नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वर्षभराचे संपूर्ण वेतन रुपये ३१ लाख १८ हजार २८६ इतक्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.

राज्यात मुसळधार पाऊस व महापुरामुळे शेती आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतःचा वर्षभराचा पगार मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून डिसेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री म्हणून त्यांनी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेऊन राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची हमी त्यांनी या आपत्तीग्रस्तांना दिली. राज्यात मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या आपत्तीग्रस्तांना शासन मदत करत आहे. शासनाच्या मदतीसोबत गिरीश महाजन यांनी वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

The post जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत केली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या 8 ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

धाराशिव, जळगाव, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत मदतकार्य

धाराशिव, अहिल्यानगर, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल.

केंद्राकडे प्रस्ताव, पण राज्य मागे हटणार नाही

केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. पण राज्याने तातडीने मदत देणे प्रारंभ केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढील अतिवृष्टीचा इशारा, प्रशासन सज्ज

हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री करणार अतिवृष्टीचा भागाचा दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरस्थितीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत.

The post पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

धाराशिव : धाराशिवमध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. येथे पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या बापाची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. भुम तालुक्यातील आंतरगाव येथे ही घटना घडली आहे. या घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर संपूर्ण आंतरगाव सुन्न झालं आहे. परंडा पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी आरोपाला अटक केली आहे. विजय उर्फ बोधीराम विक्रम गोरे असं आरोपीचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस जेव्हा आरोपी विजयला अटक करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्याच्या हातात लोखंडी शस्त्र होतं. पोलिसांना बघून आरोपी हे शस्त्र घेऊन त्यांच्या दिशेने धावून आला होता. नंतर त्याने पळ काढला. पोलिसांनी सिनेस्टाईल तीन ते चार किलोमीटरचा पाठलाग करुन पकडले आणि त्याला बेड्या ठोकल्या. आरोपी विजय हा आपल्या वडिलांसोबत आंतरगाव येथे राहत होता. 8 ऑगस्ट रोजी विजयाचा त्याच्या वडिलांसोबत शुल्लक कारणावरून वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, त्याच क्षणी विजय याने आपल्याच वडिलांना संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याने कसला ही विचार न करताना रागाच्याभरात आपल्याच वडिलांची हत्या केली. यानंतर आरोपी विजयने हा गुन्हा लपवण्यासाठी त्याच्या वडिलांचा मृतदेह नदीत फेकून दिला. मात्र दोन दिवसानंतर ही घटना उघड झाली. यानंतर पोलिसांनी सिनेस्टाईल तीन ते चार किलोमीटरचा पाठलाग करुन विजयला अटक केली आहे. आपण रागाच्याभरात वडिलांची हत्या केली असल्याची कबुली या आरोपी मुलाने पोलिसांना दिली आहे. अधिक चौकशी पोलीस करत आहेत.

The post धक्कादायक घटना! जन्मदात्याला संपवलं, मृतदेह नदीत फेकला, पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करत मुसक्या आवळल्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुबई : उद्धव ठाकरे सरकारने अल्पमतात असताना शेवटच्या दिवशी घेतलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावं बदलण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यासोबतच नवी मुंबई विमानतळाला देखील दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, हे निर्णय नवीन सराकर फिरवणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये नव्या सरकारतर्फे यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘सह्याद्री’वर झालेल्या बैठकीनंतर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची मागिती देण्यात आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हटले कि, आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय मावळत्या सरकारचे जबाबदारी झटकणारे निर्णय नाहीत. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने सरकारने जबाबदारी स्वीकारून घेतलेले निर्णय आहेत. या निर्णयांचा नक्कीच महाराष्ट्राच्या जनतेला फायदा होईल.

दरम्यान, नामांतराबाबत नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविषयी सांगताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच्या ठाकरे सरकारवर टीका केली. ते म्हटले कि, २९ जूनला अल्पमतातल्या सरकारने काही निर्णय घाई-गडबडीने घेतले. पुढे त्यावर कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नये, म्हणून हे प्रस्ताव फेरसादर करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते. आज नामांतरासंदर्भातल्या फेरप्रस्तावांना रीतसर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद शहराला छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहराला धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला नाव लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असं नाव देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केलं.

त्यानंतर बोलताने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हटले कि, यासंदर्भातला ठराव विधानमंडळ मंजूर करेल आणि त्यानंतर ते केंद्राकडे मान्यतेसाठी आम्ही पाठवू. त्याचा पाठपुरावा करून ते देखील आम्ही लवकरात लवकर मंजूर करून घेऊ.

तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हटले कि, एमएमआरडीए मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबवते आहे. शिवडी-न्हावाशेवा हा देखील मोठा प्रकल्प आहे. असे प्रकल्प राबवताना त्यांनी ६० हजार कोटींचं कर्ज उभारण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटींसाठी शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. जेणेकरून प्रकल्पांना निधी कमी पडणार नाही.

Cabinet Briefing.#Maharashtra #Mumbai https://t.co/9Fa15zmhC1

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 16, 2022

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय :

1. मावळत्या सरकारचे जबाबदारी ढकलणारे नाही तर उगवत्या सूर्याचे जबाबदारी स्वीकारणारे निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.
2. औरंगाबाद शहराचे ‘छत्रपती संभाजीनगर‘ असे नामकरण, उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ‘ आणि एमएमआरडीएला ₹60,000 कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
3. एमएमआरडीएच्या कर्जाला 12,000 कोटी रुपयांची शासकीय हमी देण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला.
4. थेट नगराध्यक्ष निवडीत पैशाची खेळी करता येत नाही, हे लक्षात आल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने तो निर्णय रद्द ठरविला होता.

The post मंत्रिमंडळ निर्णय, १६ जुलै : औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतरताबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती! appeared first on थोडक्यात घडामोडी.