मुंबई : पालघर जिल्हयातील खावडा अतिउच्च दाब विद्युत वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी सुरू असलेल्या कामामध्ये प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना तुलनात्मकरित्या जास्त असलेला मोबदला देण्यात यावा. स्थानिक प्रशासन आणि संबधित कंपन्यांनी समन्वयाने प्रश्न मार्गी लावावा असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील खावडा अतिउच्च दाब विद्युत वाहिन्यांच्या उभारणीतील दर निश्च‍िती व अन्य विषयांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सावरा, पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूमणी जाखड, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा पोलीस अधिक्षक पालघर यतिश देशमुख, रेझोनियाचे कार्यकारी संचालक निनाद पितळे, ‘महापारेषण’चे कार्यकारी अभियंता उल्हास ताकपिरे, महाप्रबंधक के.बी.सुब्रमण्यम, अदानी पावर, रेझोनिया, पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील खावडा अतिउच्चदाब विद्युतवाहिन्या उभारणीचे काम अदानी पावर, रेझोनिया, पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., महापारेषण या कंपन्यांतर्फे सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन व या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना व स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करावे. या प्रकल्पासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना देय मोबदला मूल्यांकन तुलनात्मकरित्या जास्तीत जास्त देण्यासाठी प्रशासन व खासगी कंपन्यांनी प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून हा प्रश्न सोडवावा. या प्रकल्पाची कामे गतीने करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोडल अधिकारी नेमले असून पालघर जिल्हाधिकारी देखील हे काम गतीने करत आहेत. कामाची अशाच प्रकारे गती ठेवल्यास हे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होतील असेही मंत्री नाईक म्हणाले.

The post खावडा प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला द्यावा – वन मंत्री गणेश नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

The post शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.

घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.

The post नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप – मंत्री मकरंद जाधव – पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांची देय रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी, या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकरांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.

राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.

परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

The post नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या बेदाणा पिकाचा समावेश कृषीमालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात नाबार्डसह अन्य संबंधीत यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द व्हावा यासाठी पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी परिषदेला पत्र लिहिण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष व फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाकडे मागणी करण्यात येईल, यासारखे अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्य कर आयुक्त आशीष शर्मा, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे डॉ. अजयकुमार शर्मा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोदन केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत निकुंबे, अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे आदींसह राज्याच्या विविध भागातून आलेले द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, द्राक्षापासून बेदाणा तयार होताना कुठलीही यांत्रिकी पद्धत वापरली जात नाही. केवळ सूर्यप्रकाशात वाळवून बेदाणा तयार होतो. त्यामुळे बेदाणा प्रक्रियायुक्त पदार्थ नसल्याने हळद आणि गुळाप्रमाणेच त्याचा समावेशही शेतीमाल म्हणून होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने नाबार्ड व अन्य संबंधीत यंत्रणांची बैठक आयोजित करुन बेदाण्याला शेतीमालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदाण्याला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत, अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई, शेतीमाल म्हणून विविध संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळणे सोपे होईल. त्यामुळे बेदाण्याचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणीसंदर्भात आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे त्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठविण्यात येईल तसेच त्याच्या मंजूरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षासह फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाला पत्र पाठवण्यात येईल. द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याचा अहवाल करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन विभागाला दिले.

नाशिक येथील बेदाणा क्लस्टरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत उद्योग विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. द्राक्षांसाठी अमेरिका व इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ठिंबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब, अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थ संकल्पामध्ये केलेल्या तरतूदी नुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार येईल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक आयोजित करुन केंद्रस्तरावरील द्राक्षबागायातदरांचे प्रश्न सोडविले जातील. द्राक्षपिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांसंदर्भात केंद्र व राज्याच्या संबंधीत यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिला.

The post द्राक्षपिकांना शेतमालाचा दर्जा, विमासंरक्षण, नुकसान भरपाई व अनुदान मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठक, कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात लम्पी चर्मरोगामुळे ज्या पशुपालकांचे गोवंशीय पशुधन मृत्युमुखी पडले, अशा 3091 पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसान भरपाईपोटी रु. 8.05 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

सिंह म्हणाले, राज्यामध्ये 31 ऑक्टोबर २०२२ अखेर 33 जिल्ह्यांमधील एकूण 3204 गावांमध्ये लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 172528 बाधित पशुधनापैकी एकूण 112683 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 140.97 लक्ष लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून एकूण 136.48 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे व जळगांव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, वाशिम, जालना, हिंगोली, नंदुरबार आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेल्या लसीकरणानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 97.54 % गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.

लम्पी चर्मरोगाच्या विषाणुच्या जनुकीय परिक्षणांतर्गत जिनोम क्रमवारीता तपासणीसाठी (Genome sequencing) आवश्यक नमुने राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, पुणे (National Institute of Virology (NIV) येथे पाठविण्यात आले आहेत. या तपासणीमुळे विषाणूमधील जनुकीय स्तरावरील बदलांबाबतची माहिती नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षित आहेत. तसेच लसीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकारशक्तीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक नमूने ७ विभागांमधून प्रतिविभाग दोन गावातील पशुधनातील लसीकरणापुर्वीचे नमुने व लसीकरणानंतरचे ७, १४, २१ व २८ दिवसांचे रक्तजल नमुने संकलित करुन ते बेंगलुरु येथील राष्ट्रीय रोगपरिस्थिती विज्ञान व रोगमाहिती संस्था (National Institute Of Veterinary Epidemiology And Disease Informatics (NIVEDI) येथे पाठविण्यात आले आहेत. त्यांचे निष्कर्ष देखील नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षीत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

28 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय कृतीदलासमवेत झालेल्या दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे आढावा बैठकीमध्ये लसीकरण न केलेल्या आणि लम्पी चर्मरोगाने बाधीत नसलेल्या गायींच्या कुठल्याही वयाच्या वासरांना, तसेच अद्यापही लसीकरण न झालेल्या गोवंशीय पशुधनास लसीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यानुसार, गोपालकांनी त्यांच्या वासरे व गोवंशीय पशुधनास क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेतील गावांमध्ये अशा लसीकरणासाठी मोहीम स्वरूपात पुर्वनिर्धारीत केलेल्या दिवशी लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन सिंह यांनी यावेळी केले.

The post लम्पी चर्मरोग : नुकसान भरपाईपोटी राज्यात 3091 पशुपालकांच्या खात्यावर 8.05 कोटी रुपये जमा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

Nagpur-Mumbai Expressway : नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) अंतर्गत बाधित झालेल्यांना मालमत्तेच्या प्रचलित बाजार मूल्यानुसार भूसंपादनासाठी भरपाई मिळण्यापासून वगळणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.

13 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या ठरावाद्वारे राज्य सरकारने जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत ‘रेडी रेकनर’ (सरकारने महसूल कार्यालयामार्फत अधिसूचित केलेल्या मालमत्ता व्यवहाराचा किमान दर) विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या दराच्या आधारे सरकारने अधिग्रहित मालमत्तेच्या मालकांना द्यावयाची भरपाईही निश्चित केली.

तथापि, सप्टेंबर 2018 च्या सुधारित सूचनेद्वारे, राज्य सरकारने महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला परिपत्रकातून सूट दिली. याचा अर्थ भरपाईसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना रेडी रेकनर दराप्रमाणे मूल्य मिळणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींनुसार एक्स्प्रेस वेसाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या मालमत्तेच्या मालकांना बाजार दराने भरपाई देण्याचे टाळण्यास या शुद्धीपत्राने सरकारला प्रभावीपणे अनुमती दिली. त्याऐवजी, सरकारने आधीच खाजगी व्यवहारांद्वारे अधिग्रहित केलेल्या 83 टक्के अत्यावश्यक मालमत्तेच्या भरपाईच्या आधारावर भरपाईची पातळी मोजण्याची शिफारस केली.

या शुध्दीपत्राला सध्याच्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते की, भूसंपादनासाठी भरपाईची रक्कम ठरवताना सरकार प्रकल्पांमध्ये फरक करू शकत नाही कारण ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने याला सहमती दर्शवली आणि असे शुध्दीपत्र पारित करणे कार्यकारिणीच्या अधिकाराबाहेर असल्याचे सांगितले आणि महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली.

The post नागपूर-मुंबई एक्सप्रेसवे : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भरपाईपासून वगळणारी राज्य सरकारची ‘ती’ अधिसूचना रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना पुढील आठवड्यापासून नुकसानभरपाईचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. पदवीधर शिक्षक मंडळाच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यात अडथळा येत होता. मात्र, राज्य सरकारने निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आज पत्र पाठवले आहे. उद्यापर्यंत त्यांच्याकडून मदतीचे वाटप करण्यासाठी परवनागी मिळेल. त्यामुळे सोमवारपासून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खातात पैसे वळते व्हायला सुरुवात होईल, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

आज मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच आता रब्बी पिकांसाठी पेरणी करायची असल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची गरज असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. यापूर्वीही निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली होती. त्यामुळे सोमवारपासून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या रक्कमेचे वाटप करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

The post अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील आठवड्यापासून नुकसान भरपाईचे पैसे मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.