मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता
सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील शासनाचे हे आश्वासन हे शासन पूर्ण करेल, या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या १९ वारसांना प्रत्येकी १० लाख तर यापूर्वी ५ लाख रूपये मिळालेल्या १५ वारसांना प्रत्येकी आणखी ५ लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.

शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालना ३, बीड ११, उस्मानाबाद २, नांदेड २, लातूर ४, पुणे ३, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सदरहू निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

The post मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

The post मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा, केंद्राकडे मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात नुकतीच झालेली अतिवृष्टी व त्यातून निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती तसेच दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे रस्त्यांचे सुमारे 1 हजार 800 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वर्तविला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे रस्ते व पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक सुमारे 700 कोटी रूपयांचे नुकसान एकट्या कोकण विभागात झाले असून, त्याखालोखाल पुणे विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग व नाशिक विभागाचा क्रम आहे.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमधील हानीची पाहणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय मुख्य अभियंत्यांची व समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अद्यापही अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू असून, दरडी साफ करण्याचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आहे, तर अनेक ठिकाणी नुकसानग्रस्त रस्त्यांची छायाचित्रे व ड्रोन चित्रिकरणाच्या माध्यमातून प्राथमिक हानीचा अंदाज काढण्यात आला आहे.

प्राथमिक अंदाजानुसार 290 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते, 469 रस्त्यांवरील वाहतूक खंडित झाली होती तर 140 पूल व मोऱ्या पाण्याखाली गेले होते. अंतिम पाहणी अहवालात नुकसानाच्या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या मंगळवारी 3 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मुंबईत बैठक होणार असून त्यावेळीही राज्यातील परिस्थितीचा पुनःश्च आढावा घेतला जाईल. दरम्यान, राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या नुकसानाबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.

The post राज्यात अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांचे १,८०० कोटींचे नुकसान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्राथमिक अंदाज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून, उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मराठाआरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत जाहीर केला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या हेतूने हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांच्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

मराठा आरक्षणाचे न्यायालयीन प्रकरण, त्यावर आलेली स्थगिती व अंतिम निकाल, तसेच कोरोनामुळे अनेक नोकर भरती प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्यातील अनेक एसईबीसी उमेदवारांचे वय विहित मर्यादेपलिकडे चालले होते, शिवाय एसईबीसी आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादा ओलांडणार होते. एसईबीसीच्या अशा उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातील सवलतीचा लाभही अनुज्ञेय केल्याचे त्यांनी सांगितले.

९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध येण्यापूर्वी एसईबीसी मधून निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, अद्याप नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले असून, त्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

अपूर्णावस्थेतील अर्थात अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, उमेदवारांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य लोकसेवा आयोग तसेच अन्य निवड मंडळांना देण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.

The post २०१४ च्या ‘ईएसबीसी’ उमेदवारांना राज्य शासनाचा दिलासा, अशोक चव्हाण यांची मोठी घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागा, जीएसटी परतावा आणि पीकविम्याच्या अटी-शर्ती, चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या किनारपट्टी भागातील नुकसानीचे एनडीआरएफचे निकष, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणं या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण देखील उपस्थित होते. सुमारे दीड तास चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भेटीबाबत सविस्तर माहिती दिली. “राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. या दरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. मी आणि माझे सहकारी समाधानी आहोत.” असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा :

• मराठा आरक्षण :
  केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणेकरून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल. राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सदर करणार आहे.
• इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण :
  आरक्षणाची तरतूद आली व गेली २०-२५ वर्ष ही तरतूद राज्यात लागू आहे. परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे.
  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे.

भारत सरकारने २०११ मध्ये SECC केला आहे त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल.
तसेच या निकालपत्रात SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला २७ टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थिती आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे.
SC,ST यांचे आरक्षण घटनात्मक आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की SC ST प्रमाणे OBC आरक्षणही Constitutional करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.
तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणने मध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.

• मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीमधील आरक्षण :
  पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे.
  भारतीय राज्य घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो.
  यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे
• मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेची उपलब्धता :
  मेट्रो कारशेड डेपो करण्यासाठी राज्य सरकारने कांजूरमार्ग येथे जागा निश्चित केली आहे जी मेट्रो लाईन ३, मेट्रो लाईन ४, मेट्रो लाईन ४ ऐ, मेट्रो लाईन ६ आणि मेट्रो लाईन १४ या पाच मेट्रो लाईनला जोडण्यासाठी उपयुक्त आहे. मोठे मेट्रो जंक्शन म्हणून ही जागा विकसित होईल.
  मात्र या भूखंडाच्या जागेबाबत खटला सुरु असून यात केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
  कांजूरमार्ग येथे कारशेड डेपो केल्यास मेट्रो लाईन ३, मेट्रो लाईन ४, मेट्रो लाईन ४ ए, मेट्रो लाईन ६ आणि मेट्रो लाईन १४ ला एकात्मिक कार शेड डेपोचे फायदे मिळणार आहेत. हा डेपो मेट्रो लाईन ३ साठीच उपयुक्त नाही तर संपूर्ण मेट्रो जाळ्यासाठी उपयुक्त आहे हे यावरून लक्षात येईल.
  याप्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी सांगावे जेणेकरून मेट्रो डेपोचे काम लवकरात लवकर सुरु होऊन तो कार्यान्वित होऊ शकेल.
• केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा परतावा वेळेत मिळावा :
  सन 2020-२१ साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देतांना सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
  महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे . ते लवकरात लवकर मिळावे म्हणजे कोविडच्या या अभूतपूर्व संकटात आर्थिक दिलासा मिळेल.
  २०२१-२२ मध्येही कोरोनाचे संकट कायम राहील असे वाटते त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होण्याची भीती आहे.
  लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा.
• पीकविमा अटी-शर्तींचं सुलभीकरण – बीड मॉडेल :
  प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये दिले.
  या कंपन्यांनी केवळ १५ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले
  राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे ज्यात विमा कंपन्यांना २० टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल.
  हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी
• बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी :
  महाराष्ट्रासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे, तसेच १००० कोटी रुपये अर्थसहाय्य यासाठी द्यावे. दिघी बंदराजवळ एमआयडीसीने यासाठी २५० एकर जागा निश्चित करून ठेवली आहे. हा पार्क सुरु झाल्यास औषध निर्मितीस मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
• नैसर्गिक आपत्तीबाबत मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदलणे :
  एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ मधील निकष बदलण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा.
  
• चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळावा (शहरी स्थानिक)
  महाराष्ट्र सरकारने सन १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या २०१८-१९ तसेच २०१९-२० च्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटीलायझेशन सर्टिफिकेटस) भारत सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत.
  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रास २०१८-१९ वर्षासाठी ६२५.६३ कोटी आणि २०१९-२० साठी ८१९.२१ कोटी अशी १४४४.८४ कोटी रुपयांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे. हे अनुदान २०१९-२० या वर्षातच राज्याला मिळणे अपेक्षित असतांनाही ती अजून वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत
  महाराष्ट्राला परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे १४४४.८४ कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्या बाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात.
• चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळावा (पंचायत राज संस्था)
  केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रास २०१६-१७ वर्षासाठी २९४.८४ कोटी देण्याची शिफारस केली आहे
  २०१७-१८ वर्षासाठी ३३३.६६ कोटी , २०१८-१९ साठी ३७८.९१ कोटी, २०१९-२० साठी ४९६.१५ कोटी रुपये अद्याप वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत.
  विनंती आहे की एकूण १२०८.७२ कोटी रुपये थकीत निधी तातडीने मंजूर करण्या बाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात.
• मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे
  मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे अशी आमची खात्री आहे. हा विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
• राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड

पंतप्रधानांसोबत वैयक्तिक भेट झाली : उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “पंतप्रधानांसोबत वैयक्तिक भेट झाली. सत्तेत एकत्र नसलो तरी याचा अर्थ नातं तुटलं असा होत नाही. पंतप्रधानांना भेटणं यात गैर काय? मी नवाज शरीफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो, आपल्याच पतंप्रधानांची भेट घेतली.”

The post मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बैठकीत ‘या’ मुद्द्यांवर झाली चर्चा, मुख्यमंत्र्यांनी भेटीबाबत व्यक्त केलं समाधान appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : काँग्रेसच्या महापालिकांना मुख्यमंत्र्यांकडून निधी मिळत नाही असं वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नांदेडलाही निधी मिळाला नाही, मात्र आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून निधी मिळवून दिला असं त्यांनी सांगितलं आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी अशोक चव्हाण परभणीत पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

अशोक चव्हाण यांना यावेळी रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले खड्डे बुजवण्याचं काम माझ्याकडे असून तेच मी करत आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात चांगले रस्ते झाले पाहिजेत यासाठी मी विमानाने नाही तर कारने फिरत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.

अशोक चव्हाण यांनी यावेळी पुन्हा एकदा शिवसेनसोबत महाआघाडी करण्यासंबंधी खुलासा करत दिल्लीतील नेते नाराज होते असं सांगितलं. शिवसेनेसोबत जाण्याबद्दल दिल्लीमधील नेत्यांमध्ये नाराजी होती. दुसरीकडे राज्यात भाजपाकडून काँग्रेस संपवण्याची कारवाई सुरू होती. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारमध्ये सामील व्हावे लागेल हे मी स्वतः जाऊन दिल्लीतील नेत्यांना पटवून दिलं. यानंतरच आपण महाविकास आघाडीत सामील झालो,असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं आहे.

The post अशोक चव्हाण यांचं मोठं वक्तव्य, काँग्रेसच्या महापालिकांना उद्धव ठाकरेंकडून निधी मिळत नाही.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.