मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेबाबत युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गती देण्यात आली असून याचा पात्र प्राध्यापकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले, युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट संदर्भातील कार्यवाही केली जात आहे. या संदर्भातील माहिती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाकडून उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये ७५० प्राध्यापक आणि सिनिअर महाविद्यालयांमध्ये ५५०० प्राध्यापक पदांची भरती केली जाणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केली असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, विद्यापीठांना स्वनिधीतून ठोक ५० हजार वेतनावर प्राध्यापक घेण्यास अनुमती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे स्कॉलरशिपचे अनुदान वेतन या बाबीमध्ये देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती वेळेत मिळेल. तसेच भविष्यात शिक्षकेतर पदे भरण्यात येतील असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

The post प्राध्यापक पदोन्नतीसह कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेला गती – मंत्री चंद्रकात पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.

राज्यात दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ – मंत्री चंद्रकांत पाटील

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दि. २२ ते २९ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एनएसएस बाबत बैठक झाली. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य संपर्क अधिकारी मिलिंद काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय सेवा योजनेतून युवकांना समाजाभिमुख कार्यात सहभागी करून राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावता येते. शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये मानवता, सहकार्य, नेतृत्वगुण व सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय सेवा योजना सप्ताहात स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आरोग्य तपासणी शिबिरे, साक्षरता मोहिमा, रक्तदान शिबिरे यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजना ही युवकांना समाजाशी थेट जोडणारी आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व घडवणारी प्रभावी योजना आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मंत्री पाटील यांनी यावेळी केले.

The post महाविद्यालयांमध्ये २२ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान ‘राष्ट्रीय सेवा योजना सप्ताह’ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नवी दिल्ली यांनी आपले नियामक अधिकार वापरत महाराष्ट्रातील १६ बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या १६ महाविद्यालयापैकी ९ महाविद्यालये बंद असल्याने तेथे विद्यार्थी प्रवेशित झालेले नाहीत. अन्य ७ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५०० असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री पाटील म्हणाले,सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत ४७१ बी.एड. महाविद्यालये सहभागी झाली होती, ज्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,४३३ होती. त्यामुळे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची संधी सहज उपलब्ध होईल. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेला मूल्यांकन अहवाल वेळेत न दिल्यामुळेच या सात महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या महाविद्यालयांना अपील करण्याची संधी २२ जुलै २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे. जर अपीलमध्ये त्यांच्याच बाजूने निर्णय लागला, तर ती महाविद्यालये पुन्हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम म्हणजेच एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या नियमानुसार बी.एड. महाविद्यालयांवर कारवाई – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.