नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही गाईडलाईन्स घालून दिल्या आहेत. त्यावरून अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरु असून WhatsApp ने केंद्र सरकारच्या या गाईडलाईन्स मान्य करण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यासंदर्भात अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र, त्यावर आता केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे कि, “राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणं ही दिशाभूल आहे.” व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारं परिपत्रक देखील केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे.

Government is committed to ensure the Right of Privacy to all its citizens but at the same time it is also the responsibility of the government to maintain law and order and ensure national security.- says @rsprasad

Details: https://t.co/x45IqRnnVl

— PIB_India MeitY (@MeityPib) May 26, 2021

ब्रेकिंग : WhatsApp कडून भारत सरकारविरूद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल, अनेकांनी केले व्हॉट्सअ‍ॅपच्या लढ्याचे समर्थन

The post राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून दिशाभूल, केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.