मुंबई : वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांचा विस्तार होत आहे. नागरिकांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी बराच प्रवास करावा लागतो. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासह नागरिकांना ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ देणे सध्या गरजेचे आहे. परिवहन सेवेचे पुढचे पाऊल ‘पॉड टॅक्सी’ असून ही सेवा’ लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ साठी नागरिकांच्या सेवेत आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पॉड टॅक्सीबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या ‘बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’मध्ये ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. या ठिकाणी भविष्यात होणारे बुलेट ट्रेन स्टेशन, मुंबई उच्च न्यायालय यामुळे या भागातील नागरिकांची वर्दळ वाढणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या परिवहन सेवेवर यामुळे ताण येऊन नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात या भागात नागरिकांना विनाविलंब आणि सहजरित्या परिवहन सेवा मिळण्यासाठी पॉड टॅक्सी पर्याय ठरेल.

मुंबईमध्ये सर्व परिवहन सेवांमध्ये सिंगल कार्डच्या माध्यमातून प्रवास करता येण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. याच सिंगल कार्डद्वारे पॉड टॅक्सीची सेवाही नागरिकांना घेता आली पाहिजे, या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. पॉड टॅक्सीच्या अनुषंगाने कुर्ला आणि वांद्रे स्थानक परिसराचा विकास करण्यात यावा. कुर्ला स्थानक परिसरात असलेल्या पोलिस निवासाच्या जागेऐवजी पोलिसांना त्याच भागात जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स भागातील इमारती या पॉड टॅक्सीने स्टेशनला जोडण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

या भागाचे व्यावसायिक महत्त्व लक्षात घेता जागतिक दर्जाची सेवा राहील याची काळजी घेण्यात यावी. स्टेशनबाहेर असलेले स्कायवॉक आणखी उपयोगात आणण्यासाठी चांगल्या संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीला बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह) अनुप कुमार सिंग आदी उपस्थित होते. महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आणि पोलिस आयुक्त भरती यांनी सादरीकरण केले.

The post ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’साठी पॉड टॅक्सी सेवा नागरिकांच्या सेवेत आणावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : इंदापूर तालुक्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांना उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीकरिता आवश्यक ते सहकार्य येत आहे, कंपन्यानी आपल्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासह, उत्पादनासाठी स्थानिक कच्चा मालाला प्राधान्य द्यावे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे तालुक्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता हातभार लावावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह येथे इंदापूर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत लोणी येथील विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता निलेश मोढवे, प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भरणे म्हणाले, इंदापूर तालुक्याच्या विकासात एमआयडीसीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहत लोणी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारणी, अग्निशमन केंद्र, वाहतूक टर्मिनल, कामगारांकरिता बसेस सेवा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीच्या नावाचा दर्शनी भागात फलक लावावा. महावितरणने विद्युतविषयक दुरुस्तीचे कामे करण्यापूर्वी कंपन्यांना पूर्वसूचना द्यावी. परिसरात प्रदुषण होणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, याबाबत सर्व कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी.

मोढवे म्हणाले, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्नशील आहे, यापुढेही उद्योगास येणाऱ्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध कंपन्यांनी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्मिती, स्थानिकांना रोजगार, सामाजिक कार्याकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग आदीबाबींवर भर देण्याचे काम करावे, याकामी महामंडळाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

यावेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींने उद्योगाविस्ताराकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली असता या मागण्याची पुर्तता करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले.

The post कंपन्यानी स्थानिकांना रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी गोरेगाव (पश्चिम) येथील एक लाख एकेचाळीस हजार 640.40 चौरस मीटर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

सध्या विद्यापीठाचे कामकाज पवईतील भाडेततत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. या नवीन जागेत विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे हा भाडेखर्च वाचणार आहे. तसेच येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.

The post मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहनांच्या पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. भविष्याचा विचार करता लवकरच राज्यासाठी ‘एकात्मिक पार्किंग धोरण’ आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. या धोरणाची प्राथमिक अंमलबजावणी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (MMRDA) करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ‌प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणमधील महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये सरनाईक बोलत होते. बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह एम.एम.आर.डी.ए. मधील सर्व महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, एकात्मिक पार्किंग धोरण आणण्याआधी अंमलबजावणी दृष्टीने कोणती त्रुटी राहू नये. यासाठी ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये वाहतूक कोंडी समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे, त्या महापालिका आयुक्तांच्या सूचना, अभिप्राय यांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच वाहनधारकाकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसेल, तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने महापालिका क्षेत्रामध्ये अशा पार्किंग जागा विकसित करण्याला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठी पार्किंग धोरण तयार करत असताना सुरुवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये येणाऱ्या महापालिकांमध्ये ते प्रभावीपणे राबवावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रामध्ये पार्किंगच्या समस्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर मात करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या सूचना तसेच अभिप्राय यांचा येणाऱ्या पार्किंग धोरणामध्ये समावेश केला जाईल, असे सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या उद्यान आणि मैदानाच्या खाली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रचना करावी. ठाणे महापालिकेने मैदानाच्या खाली तयार केलेले वाहनतळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासन व मोटार वाहन विभागाच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. रस्त्यावर अनेक वर्ष बंद असलेली वाहने तातडीने टोईंग करून हलवण्यात यावीत, रस्ते मोकळे करावेत. विकास आणि सुविधासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारण्यात यावेत. यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेले पार्किंग प्लाझा धोरण इतर महापालिकांनी स्वीकारावे, जेणेकरून भविष्यात शहराची पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले.

The post वाहनांच्या पार्किंगची समस्या बिकट! राज्याचे ‘पार्किंग’ धोरण लवकरच आणणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनास राज्यशासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे अल्पावधीतच हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज निर्गमित झाला. या निर्णयामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, देशभरातील स्थलांतरीतांमुळे वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवर वाढणारा ताण लक्षात घेऊन पोलिस दलाचे सक्षमीकरण आवश्यक होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातीने लक्ष घालून पोलिस दलाच्या मजबुतीकरणासाठी अनेक निर्णय घेतले. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील पोलिस उप-आयुक्त, परिमंडळ २ सह, इतर अनुषंगिक कार्यालये तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वाकड येथे १५ एकर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे आला. त्या प्रस्तावास राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता आज मिळाली आणि त्यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित झाला. यातून पोलिसदलाला अनेक सुविधा मिळणार असून पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणास मदत होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करुन शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून पिंपरी-चिंचवडला आजचे विकसित शहराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शहराच्या विकासासबरोबरंच शहरातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाच्या बळकटीकरणाचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण होण्यासाठी जातीने लक्ष घातले. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका घेतल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने पीएमआरडीएकडे (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वाकड येथे जागा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, वाकड येथील सर्व्हे नं. २०८ आणि २०९ मधील १५ एकर जागा, वाणिज्यिक दराने अधिमुल्य रकमेचा भरणा करुन पोलिस विभागासाठी भूसंपादन करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होतील. पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल आणि गुन्हेगारी नियंत्रणास मदत होईल. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी उत्तम निवासव्यवस्था उपलब्ध होईल. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

The post पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयासाठी १५ एकर भूसंपादनाचा शासन निर्णय निर्गमित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात असलेल्या रस्त्यांची सुधारण करण्यात येऊन रस्ते चांगल्या दर्जाची करण्यात येतील. दाभेरी ते बोपदरी या राज्य मार्गावर २.९ किलोमीटर आंतराच्या रस्ता सुधारणा कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. तसेच दाभेरी – राहूळ – सागपाणी या प्रमुख जिल्हा मार्गाचे काम सुरू असून दोन्ही रस्ते मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री नाईक म्हणाले, दाभेरी ते डाळ या रस्त्यावर राज्य परिवहन महामंडळाची बस सेवा सुरू आहे. ज्या मार्गांवर बस सेवा बंद आहे, त्या मार्गावर बससेवा सुरू करून जनतेची गैरसोय दूर होईल.

या चर्चेदरम्यानच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर होत आहे या बंदरामध्ये 26 टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. बंदराच्या निर्मितीनंतर भारत जगात मोठी टर्मिनल क्षमता असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सोयी- सुविधा निर्माण करण्यावर शासन भर देणार आहे.

The post पालघर येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

ठाणे : पायाभूत सुविधा, परदेशी गुंतवणूक आदी कामांमुळे महाराष्ट्र हे देशात प्रथम क्रमांकावर आले आहे. राज्याच्या हितासाठी व सर्वसामान्यांच्या जीवनात चांगले दिवस यावेत यासाठी हे शासन काम करत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन, आमदार भरत गोगावले, बालयोगी सदानंद महाराज, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मिरा भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले आदी उपस्थित होते.

यावेळी मिरा रोड (पू.) येथील आरक्षण क्र. २४८ येथील सद्गुरू सदानंद महाराज सभागृह व कै. हरिचंद्र आमगावकर जिमनॅस्टीक सेंटर या इमारतीचे भूमिपूजन, केंद्र शासनाच्या हवेची गुणवत्ता सुधारणा निधी मधून प्राप्त विविध कामांचे लोकार्पण, आमदार निधीतील आरोग्य तपासणी व्हॅनचे लोकार्पण, मिरा भाईंदर शहरातील महानगरपालिकेच्या निधीतील व शासनाच्या निधीतील सिमेंट क्राँक्रीट रस्त्याचे भूमिपूजन, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर आधारित वाढीव मुख्य जलवाहिन्या व वितरण व्यवस्था भूमिपूजन, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची भुयारी गटार योजना टप्पा- २ (भाग-१), नगर विकास विभागाकडील मुलभूत सोई सुविधांचा विकास या योजनेतील विविध कामांचे भूमिपूजन, भाईंदर (पूर्व) इंद्रलोक आरक्षण क्र. ११५ मधील शाळा इमारतीचे लोकार्पण. काशिमिरा येथील प्रभाग समिती क्र.०६ साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे इमारतीचे लोकार्पण. भाईंदर (प.) रेल्वे स्टेशन प्रवेशद्वार लोकार्पण. किल्ले घोडबंदर प्रवेशद्वार लोकार्पण, माणिकपुर पोलीस ठाणे नूतन इमारतीचे लोकार्पण आदी कामांचे आज लोकार्पण व भूमिपूजन झाले. यावेळी राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त काढण्यात आलेल्या गाण्याचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. तसेच महिला बचतगटांना विविध व्यावसायिक साहित्याचे वाटपही मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले.

मिरा भाईंदर महापालिकेच्या कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मिरा भाईंदर हे शहर मुंबई व ठाणे शहराच्या बरोबरीने पुढे यायला हवे. यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहेत. या शहराच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. भाईंदर ते दहिसर लिंक रोडचे काम हाती घेणार आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांचा टोलचा प्रश्न मिटेल. तसेच मुंबई सागरी किनारा मार्गही विरार ते थेट पालघर पर्यंत नेण्यात येणार आहे. तसेच बांद्रा – वर्सोवा आता विरार पर्यंत आणणार आहे. तसेच मेट्रोच्या जाळ्यामुळे वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा आता पाच लाख केली असून राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेला त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. मुलींसाठी लेक लाडकी लखपती योजनेतून मुलींच्या बँक खात्यात निधी देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरात यासह अनेक निर्णय हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठी घेतले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी आमदार सरनाईक व आमदार श्रीमती जैन यांनीही मनोगत व्यक्त केले. आयुक्त ढोले यांनी प्रास्ताविकात विकास कामांची माहिती दिली.

The post पायाभूत सुविधा आणि परदेशी गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.