिकाकर्त्याने महिला म्हणून तिची ओळख करून सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर आयोजकांनी ट्रान्सजेंडर्सना सहभागी होण्यासाठी व्यवस्था केली नसेल तर त्यांना याचिकाकर्त्याला तिच्या निवडलेल्या श्रेणीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी लागेल.”

न्यायालयाने इव्हेंट आयोजकांना याचिकाकर्त्यांचा अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आणि याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात तिला स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी दिली. लिंग पुष्टी करणारी शस्त्रक्रिया करूनही, ट्रान्सजेंडर श्रेणीतील असूनही, तिने आयुष्यभर विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतल्याचा दावा करणाऱ्या एका ट्रान्सवुमनने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. तथापि, तिने जिल्हास्तरीय ज्युडो स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिला सांगण्यात आले की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता धनुजा एमएस यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याची स्वत: ची लिंग ओळख स्त्री आहे आणि शस्त्रक्रिया केल्यानंतर ती जवळजवळ 5 वर्षांपासून हार्मोन थेरपीवर आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला महिला वर्गातील स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भरवसा ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरला ‘लिंग ओळख’ म्हणून मान्यता दिली होती.

न्यायालयाने केरळ ज्युडो असोसिएशन आणि कोझिकोड ज्युडो असोसिएशनला याचिकाकर्त्याचा अर्ज स्वीकारून तात्पुरत्या स्वरूपात सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. तसेच संघटनांना तसेच राज्य सरकार आणि केरळ राज्य क्रीडा परिषदेला नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावल्यानंतर लगेचच या प्रकरणाचा पुन्हा विचार केला जाईल.

The post मोठी बातमी! ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या आवडीच्या श्रेणीत क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार, केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका लेस्बियन जोडप्याला पुन्हा एकत्र केले, ज्यांना त्यांचे पालक आणि कुटुंबातील सदस्यांनी जबरदस्तीने वेगळे केले होते. न्यायालयाने लेस्बियन जोडपे अधिला नसरीन आणि फातिमा नूराला एकत्र राहण्याची परवानगी दिली आहे. खंडपीठाने अदिलाने तिची जोडीदार फातिमाला तिच्या पालकांनी जबरदस्तीने घेऊन गेल्यानंतर दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला परवानगी दिली.

फातिमाचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने तिला अधिलासोबत जाण्याची परवानगी दिली. अदिला आणि फातिमा यांचे नाते सौदी अरेबियात ११ वीत असताना सुरू झाले होते, त्या चार वर्षांपासून एकत्र आहेत. तथापि, त्यांना दोन्ही कुटुंबांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले, जे त्यांचे संबंध संपवण्याच्या प्रयत्नात होते आणि अनेकदा शाब्दिक आणि शारिरीक शिवीगाळ करत होते.

अलीकडेच दोघींनीही मेट्रोमध्ये नोकरी मिळवल्यानंतर या जोडप्याने चेन्नईला जाण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्यांच्या कुटुंबाकडून होणारा अत्याचार यापुढे सहन न झाल्याने या जोडप्याने उपेक्षित गटांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या वनाजा कलेक्टिव्ह या संस्थेत आश्रय घेतला.

मात्र, या प्रकरणाकडे तेव्हा लक्ष वेधले गेले जेव्हा अधिलाने फेसबुकवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. तिने फातिमा पुन्हा एकदा तिच्यापासून विभक्त झाल्यानंतर आणि तिच्या पालकांच्या घरी एकटे राहिल्यानंतर हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. अधिलाने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आणि नंतर उच्च न्यायालयात सध्याची हेबियस कॉर्पस याचिका वकील अनिश केआर मार्फत दाखल केली. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींना फातिमाची आज वैयक्तिक हजर राहण्याची खात्री करण्याचे आदेश दिले होते. आज जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा खंडपीठासमोर उपस्थित असलेल्या फातिमा यांनी अधिलासोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर न्यायालयाने ती मान्य करून तसा आदेश दिला.

The post लेस्बियन जोडप्याला एकत्र राहण्याची परवानगी, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केरळ : कोविशील्ड लस दिल्यानंतर दोन आठवड्यांनी कथितरित्या मरण पावलेल्या 19 वर्षीय मुलीच्या पालकांनी केरळ उच्च न्यायालयात 10 कोटींची भरपाई मागितली आहे. न्यायमूर्ती एन नागरेश यांनी नुकतीच याचिका मान्य करून यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थिनी असलेल्या 19 वर्षीय मुलीला कोविशील्ड लस घेतल्यानंतर एक दिवस अस्वस्थ वाटू लागले. एका आठवड्यानंतर, तिला रुग्णालयात नेण्यात आले जेथे तिला लक्षणात्मक उपचार देण्यात आले आणि त्याच दिवशी तिला डिस्चार्ज देण्यात आला. तथापि, तिची प्रकृती सतत खालावत गेली आणि तिला लवकरच दुसर्‍या रुग्णालयात नेण्यात आले, जेथे काही काळानंतर तिला इंट्यूबेशन करावे लागले आणि व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले.

याचिकाकर्त्यांच्या मुलीचे कोविशील्ड लस दिल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर, 12 ऑगस्ट 2021 रोजी निधन झाले आणि अधिकृत पोस्टमार्टम अहवालात मृत्यूचे कारण आंतर-क्रॅनियल रक्तस्त्राव असल्याचे नमूद होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी केली. याचिकेत असे म्हटले आहे की, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) यांनी केलेल्या चौकशीत असे दिसून आले की कोणत्याही न्यूरोलॉजिकल आजाराचा कोणताही पुरावा नाही आणि तिला कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस मिळाल्यानंतरच त्याची लक्षणे सुरू झाली.

चौकशीत असे आढळून आले की याचिकाकर्त्यांच्या मुलीला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसिस सिंड्रोमचा त्रास झाला असावा. हे COVID-19 लसींना दुर्मिळ इम्युनोजेनिक प्रतिसाद मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या मुलीचा मृत्यू हा कोविशील्ड लसीचा थेट परिणाम असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूची जबाबदारी खालील प्रतिवादींवर दिली आहे:

• कोविशील्ड निर्माता, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि त्याचे भागीदार बिल गेट्स, त्यांच्या लसीशी संबंधित जोखीम आणि गुंतागुंत यासंबंधी माहिती जाणूनबुजून रोखून ठेवल्याबद्दल
• केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार, विशेषत: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने लसीच्या नंतरच्या परिणामांचा अभ्यास न करता किंवा लस प्रशासनातील घातक घटकाबाबत चेतावणी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याशिवाय लसीकरण अनिवार्य केले आहे.
• जोखमीचे घटक न सांगता लसीकरण प्रशासित करणारे रुग्णालय
• आजाराचे किंवा त्याच्या कारणाचे योग्य निदान न केल्यामुळे दुष्परिणाम दिसू लागल्यानंतर तिच्यावर उपचार करण्यात आलेली रुग्णालये.

प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत, असे आढळून येते की याचिकाकर्त्याच्या मुलीला फसवणूक करून, योग्य माहिती न देता आणि राज्य/केंद्र/रुग्णालय/ यांच्याकडून जोखीम आणि खोट्या आख्यायिकेबद्दल संबंधित आणि भौतिक तथ्ये दडपून लस देण्यात आली होती. लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे फार्मास्युटिकल अधिकारी सांगतात.” असे याचिकेत म्हटले आहे.

त्यात पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की जेव्हा जेव्हा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते किंवा एखाद्या लोकसेवकाच्या कमिशनमुळे आणि चुकल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला असेल, त्यानंतर घटनात्मक न्यायालये केंद्र आणि राज्य सरकारांना रिट अधिकारक्षेत्रांतर्गत पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ शकतात आणि संवैधानिक खटल्यांतर्गत उपाय शोधू शकतात. सी उन्नीकृष्णन आणि एमआर सुधींद्रन यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

The post कोविशील्ड लसीमुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप, न्यायालयात 10 कोटी नुकसान भरपाईची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.