नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

The post महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्या – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सोलापूर : सोलापूरमध्ये आयटी पार्क उभे केल्यास युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. जिल्हा प्रशासनाने उत्तम जागा शोधल्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आयटी पार्क उभारण्यात येईल आणि इथे आयटी उद्योग आणण्यात येतील. शहरात उद्योगासाठी आवश्यक चांगले रस्ते आणि विमानसेवा उपलब्ध झाल्याने इथल्या औद्योगिक विकासावर भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)अंतर्गत म्हाडातर्फे उभारण्यात आलेल्या दहिटणे येथील राष्ट्रतेज अटल कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेअंतर्गत १ हजार १२८ आणि शेळगी येथील श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रीय समाज महालक्ष्मी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेअंतर्गत २२० अशा एकूण १ हजार ३४८ सदनिकांच्या वितरणप्रसंगी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सर्वश्री दिलीप सोपल, सुभाष देशमुख, विजयकुमार देशमुख, रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, अभिजित पाटील, देवेंद्र कोठे, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.

सोलापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोलपूरमध्ये बंद जलवाहिनीने पाणी आणण्यात येणार आहे. सांडपाणी प्रकल्पाच्या जागेचा प्रश्न दूर करण्यात आला असून ते कामही सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील जल वितरण वाहिनीच्या ८५० कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. सोलापूर शहरातील नागरिकांना दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, असे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विमानतळाचे अतिरिक्त कामही लवकरच करण्यात येणार आहे.

सोलापूर शहरात ४८ हजार कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे नियोजन

देशाला नवीन दिशा देणारे आणि नवभारताचा पाया रचणारे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राष्ट्रतेज अटल गृहनिर्माण संस्थेने सुंदर गृहनिर्माण प्रकल्प साकारला असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत अतिशय सुंदर घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या समस्या दूर करतांना सामान्य माणसाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत पीपीपीच्या माध्यमातून काही प्रकल्प हाती घेण्यात आले, त्यातील हा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पाला अटल बांधकाम योजनेतून २ लाख रुपये देण्यात आले. हरितपट्टयात मान्यता दिल्याने जागेची किंमत कमी झाली, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाले. त्यामुळे लाभार्थ्याला कमी दरात घरकूल उपलब्ध झाले आहे. लाभार्थ्याला घरभाड्याएवढाचं बँकेचा हप्ता भरावा लागणार आहे आणि घर त्याच्या नावाने होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केवळ सोलापूरमध्ये ४८ हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यापैकी २५ हजार घरांचे काम पूर्ण करण्यात आले. २० हजार घरांचे नगारिकांना वितरण करण्यात आले आणि उर्वरीत घरांचे काम सुरू आहे. याकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १ हजार कोटी उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गरिबाच्या घराचे स्वप्न पुर्ण करता येणार आहे.

सामान्यांसाठी घरे उभारण्याचा ‘सोलापूर पॅटर्न’ राज्याला मार्गदर्शक
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० लाख घरकुलांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे २०१८ पर्यंत प्रतिक्षा यादीतील सर्व नागरिकांना घरे देण्यात येणार आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने घरे ग्रामविकास विभागामार्फत उभारण्यात येत आहेत. २० लाखापेक्षा अधिक घरांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पुढील दोन वर्षात सर्व ३० लाख कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. २०१८ च्या यादीतून सुटलेल्या नागरिकांसाठी नव्याने नोंदणी करण्याची परवानगी मिळाल्याने त्यांनाही लवकरच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घरकूल मिळेल. महाराष्ट्र हे पहिले बेघरमुक्त राज्य करायचे आहे. या ३० लाख घरांना केंद्र सरकारच्या अनुदानासोबत राज्य सरकार ५० हजार रुपये देईल आणि प्रत्येक घरावर सौर ऊर्जेचा वापर करून त्यांना मोफत वीज उपलब्ध होईल. याच पद्धतीने सुंदर घरे उभारून गृहनिर्माण क्षेत्रात ‘सोलापूर पॅटर्न’ तयार झाला आहे. एखाद्या खाजगी विकासकाच्या प्रकल्पालाही लाजवेल अशी घरे उभारण्यात आली आहे. सोलापूरने महाराष्ट्राला गरजूंना कमी खर्चात दर्जेदार घरे देण्यासंदर्भात दिशा दाखवली आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे कौतुक केले.

मराठा समाजात दीड लाख उद्योजक तयार
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळानतर्फे धनादेश वितरणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, महामंडळाने अडीच हजार लोकांना कर्ज देऊन स्वावलंबी उद्योजक होण्यास मदत केली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजात उद्योजक तयार करायचे आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात १ लाख ५२ हजार उद्योजक तयार झाले असून आणि सुमारे १३ हजार कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत. इतरांना रोजगार देणारा उद्योजक उभा रहात असल्याचे समाधान असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

‘माझं सोलापूर, सुंदर सोलापूर’ हा संकल्प- पालकमंत्री जयकुमार गोरे

गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे सोलापूर शहराच्या वैभवात भर पडली असून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद निर्माण झाल्याचे नमूद करून पालकमंत्री गोरे म्हणाले, या दोन्ही प्रकल्पांमुळे साडेतेराशे कुटुंबांना हक्काचे घर वाजवी किंमतीत मिळणार आहे. प्रकल्पांतर्गत सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी पंधरा हजार घरांचा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला होता. शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दहा वर्षात १० लाख २६ हजार घरे सामान्य नागरिकांना देण्यात आले. मात्र गेल्या सहा महिन्यात गरजूंसाठी ३० लाख घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. समांतर जलवाहिनीमुळे शहरातील पाणी समस्या दूर होण्यास मदत झाली आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जागेची समस्या दूर झाल्याने लवकरच हा प्रकल्प पूर्ण होईल. शहरातील अंतर्गत वितरण व्यवस्थेसाठी ८७२ रुपयांचा आरखडा तयार करण्यात आला आहे. सोलपूर-गोवा विमानसेवाही सुरू करण्यात आली आहे. सोलापूर येथून मुंबई आणि पुणे विमानसेवा सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘माझं सोलापूर, सुंदर सोलापूर’ हा संकल्प करण्यात आला असून शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी आमदार विजय देशमुख यांनी आपले विचार व्यक्त केले. दोन्ही गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत घरांचे काम अत्यंत चांगले झाले असून लाभार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत. सोलापूर शहरात रस्ते, आरोग्य आदी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत. सोलापूर शहरात मुलभूत सुविधांसोबत शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे. येत्या काळात शहराचा औद्योगिक विकासही होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सोलापूर येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, तसेच येथील बेरोजगार तरुणांचे येथील स्थलांतर थांबावे यासाठी मोठा उद्योग देण्याची मागणी त्यांनी केली.

शंभरकर यांनी प्रास्ताविकात गृहनिर्माण संस्थेची माहिती दिली. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, रिक्षाचालक, भाजी विक्रेते यांच्यासाठी या गृहप्रकल्पांतर्गत हक्काचे घर उपलब्ध होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दहिटणे येथील राष्ट्रतेज अटल कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये ५० इमारतींतून ३२७ चौ. फुटांच्या १ हजार २०० स्वयंपूर्ण सदनिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या गृहप्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत १ हजार १२८ सदनिकांचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच सोलापूर महानगर पालिकेच्या हद्दीतील शेळगी येथील श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रीय समाज महालक्ष्मी या गृहनिर्माण संस्थेअंतर्गत ८ इमारतींची उभारणी करण्यात येत आहे यामध्ये एकूण २५२ सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यापैकी २२० सदनिकांचे काम अद्यापपर्यंत पूर्ण झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. असंघटित क्षेत्रातील ८११ बांधकाम मजुरांना कामगार विभागामार्फत रु. २ लाखांचे अतिरिक्त अनुदान प्राप्त झाले असल्याने त्यांना स्वस्तात घरकूल उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात घरकुलाच्या १० लाभार्थ्यांना चावीचे वितरण करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे ४ लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या धनादेशाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. सोलापूर सोशल फाऊडेशनतर्फे आयोजित होणाऱ्या सोलापूर जिल्हा पर्यटन महोत्सवाच्या बोधचिन्हाचे अनावरणही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाला माजी आमदार राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त डॉ.सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सह मुख्य अधिकारी विजय वाघ, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे, राष्ट्रतेज अटल कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश बिराजदार, श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रीय समाज महालक्ष्मी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष रंगनाथ बंकापूर आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमास घरकुल लाभार्थी तसेच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे यांनी आभार मानले.

The post सोलापूर येथे रोजगार निर्मितीसाठी आयटी पार्क उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना त्यांचा उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयानुसार दिंडोरी तालुक्यातील मौजे जांबुटके येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

The post ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी नाशिकमधील जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर. जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज, 2025-26 साठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. हा महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असून, अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. त्यात राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी विविध महत्वाच्या घोषणांची आणि योजनांची माहिती दिली आहे.

1. महत्वपूर्ण घोषणाः

• लाडकी बहीण योजना: राज्य सरकारने 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या विविध आर्थिक सहाय्याची तरतूद केली जाईल.
• शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

2. वित्तीय तरतुदी:

• कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जातील.
• आदिवासी विकासासाठी 21,495 कोटी रुपयांची आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी 25,581 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

3. करवाढीचे प्रस्ताव:

• मोटार वाहन कर: चारचाकी वाहनांवरील मोटार वाहन करात 1% वाढ प्रस्तावित केली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला अतिरिक्त 150 कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा: 20 लाख रुपये असलेल्या मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये केली जाईल, यामुळे अतिरिक्त 170 कोटी रुपये महसूल मिळेल.

4. अन्य महत्त्वाच्या घोषणाः

• मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी: मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षाशुल्क 100% सरकारकडून दिले जाईल. या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा आहे.
• दर्जेदार आरोग्य सुविधां: राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम राबवून आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणार आहे. तसेच, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीसाठी संगमेश्वर येथे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प 2025-26 च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये महत्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगितले गेले. आर्थिक विकासासाठी शेतकरी, महिलांची समृद्धी, आणि सामाजिक कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यावर आता राज्यातील जनतेचा आणि विरोधकांचा प्रतिसाद काय असतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक वाढ आणि विविध सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून, या घोषणांची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, अशी आशा आहे.

The post महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2025 : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना आणि घोषणा… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.