नागपूर : छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील काही आस्थापनांमध्ये बोगस कामगार दाखवून त्यांच्या नावाने पगार काढल्याच्या प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, बोगस नोंदणी आणि पगाराच्या गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी, ऑनलाईन नोंदणी, आणि आस्थापना मंडळ व संघटना यांच्या पडताळणीसह सर्टिफिकेशनची प्रक्रिया अनिवार्य आहे. माथाडी मंडळांमध्ये निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती करण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात येईल. भविष्यातील धोरणात्मक बदलांसाठी सर्वपक्षीय मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post छत्रपती संभाजीनगर येथील बोगस कामगार प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणार – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतिगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु, विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

The post राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६५ वसतिगृहे सुरू; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वर्षभराचे संपूर्ण वेतन रुपये ३१ लाख १८ हजार २८६ इतक्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.

राज्यात मुसळधार पाऊस व महापुरामुळे शेती आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतःचा वर्षभराचा पगार मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून डिसेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री म्हणून त्यांनी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेऊन राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची हमी त्यांनी या आपत्तीग्रस्तांना दिली. राज्यात मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या आपत्तीग्रस्तांना शासन मदत करत आहे. शासनाच्या मदतीसोबत गिरीश महाजन यांनी वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

The post जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईसह राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दुपारी मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राला भेट देऊन पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. बीड जिल्ह्यातील आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने अडकलेल्या ४० ग्रामस्थांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. अतिवृष्टी असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी यावेळी त्यांनी संवाद साधत मदत आणि बचावकार्याबाबत माहिती घेतली आणि जिल्हा प्रशासनाला सतर्कतेच्या सूचना दिल्या.

दुपारी बाराच्या सुमारास उपमुख्यमंत्र्यांनी या कक्षाला भेट दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, कार्य केंद्राचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होत. यावेळी डॉ. चव्हाण यांनी राज्यातील परिस्थीतीची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलून त्यांच्याकडून पावसाची परिस्थिती जाणून घेतली. तसेच मुंबईत जिथे जिथे पाणी साचल्याच्या तक्रारी येत आहेत तिथे अतिरीक्त मनुष्यबळ तैनात करून लवकरात लवकर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पंप बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुण्यात आणि राज्यात इतर ठिकाणी पडलेल्या पावसाचा आढावा घेतला. आष्टी पाथर्डी तालुक्यातील काही गावांना पुराच्या पाण्याने वेढल्याने त्यात ४० गावकरी अडकून पडले होते. त्यांना एनडीआरएफच्या मदतीने एअरलिफ्ट करून काढावे लागेल असे संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार नाशिक वरून हेलिकॉप्टर बोलवून या अडकलेल्या लोकांना तत्काळ एअरलिफ्ट करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्तांशी देखील त्यांनी या कक्षातून संवाद साधला.

भारतीय हवामान विभागाने पुढील पाच दिवसांसाठी दिलेल्या हवामान अंदाजानुसार पावसाची परिस्थिती कशी राहणार आहे त्यानुसार आपत्ती नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या २४ तासात सचेत ॲपच्या माध्यमातून राज्यभरात पावसाचा अलर्ट देणारे ३५ कोटी मेसेज पाठविण्यात आल्याची माहिती, डॉ. चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

The post मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि बचावकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सतर्क रहावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त पापळकर म्हणाले, “युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल ही नवी संकल्पना असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासकामांची सुसूत्रता, समतोल विकास व खर्चबचत साधता येणार आहे.”

राज्यात १ ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक आयडी अनिवार्य असणार आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, देयके, तसेच मंजुरीपासून अंमलबजावणी व देखभालपर्यंत सर्व माहिती या आयडीद्वारे ट्रॅक केली जाणार आहे.

प्रशिक्षणात नव्या सुविधेची नोंद पोर्टलवर कशी करायची, मॅपिंग पद्धती, कामांचे स्वरूप व निकषांनुसार नोंदणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र, नागपूरचे अभिजित व स्वराज यांनी प्रात्यक्षिक सादरीकरण केले.

प्रास्ताविक उपायुक्त (नियोजन) विजय पवार यांनी केले. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संजय पाटील, विभाग प्रमुख (मुंबई व पुणे), महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र यांनी पोर्टलच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण कार्यशाळेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी व प्रमुख यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले.

The post पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

The post कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील.

प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे.

या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार आहे.

The post नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांच्या दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ठोक रक्कमेत दोन कोटींची वाढ करण्यात आली असून, प्रत्येकी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सन २०२४-२५ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी चार हप्त्यांत ही रक्कम देण्यात येईल. यापुर्वी ही रक्कम पाच कोटी इतकी होती. मात्र वाढती विद्यार्थी संख्या, देखभाल-दुरूस्ती, सुरक्षा यांचा वाढता खर्चा बघता हा निधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

The post छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधि विद्यापीठांना सात कोटी रूपये appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.

The post पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची करणार सुधारणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.