मुंबई : कोरोनामुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीमुळे गतवर्षीपासून विविध उत्सव, सार्वजनिक कार्यक्रम साधेपणाने साजरे करण्यात आले आहे. कोरोनाचा धोका अद्यापही कायम असल्यामुळे यंदा 21 जुलै रोजी बकरी ईद ही साधेपणाने साजरी करण्याचे आवाहन गृह विभागाने पत्रकाद्वारे केले आहे.

सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येऊन उत्सव साजरा करणे उचित होणार नाही. त्या अनुषंगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये राज्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी आहे. त्यास अनुसरुन बकरी ईदची नमाज मस्जिद अथवा ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा न करता, नागरिकांनी आपल्या घरीच अदा करावी. तसेच सध्या कार्यान्वीत असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील. नागरिकांना जनावरे खरेदी करावयाची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अथवा दूरध्वनीवरुन जनावरे खरेदी करावी. नागरिकांनी शक्यतो प्रतिकात्मक कुर्बानी करावी. प्रतिबंधित (Containment) क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईद निमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही. बकरी ईदच्या निमित्ताने नागरिकांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करु नये किंवा एकत्र न जमण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

याचबरोबर कोविड- 19 या विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या मार्गदर्शक सूचनांच्या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.

The post बकरी ईद-२०२१ साठी गृह विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील लॉकडाऊन आणखी १५ दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. परंतु, ज्या जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे त्या जिल्ह्यात लॉकडाऊन शिथील करण्यात येणार आहे. ‘ब्रेक दि चेन’चे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटीव्हीटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार १५ जूनच्या सकाळी ७ पर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात आले आहेत.

२९ मे २०२१ या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटीव्हीटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाईल. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या पाहता यासाठी वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा असणार आहे.

पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी :

ज्या पालिका किंवा जिल्हा क्षेत्रात कोविड पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स 40 टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असतील तर तिथे (१२ मे २०२१ ब्रेक दि चेन आदेशाप्रमाणे) खालीलप्रमाणे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील.

1. सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी ७ ते ११ या वेळेत सुरु आहेत, ती सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत सुरु ठेवता येतील.
2. सर्व आवश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकानांना उघडणे आणि त्यांच्या वेळा (केवळ एकल दुकाने. मॉल्स किंवा शॉपिंग सेन्टर्स नव्हे) याबाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेईल. मात्र आवश्यक गटातील दुकानाच्या वेळेप्रमाणेच त्यांच्या वेळा असतील तसेच शनिवार, रविवार ती बंद राहतील
3. अशा भागांत आवश्यक वस्तूंच्या जोडीने आवश्यक नसलेल्या वस्तू देखील ई कॉमर्स माध्यमातून वितरीत करता येतील.
4. दुपारी ३ नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्याजाण्यावर निर्बंध असतील.
5. कोरोनाविषयक कामे करणाऱ्या कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये ही २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीनिशी सुरु राहतील. संबंधित विभाग प्रमुखास यापेक्षाही जादा उपस्थिती हवी असेल तर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्यास परवानगी देईल.
6. कृषिविषयक दुकाने आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांना दुपारी २ पर्यंत सुरु राहू शकतील. येणारा पावसाळा व पेरणीच्या तयारीसाठी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी या दुकानाच्या वेळा वाढवू शकते किंवा शनिवार, रविवार सुरु ठेवण्यास परवानगी देऊ शकते

पॉझिटीव्हीटी दर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी :

ज्या पालिका किंवा जिल्ह्यांत पॉझिटीव्हीटी दर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरले असतील तर तिथे १२ मे २०२१ ब्रेक दि चेन आदेशातील निर्बंध खालीलप्रमाणे वाढविण्यात येतील.

• अशा जिल्ह्यांच्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात येतील आणि कुणाही व्यक्तीला जिल्ह्याच्या आत बाहेर करण्यास परवानगी राहणार नाही. केवळ कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक, आणीबाणीच्या कोविड प्रसंगीची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद असेल.

उपरोक्त प्रशासकीय घटकांमध्ये न येणाऱ्या इतर सर्व जिल्हे व पालिकांच्या ठिकाणी १२ मे २०२१ चे ब्रेक दि चेनचे निर्बंध नेहमीप्रमाणे लागू राहतील.

दुकानांना पुरवठा केल्या जाणारा वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येते. मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. या नियमांचा भंग केल्यास दुकान कोरोना साथ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल तसेच १२ मे च्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार होम डिलिव्हरी सुरूच राहतील.

सलून, स्पा व जिम :

सलून, स्पा व जिम आणि इतर सेवांबाबत अद्याप कोणत्याही निर्णय घेण्यात आला नसून १२ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार या सेवा बंद राहणार आहेत.

विद्यार्थ्यांना आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी :

परीक्षांसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यावेळी फक्त परीक्षार्थी विद्यार्थीच प्रवास करु शकतो. पालकांना त्याच्यासोबत प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. आंतरजिल्हा प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र व हॉल तिकिट जवळ बाळगणे बंधनकारक आहे, असे आदेशात नमुद केले आहे.

The post महाराष्ट्रात ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत नवे नियम जाहीर, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

गृहमंत्रालयाने बुधवारी कोरोनासंदर्भात नवीन गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. सरकारने सांगितले की, आता अधिक आसनक्षमता असणारी सिनेमा हॉल आणि थिएटर्स उघडली जातील. पूर्वी ते फक्त 50% क्षमतेसह उघडता येऊ शकत होते. याशिवाय आता सर्वांना जलतरण तलावात जाण्याची परवानगी असेल. यापूर्वी केवळ खेळाडूंना त्याचा वापर करण्याची परवानगी होती.

गाईडलाईन्सचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे :

1. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकार मास्क आणि सोशल डिस्टंसिंगसह सर्व आवश्यक नियमांचे पालन करण्याचा निर्णय घेतील.
2. जिल्हा अधिकारी आवश्यकतेनुसार कंटेन्ट झोन ठरवू शकतील, परंतु त्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
3. कंटेनमेंट झोनमधील सर्व उपायांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा, पोलिस आणि पालिका अधिकारी जबाबदार असतील.
4. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाचा निर्णय घेतील.
5. आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासाबद्दल गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्यानंतर नागरी उड्डाण मंत्रालय निर्णय घेईल.
6. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोक, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांखालील मुलांना विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
7. प्रवासी गाड्या, शाळा, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या अनेक हालचालींसाठी SOP आधीच जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
8. कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या SOP नुसार सामाजिक, रीलिजस, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक मेळाव्यास अनुमती दिली जाईल.
9. आता सर्व प्रकारचे प्रदर्शन हॉल उघडण्यात येतील. यासाठी वाणिज्य विभाग SOP जारी करेल.
10. आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासी नागरी उड्डाण मंत्रालय परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ शकेल. यासाठी गृहमंत्रालयाकडून पहिला सल्ला घ्यावा लागेल.
11. आतापर्यंत गाड्या, हवाई प्रवास, मेट्रो ट्रेन, शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे, हॉटेल, शॉपिंग मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, पार्क्स, योग वर्ग आणि जिमसाठी वेळोवेळी SOP देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.

The post मोठी बातमी : कोरोनासंदर्भात केंद्राच्या नवीन गाईडलाईन्स जारी, जाणून घ्या कशाला मिळणार परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका केली. ठाकरे सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच आलं नाही. पूरग्रस्तांना फक्त तीन हजार रुपयांचा धनादेश देणाऱ्या या सरकारची अवस्था राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा आला, अशी झाली आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सभागृहात देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेत अनेक मुद्द्यांवर राज्य सरकारला धारेवर धरलं.

कृषी कायदा शेतकरी हिताचाच :

विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्याचं बारकाईने विवेचन करताना हा कायदा शेतकरी हिताचाच असल्याचं ठासून सांगितलं. तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचनांचाच या कृषी कायद्यात समावेश करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच राज्यात आधीपासूनच कंत्राटी शेतीचा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याविरोधातही तुम्ही आंदोलनं करणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

खासगी एपीएमसी :

महाराष्ट्रातच खासगी एपीएमसी आहे. खासगी एपीएमसीच्या माध्यमातूनच राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळतोय. तरीही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला जातो. हे सरकार बेगडी आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

कॉपी करणारं सरकार

राज्य सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त काढण्यात आलेल्या पुस्तिकेतील प्रत्येक मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. तुमच्या पुस्तकात आमचीच कामं का? आमच्या योजनांची नावं बदलून तेच पुढे काम नमूद करण्यात आलं आहे. आमची घोषणा होती हरहर मोदी, घरघर मोदी, त्याची कॉपी ग्राम विकास विभागाने केली. हरघर गोठे, घरघर गोठे, अशी घोषणा तुम्ही दिली. घोषणा देताना किमान काहीतरी कल्पकता वापरा, आमचं कशाला कॉपी करताय?

जलयुक्त शिवारची खुशाल चौकशी करा

जलयुक्त शिवार योजनेची राज्य सरकारने जरूर चौकशी करावी, आमचा या चौकशीला विरोध नाही. पण जलयुक्त शिवार योजनेमुळे ज्या पाच हजार गावात परिवर्तन झालं त्याची यशोगाथाही मांडा, असं ते म्हणाले. जलयुक्तच्या साडेसातशे तक्रारीची चौकशी करण्यात येणार आहे. आम्हीही चौकशी करणार होतो. तुम्ही करताय ठिक आहे. पण पाच लाख कामं झाली. त्यात फक्त सातशेची चौकशी होणार आहे. ही एका विभागाची कामे नाहीत. ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण विभागाच्या कामांचाही त्याच्यात समावेश आहे, असंही ते म्हणाले.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा :

फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर ते बोलत असतानाच हा मुद्दा न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावर प्रतिवाद करताना फडणवीस म्हणाले, मेट्रो कारशेडच्या प्रकरणावर कोर्टात केवळ चर्चा सुरू आहे, कोर्टाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट नाही. मात्र, उद्या कोर्टात त्यावर युक्तिवाद होणार असून मी महाधिवक्त्याचं म्हणणं तुम्हाला सांगत आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं. कोर्टाची एक स्टेज असते. अॅडमिशन बिफोर अर्ग्युमेंट अशी एक प्रक्रिया असते. केस दाखल करून घेतलीय की नाही, हे मला सांगा, असं फडणवीस म्हणाले. मॅटर सबज्युडिस आहे याचा अर्थ काय? आणि हे मॅटर कोर्टाने दाखल करून घेतलंय का? या दोनच प्रश्नांची उत्तरे मला द्या, असंही फडणवीस यांनी विचारलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करून फडणवीसांना पुढचे मुद्दे मांडायला सांगितलं.

हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नसते

फडणवीस यांनी पत्रकार अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्यावरील कारवाईचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी गोस्वामी यांच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेली निरीक्षणेही सभागृहात वाचून दाखवली. हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नाही, असं सांगत सत्ता सरकारच्या डोक्यात जाता कामा नये, असं ते म्हणाले.

या सरकारविरोधात एक वाक्यही बोललं तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मुस्कटदाबीचा हा प्रकार आहे. आमच्या काळातही आमच्याविरोधात बोललं गेलं. पण आम्ही कुणाविरोधात गुन्हे दाखल केले नाही. पण या सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकलं जातं, असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख योग्यच केला पाहिजे. पंतप्रधानांचा उल्लेखही योग्यच करायला हवा. विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख कसाही केला तरी चालेल. त्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम आहे, असा चिमटा त्यांनी काढला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या बद्दल अर्णव गोस्वामी जे बोलले त्याचं समर्थन करता येणार नाही. करणार नाही. पण त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली, त्याचंही समर्थन करता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, भूमिका स्पष्ट करा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. पण ओबीसींच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. अन्यथा आम्ही त्याविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना काय दिलं?

ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांना काय दिलं? असा सवाल करतानाच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केवळ तीन हजार रुपयांच्या मदतीचा चेक देण्यात आला. अजितदादा हे योग्य वाटतं का? असं विचारतानाच राजा उदार झाला आणि शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा आला, अशी अवस्था सध्या राज्याची असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

या सरकारने जलसंवर्धन योजना आणली आहे. पण त्यासाठी काहीच तरतूद केली नाही. सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना काहीच दिलं नाही. महाबीजचं बियाणं बोगस निघालं. या बोगस बियाणांमुळे तीन-तीन वेळा शेतकऱ्यांना पेरण्या कराव्या लागल्या, असं सांगतानाच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. तुम्ही घोषणा केली. पण शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला नाही. साधा बोंडअळीचाही पंचनामा केला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

The post विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं, ‘या’ मुद्द्यांवर घेतली आक्रमक भूमिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्र सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवी अॅडव्हायजरी जारी केली गेली आहे. केंद्राच्या नव्या अॅडव्हायजरीत राज्यांना, महिलांसंबंधी गुन्हे प्रकरणात पोलिसांना कारवाई अनिवार्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. महिलांविरुद्धचा गुन्हा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर घडला असेल तर अशा स्थितीत देखील ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत.

पोलीस स्टेशनच्या कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याद्वारे महिलाविरुद्धच्या गुन्ह्यांत एफआयआर दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचं आढळल्यास त्यांना कठोर दंड दिला जायला हवा. कायद्यात यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे.
ज्ञात गुन्ह्यांच्या स्थितीत एफआयआर नोंदविली जाणं अनिवार्य आहे.

• आयपीसी कलम १६६ ए(सी) नुसार, एफआयाआर नोंदविण्यास टाळटाळ केल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे.
• सीआरपीसीच्या कलम १७३ नुसार बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांत दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं यासाठी एक ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे जिथे प्रकरणांची मॉनिटरिंग होऊ शकते. Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) असं या पोर्टलचं नाव आहे.
• सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए नुसार, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची सूचना मिळाल्याननंतर २४ तासांच्या आत पीडितेच्या सहमतीनं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपासणी करेल.
• इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२ (१) नुसार, मृत व्यक्तीच्या जबाबाची चौकशीत महत्त्वाची भूमिका असेल.
• ‘फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेट’नं फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे तसंच स्टोअर करण्याच्या गाईडलाईन्स बनवल्या आहेत. त्यांचं पालन आवश्यक आहे.

The post केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी नवी अॅडव्हायजरी जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.