मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांनी ट्विटर हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म विकत घेतले आहे. एलन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्यापासून कंपनीचे सध्याचे सीईओ पराग अग्रवाल यांना कंपनीतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, आता एलन मस्क यांनी असे केल्यास त्यांना त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा अंदाज एका संशोधन संस्थेने व्यक्त केला आहे.

रिसर्च फर्म इक्विलारच्या मते, ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल यांना सोशल मीडिया कंपनीच्या नियंत्रणात बदल झाल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत काढून टाकल्यास त्यांना अंदाजे $42 दशलक्ष मिळतील. इक्विलरच्या अंदाजामध्ये पराग अग्रवाल यांचा मूळ पगार तसेच सर्व इक्विटी पैशांचा समावेश आहे. मस्क यांची ऑफर किंमत प्रति शेअर 54.20 डॉलर इतकी आहे. तथापि, ट्विटरने याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.

पराग अग्रवाल हे यापूर्वी ट्विटरचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी होते. नोव्हेंबरमध्ये त्यांना सीईओ बनवण्यात आले. ट्विटरच्या मते, पराग अग्रवाल यांना २०२१ साठी ३०.४ दशलक्ष डॉलर्स देण्यात आले होते.

सोमवारी अब्जाधीश एलन मस्क यांनी ट्विटरला ४४ अब्ज डॉलर्समध्ये विकत घेण्याचा करार केला. त्यामुळे 2013 पासून सार्वजनिक कंपनी म्हणून कार्यरत असलेली ट्विटर आता खाजगी कंपनी बनणार आहे. एलन मस्क यांनी 14 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या सिक्युरिटीज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की त्यांना ट्विटरच्या व्यवस्थापनावर विश्वास नाही.

या कराराच्या संदर्भात, ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल यांनी सोमवारी कंपनीच्या टाऊन हॉल बैठकीत कर्मचाऱ्यांना सांगितले की एलन मस्क डील लॉक झाल्यानंतर सोशल मीडिया फर्मचे भविष्य अनिश्चित आहे. “आम्हाला हे माहित नाही की एकदा करार झाल्यानंतर प्लॅटफॉर्म कोणत्या दिशेला जाईल.”

The post एलन मस्क यांना ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल यांना हटवणं पडेल महागात, कारण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी सरकारकडे एक विनंती केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लस निर्मात्यांना कायदेशीर त्रासापासून संरक्षण मिळायला हवं, असं पूनावाला यांनी म्हटलं. ‘कार्नेगी इंडिया’च्या जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेत बोलताना पुनावाला यांनी ही मागणी केली. लस निर्माते भारत सरकारसमोर ही गोष्ट लवकरच मांडणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

कोव्हिड १९ व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी लस बनवताना येणाऱ्या अडचणी मांडत ते म्हणाले कि, जेव्हा काही चुकीचे दावे केले जातात आणि माध्यमांद्वारे आणखीनंच गोंधळ उडतो तेव्हा ‘लशीमुळे हे घडलं’ अशी भीती लोकांच्या मनात तयार होते. या भीतीवर मात करण्यासाठी सरकारनं पुढे येऊन लोकांपर्यंत योग्य गोष्टी पोहोचवायला हव्यात. ‘सर्व प्रकारच्या कायदेशीर दाव्यांपासून बचावासाठी उत्पादकांना, विशेषत: लस उत्पादकांना सरकारी कवच मिळायला हवं’, असं म्हणतानाच अमेरिकेत सरकारनं प्रत्यक्षात अशा संरक्षणाची तरतूद केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

गेल्या महिन्यात लस चाचणीत सहभागी झालेल्या चेन्नईमधील एका स्वयंसेवकानं लशीचा साईड इफेक्ट झाल्याचा दावा केला होता. लशीमुळे आपल्या मज्जासंस्था आणि स्मरण शक्तीला इजा पोहचल्याचं म्हणत या व्यक्तीनं कंपनीकडे पाच कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. त्यानंतर सीरमकडूनच या व्यक्तीवर चुकीचा दावा केल्याचा खटला दाखल करून १०० कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यात आला होता.

The post कायदेशीर त्रासापासून कोरोना लस निर्मात्यांना संरक्षण मिळायला हवं, आदर पुनावाला यांची सरकारकडे विनंती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.