कोल्हापूर : महाराष्ट्राचे मिनी मँचेस्टर म्हणून ओळख असलेल्या आणि औद्योगिक कामगार नगरी असलेल्या इचलकरंजी शहराचा सुरळीत पाणीपुरवठा तसेच महानगरपालिकेच्या कोट्यवधीचा जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. इचलकरंजी शहरात अंदाजित ४३० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटन, भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशिल माने, आमदार डॉ. राहूल आवाडे, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, इचलकरंजी मनपा आयुक्त पल्लवी पाटील, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सुमारे ४३० कोटी रुपये खर्च करून इचलकरंजी शहरातील महानगरपालिका क्षेत्रात १० तर ५ ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये पंचगंगा प्रदूषण उपाययोजनेअंतर्गत औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रियेसाठी (मनपा व एमआयडीसी क्षेत्र) ३६१.३१ कोटी, ग्रामीण भागात (जिल्हा परिषद) ५.७५ कोटी, तर शहरात ६२.७७ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. या विविध विकासकामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कळ दाबून (रिमोटद्वारे) केले.

जीएसटी परतावा मिळणार
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, पुढील पाच वर्षांत जीएसटीच्या परताव्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून लवकरच जीएसटीचा आवश्यक तो परतावा इचलकरंजीकरांना मिळेल. शहराच्या विकासाकरिता आणि येथील उद्योगांसाठी योग्य ती कार्यवाही करून इचलकरंजी शहराचा चेहरामोहरा बदलू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘श्री शंभूतीर्थ’ पुतळ्याचे लोकार्पण
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील कॉ. के. एल. मलाबादे चौक सुशोभीकरण अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे ‘श्री शंभूतीर्थ’ म्हणून लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाले. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समिती आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेच्यावतीने हा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे.

पुतळ्याच्या अनावरणावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिकेसह येथील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन लोकसहभागातून हा पुतळा उभारला आहे. यातील जनसहभाग महत्त्वाचा असून, हे एका अर्थाने जनतेचे स्मारक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रेरणेने लोकांमध्ये तेज निर्माण होते. महाराजांचा इतिहास देदिप्यमान असून, तो प्रत्येकापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या सोहळ्यासाठी संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर तसेच इतिहासप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तत्पूर्वी इचलकरंजी येथील हेलिपॅडवर आमदार डॉ. राहूल आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले.

The post इचलकरंजी पाणी पुरवठा व जीएसटी परतावा प्रश्नी लवकरच कार्यवाही : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त पापळकर म्हणाले, “युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल ही नवी संकल्पना असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासकामांची सुसूत्रता, समतोल विकास व खर्चबचत साधता येणार आहे.”

राज्यात १ ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक आयडी अनिवार्य असणार आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, देयके, तसेच मंजुरीपासून अंमलबजावणी व देखभालपर्यंत सर्व माहिती या आयडीद्वारे ट्रॅक केली जाणार आहे.

प्रशिक्षणात नव्या सुविधेची नोंद पोर्टलवर कशी करायची, मॅपिंग पद्धती, कामांचे स्वरूप व निकषांनुसार नोंदणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र, नागपूरचे अभिजित व स्वराज यांनी प्रात्यक्षिक सादरीकरण केले.

प्रास्ताविक उपायुक्त (नियोजन) विजय पवार यांनी केले. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संजय पाटील, विभाग प्रमुख (मुंबई व पुणे), महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र यांनी पोर्टलच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण कार्यशाळेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी व प्रमुख यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले.

The post पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावे. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात याव्यात, तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत.

आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

The post प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : फडणवीस सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात पशुवैद्यक विषयात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि बीड जिल्ह्यातील परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय :

1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर तालुक्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीचे आध्यात्मिक, तीर्थपर्यटनाच्या दृष्टीने असलेले महत्व तसेच ग्रामपंचायत हद्दीत ‘एमआयडीसी’ असल्यामुळे या क्षेत्रात स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असून भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन जलजीवन मिशनअंतर्गत घोड धरणावरून नवीन पाणीपुरवठा योजना तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांना दिल्या. रांजणगावची भविष्यातील गरज ओळखून ग्रामपंचायत परिसरात मोठ्या क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, स्वच्छ भारत मिशनमधून निधी देण्यात येईल, त्यासोबत ग्रामपंचायतीच्या वाट्यासह ‘सीएसआर’ निधी उभारण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.

The post राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय, पशुवैद्यक महाविद्यालये आणि जलपुरवठा योजनांचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.