नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली.

मंत्री भोसले म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची बैठकही पार पडली असून, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील एकूण ९० एकर क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात होत्या, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच काही भूखंड उच्च न्यायालयासाठी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच उच्च न्यायालयासाठी भविष्यात आणखी जमीन द्यावी लागणार असल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याबाबत शासन कटिबद्ध – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. 4 मे 2020 आणि 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रियेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.

The post उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केलेली ‘एमपीएससी’ची पदे भरण्याचा वित्त विभागाचा शासननिर्णय जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.