नवी दिल्ली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या घटनात्मकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण असंवैधानिक ठरवले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरविलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याला कोणताही वैध आधार नाही. आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश तसेच राहतील. मागील सर्व नियुक्त्यांमध्ये देखील छेडछाड होणार नाहीत. या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला.

26 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की राज्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकतात की नाही याचे परीक्षण केले जाईल. 1992 मध्ये देण्यात आलेल्या इंदिरा साहनीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे का? इंदिरा साहनी निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणे आवश्यक आहे की नाही? इंदिरा सॉहने जजमेंटने आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती लागू करण्याचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठ्यांना 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडे याबाबत उत्तर मागितले होते की आरक्षणास मान्यता देण्यासाठी विधीमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करण्यास सक्षम आहे की नाही.

आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर निकाल आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

The post बिग ब्रेकिंग : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अमेरिकेचे ४६वे अध्यक्ष म्हणून जो बायडेन ज्युनियर आणि अमेरिकेच्या ४९व्या उपाध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस यांनी बुधवारी शपथ घेतली. या शपथविधीनंतर काही तासांमध्येच बायडेन यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक महत्वपूर्ण निर्णय रद्द केला. बायडेन यांनी पॅरिस हवामानबदलविषयक करारामध्ये अमेरिका पुन्हा सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली.

वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी बुधवारी अमेरिकेला पॅरिस हवामानबदलविषयक करारामध्ये पुन्हा सहभागी करुन घेण्यासाठी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराच्या माध्यमातून अमेरिका हवामानासंदर्भातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना तोंड देणार आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरुन या करारामध्ये अमेरिका पुन्हा सहभागी होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

We’re back in the Paris Climate Agreement.

— President Biden (@POTUS) January 21, 2021

‘अमेरिकेसाठी शिक्षा ठरणाऱ्या कराराचे समर्थन माझ्याकडून केले जाणार नाही, नागरिकांबद्दलची कर्तव्ये लक्षात घेऊन अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडत आहे.’ असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते. अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याने मोठा फटका बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. अमेरिका बाहेर पडल्याने हरित वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर गंभीर परिणाम होतील. अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यानंतरही इतर सर्व देश यासाठी आपला पाठिंबा कायम ठेवतील, अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्राच्या सचिवांनी व्यक्त केली होती. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर जगभरातून जोरदार टीका झाली होती.

The post राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी रद्द केला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली.

राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतात. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तेथील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो. मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आणि प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थी करत होते.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.

The post राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशातील प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.