पुणे : आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या धक्कादायक अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आणि त्यांच्या सोबत असलेल्यांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात त्यांच्या चार्टर्ड विमानाच्या लँडिंगच्या प्रयत्नात झाल्याचे पहिल्या अहवालांतून समोर येत आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांचे विमान मुंबईहून बारामतीकडे येत होते, तेव्हा लँडिंगच्या वेळी अचानक नियंत्रण सुटले आणि विमान अपघातग्रस्त झाले. विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी यांची घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकारी आणि डीजीसीएने अधिकृतरित्या दिली आहे.

विमानाचे अवशेष जिथे कोसळले तेथे मोठ्या प्रमाणात धूर आणि आग पसरलेली होती आणि विमानाचे तुकडे शेतात पसरलेले दिसले. बचाव-गट, पोलीस, प्रशासन आणि आरोग्य सेवा त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले.

अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करणारे वरिष्ठ नेते आणि राज्याचे प्रभावी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अचानक निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे, आणि राजकीय तसेच सामाजिक स्तरावर दुःख व्यक्त केले जात आहे.

या गंभीर अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राथमिक अहवालात तांत्रिक कारण किंवा लँडिंग प्रक्रियेत झालेला बिघाड हे दृष्टिकोन समोर येत आहे, तर डीजीसीएकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. अधिकृत अहवाल येईपर्यंत कोणतेही निश्चित कारण सांगणे शक्य नाही.

The post उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन, बारामतीत घडली दुर्घटना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे मेट्रो टप्पा- 2 खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी मेट्रो मार्गिकेअंतर्गत हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन उपमार्गिका एकूण 16 किलोमीटर लांबीच्या असून त्यामध्ये एकूण 14 उन्नत स्थानकांचा समावेश असेल. या दोन्ही उपमार्गिकांसाठी 5 हजार 704 कोटी रुपये खर्च येणार असून या पूर्णतः उन्नत मेट्रो प्रकल्पांची महा मेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीपासून नागरिकांना दिलासा मिळेल. तसेच पुणे मेट्रोचे जाळे पूर्वेकडे विस्तारित होणार असून पूर्व पुणे आणि परिसरातील ग्रामीण भागालाही मेट्रो सेवेचा लाभ मिळेल. लाखो प्रवाशांना जलद आणि सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे मेट्रो टप्पा-2 अंतर्गत होणाऱ्या या दोन उपमार्गिकांमुळे हडपसर, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि सासवडसारख्या वाढत्या उपनगरांना मेट्रो जोडणी मिळेल. या मेट्रोमुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

The post हडपसर ते लोणी काळभोर, हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या उपमार्गिकांना शासनाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सर्वाइकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे करण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव डॉ.संतोष भोसले, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, जीविका फाउंडेशन, युनियन बँक, अमेरिका – इंडिया फाउंडेशन या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

स्त्रियांमध्ये होणारा सर्वाइकल कॅन्सर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारा आजार आहे. एचपीव्ही लस आणि वेळेवर केलेल्या स्क्रीनिंगमुळे या आजाराला प्रभावीपणे प्रतिबंध करता येऊ शकतो. त्यामुळे या आजाराच्या बाबतीत महिलांमध्ये जनजागृती करणे आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी यावेळी अभियानासंदर्भात सादरीकरण केले.

या प्रकल्पाचा उद्देश सर्वाइकल कॅन्सरच्या संदर्भात प्रतिबंध,जनजागृती, लसीकरण आणि समायोजित स्क्रीनिंगच्या माध्यमातून कॅन्सरचं संपूर्णपणे निर्मूलन करणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये लसीकरणाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आशा सेविकांकडून घराघरात जाऊन महिला वर्गासाठी सर्वाइकल कॅन्सर स्क्रीनिंगची माहिती दिली जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

The post ‘सर्वाइकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

“कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळ सोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरण याला प्राधान्य आहे. पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल या दृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.”

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,” आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली जूनपर्यंत होते, त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चा झाली असून या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे “

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की कर्जमाफी कशी करायची याबाबत एप्रिलपर्यंत समिती शिफारस करेल शिफारशीच्या आधारावर पुढच्या तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करणार. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक असून रब्बीची पेरणी करता यावी, म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणास प्राधान्य आहे.

The post शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समूह विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना सुंदर व सर्व सुविधायुक्त असे घर मोफत देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. कुणालाही विकास आणि घरापासून वंचित राहू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न केवळ कागदावर राहणार नाही तर दोन वर्षांत या परिसरात आधुनिक, सुसज्ज घरे उभी राहतील,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्यमंत्री पंकज भोयर, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार राम कदम, पराग शहा, मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक परमेश्वर कदम आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

पहिल्यांदाच शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगरमधील नागरिकांच्या स्वप्नातील पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. विकासकांच्या गुंतागुंतीपासून दूर राहून, हे काम थेट शासकीय संस्थांकडून करायचा निर्णय शासनाने घेतला. एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जात असून पहिल्यांदाच एमएमआरडीए व एसआरए यांना संयुक्तपणे या प्रकल्पासाठी जोडण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देऊन येथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवासाची सोय करून दिली आहे. आता एमएमआरडीए आणि एसआरए यांनी दोन वर्षांतच हे बांधकाम पूर्ण करावे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समूह पुनर्विकासाची संकल्पना मांडली. त्यांची ही संकल्पना पुढे नेत मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात समूह पुनर्विकास धोरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना फक्त घरच नाही, तर खेळाचे मैदान, जिम, शाळा, आरोग्य केंद्र अशा सर्व सोयीसुविधा देऊन पुनर्वसन केले जाईल. यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या विचाराची खरी अंमलबजावणी होईल. नफा कमी झाला तरी चालेल परंतु समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी विकास करणार आहोत. यासाठी 50 एकरांचे क्लस्टर शोधून ठेवले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासात नागरिकांना घरे आणि कारागिरांना कारखान्यांसाठी जागा मिळणार

समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बांधवांना सुंदर घराबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य शासन हाती घेतले आहे. मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास येत्या सात वर्षांत पूर्ण होणार असून येथील सुमारे 10 लाख कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. त्याचबरोबर येथील दोन लाख कारागिरांना याच ठिकाणी त्यांच्या कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सांगितलेल्या शेवटच्या माणसाच्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करत आहोत. हे सरकार समाजाच्या विकासाचा विचार करणारे आहे. विकासाने रोजगार निर्माण होतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन होते. ते करण्याचे काम आमचे सरकार करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

पुढील दोन वर्षांत रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथे आधुनिक, सुसज्ज इमारती उभ्या राहतील. या उद्घाटनावेळी पुन्हा आम्हीच उपस्थित राहू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रमाबाई नगरमध्ये आता ‘माता रमाबाईं आंबेडकरांचे’ स्मारक उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासोबतच आता त्यांच्या सहचारिणी माता रमाबाई आंबेडकर यांचे स्मारक देखील उभारले जाणार आहे. रमाबाई नगरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेतून हे स्मारक उभारले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “गेल्या 40-45 वर्षांपासून येथील लोक कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. आज त्यांचा खडतर प्रवास संपला आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत 17 हजार कुटुंबांचे आयुष्य उजळून निघेल. दिवाळी पुढच्या आठवड्यात असली तरी या रहिवाशांची खरी दिवाळी आजच साजरी झाली आहे.”

या योजनेचा प्रयत्न पंधरा वर्षांपासून सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सुरुवात झाली, मात्र गती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मिळाली. मुख्यमंत्री म्हणून मी या योजनेला पुढे नेले. येथे कोणताही खाजगी बिल्डर नाही; एमएमआरडीएच हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे दर्जेदार घरे वेळेत मिळतील, याची मी खात्री देतो. मी मुख्यमंत्री असताना भाडे वाटपाचे चेक देण्यासाठी आलो होतो. दीडशे कोटी रुपयांचे चेक दिले, त्यानंतर रहिवाशांचा विश्वास बसला की घरे नक्की मिळतील,” असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

प्रकल्पामुळे स्वाभिमानाचे नवे पर्व सुरू – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रमाबाईनगर आणि कामराज नगर हा परिसर म्हणजे केवळ झोपडपट्टीचा समूह नाही, तर ही जागा संघर्ष, आत्मसन्मान आणि जिद्दीची साक्षीदार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या विकासात इथल्या कामगार, कष्टकरी बंधू-भगिनींच्या श्रमाचा आणि घामाचा मोठा वाटा आहे. हा परिसर महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीचा, परिवर्तनाचा आणि चळवळींचा एक सशक्त केंद्रबिंदू राहिला आहे. माता रमाई आणि के. कामराज यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात आज या प्रकल्पामुळं स्वाभिमानाचं नवं पर्व सुरू होत आहे.

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या “दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी” अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या इमारतींच्या जतन, जिर्णोद्धार आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. दरवर्षी 100 कोटी रुपये असे पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्रास्ताविकात प्रकल्पाची माहिती दिली. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार व्यक्त केले.

प्रकल्पाचे स्थान व परिसराची वैशिष्ट्ये

पूर्व द्रुतगती महामार्गास लागून असलेला हा परिसर विमानतळ, उपनगरी रेल्वे स्थानक व प्रमुख रस्ते मार्गांशी उत्तमरित्या जोडलेला आहे. हा प्रकल्प घाटकोपर रेल्वे स्थानकापासून 2.5 किमी, मुंबई विमानतळापासून 4.8 किमी, वांद्रे–वरळी सागरी सेतूपासून 12 किमी आणि शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूपासून 9.5 किमी अंतरावर आहे. तसेच पूर्व मुक्त मार्ग प्रकल्पाचा विस्तारित भाग या परिसरातून जात आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.

पुनर्वसन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• प्रकल्प क्षेत्र : 31.82 हेक्टर, अंदाजे 17,000 झोपडीधारकांचा समावेश
• एकूण 17,000 झोपडीधारकांपैकी 10,000 झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून जवळपास सर्व पात्र झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आहेत.
• प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• 31.82 हेक्टर वसाहतीमध्ये पक्के रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था, खेळाची मैदाने, प्राथमिक शाळा, धार्मिक आणि सामाजिक स्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत.
• इमारतीला अधिकृत ताबा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील 10 वर्षे त्या इमारतीची देखभाल कंत्राटदाराकडून करण्यात येईल.
• हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नसून एक वाणिज्यिक केंद्र म्हणून उभा राहणार आहे.
• या वाणिज्यिक केंद्रामुळे स्थानिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील आणि महिला सबलीकरणाचा मार्ग खुलेल.

पुनर्वसन सदनिकांची वैशिष्ट्ये

• पात्र झोपडीधारकांना एक बेडरूम, हॉल व किचन स्वरूपाची, 300 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेली घरे विनामूल्य देण्यात येतील.
• इमारतींच्या सर्व खोल्यांमध्ये 600×600 मिमी आकाराच्या विट्रिफाईड टाईल्स आणि स्वयंपाकघरात 600×600 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स वापरल्या जातील.
• स्वयंपाकघरात ग्रॅनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंकची सुविधा असेल.
• बाथरूममध्ये लिंटल उंचीपर्यंतच्या भिंतींवर 300×300 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स, तसेच तळमजल्यावरील फ्लोअरिंगसाठी समान दर्जाचे टाईल्स वापरले जातील.
• खिडक्यांना अ‍ॅनोडाईज्ड सेक्शन्स, मुख्य व शयनकक्ष दरवाज्यांना लाकडी फ्रेम्स, तर शौचालयांना संगमरवरी फ्रेम्स.
• तळमजल्यावरील लॉबीमध्ये मार्बल फ्लोअरिंग.
• प्रत्येक इमारतीमध्ये प्रवासी तसेच स्ट्रेचर लिफ्ट्सची सुविधा.
• जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि सेंद्रिय कचरा रूपांतरण यंत्रणा बसविण्यात येणार.
• संपूर्ण परिसरासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करून उच्च दर्जाच्या नागरी सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.
• सौर पॅनेल्स आणि पर्जन्यजल संधारण सुविधा देण्यात येईल.

वसाहतीतील सोयी–सुविधा व सवलती

• अत्याधुनिक भूकंपप्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर
• मुबलक सूर्यप्रकाश व नैसर्गिक वायुवीजन सुनिश्चित करणारी रचना
• पार्किंगची पुरेशी सुविधा
• बाग–बगीचे, मनोरंजनाचे मैदान, अंगणवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, युवा केंद्र, वाचनालय, सोसायटी ऑफिस इत्यादी आधुनिक सुविधा
• ज्यांच्याकडे दुकाने आहेत, त्यांना व्यावसायिक युनिट्स प्रदान करण्यात येतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना प्रगतीची संधी मिळेल.

पहिला टप्पा – पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी

• पहिल्या टप्प्यात 4345 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रस्तावित.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करून परिशिष्ट–2 प्रसिद्ध केले आहे.
• सर्व पात्र झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे — ₹137.50 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
• पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च ₹1,299 कोटी (GST वगळून).
• योजना पूर्ण करण्यासाठी 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• प्रकल्पांतर्गत सुमारे 4,345 पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी (सोयी सुविधांसहित) कंत्राटदार नेमण्यात आला असून, भूमिपूजन होताच बांधकामास सुरुवात होणार.

2023–2025 दरम्यान या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत MMRDA ने पूर्ण केलेली कामे.

• सप्टेंबर 2023 मध्ये MMRDA आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संयुक्त भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प सुरू केला.
• या योजनेसाठी वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक 6 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे करण्यात आली.
• 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी धनादेश वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला.
• सप्टेंबर 2023 ते 2025 या कालावधीत MMRDA ने महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त करून सरकारी भुखंड ताब्यात घेतले.
• झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आणि एकूण 3,662 झोपड्या निष्कासित करून संपूर्ण भूखंड रिकामा करण्यात आला.
• टप्पा–1 मधील पुनर्वसन इमारतींसाठी निविदा प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पूर्ण झाली असून, लघुत्तम निविदाकारास देकारपत्र देण्यात आले आहे.

The post माता रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घरांत राहण्याचे स्वप्न दोन वर्षात पूर्ण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कंकालेश्वर मंदिर, ता. जि. बीड या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन, दुरुस्ती कामासाठी येणाऱ्या ९,१४,५४,४०३/- (रु.नऊ कोटी चौदा लक्ष चौपन्न हजार चारशे तीन मात्र) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

या संदर्भातील शासन निर्णय 202509241733017823 सांस्कृतिक व पर्यटन पर्यटन विभागाने जारी केला आहे. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

कंकालेश्वर मंदिर हे बीड शहरातील एक प्राचीन आणि भव्य शिवमंदिर आहे. वास्तुशैलीवरून ते १० व्या ते १२व्या शतकादरम्यान (सुमारे १००० वर्षे जुने) बांधले गेले असावे असे मानले जाते. ते बीडच्या ऐतिहासिक वारशाचे एक प्रमुख प्रतीक मानले जाते आणि पर्यटकांसह भक्तांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. मंदिराची वास्तुकला, स्थान आणि धार्मिक महत्त्व यामुळे ते विशेष ओळखले जाते. मंदिराच्या बाह्यभागावरील शिल्पकला ही मराठवाड्यातील प्राचीन वास्तुकलेचे उत्तम उदाहरण आहे. महाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यात या मंदिरात हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. मंदिराचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांकडून होत होती. त्याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पुढाकाराने हा विषय अखेर मार्गी लागला असून त्या संदर्भातील शासन निर्णय जारी झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या गेल्या महिन्यातील बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कंकालेश्वर मंदिराला भेट दिली होती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या होत्या. कंकालेश्वर देवस्थान परिसरात नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारंपरिक व आधुनिकतेचा संगम साधत बीडकरांना कायम स्मरणात राहील. तसंच बीडच्या वैभवात भर घालणारी, दर्जेदार कामे करावी. विकासकामं करताना ती कामे गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होतील, याकडे लक्ष द्यावे. भाविकांना सर्व सोयीसुविधा मिळतील अशा सर्व बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश करावा, असे निर्देश त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.

The post बीडच्या प्राचीन कंकालेश्वर मंदिराच्या जतन, दुरुस्तीसाठी ९ कोटी १४ लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीची मूळ लोकसंख्या केवळ अकरा हजार इतकी आहे. मात्र लगतच्या एमआयडीसी क्षेत्रामुळे येथे स्थलांतरित लोकसंख्या तब्बल दोन लाखांवर पोहोचली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविण्यासह गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच याच परिसरातील कारेगाव, ढोकसांगवीसह हिवरे ग्रामपंचायतींचे प्रश्न सुध्दा तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-2) डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, एमआयडीसीचे सह-व्यवस्थापक डॉ. कुणाल खेमनार, मानसिंग पाचुंदरकर-पाटील यांच्यासह दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त योगेश म्हसे-पाटील, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते.

या बैठकीत रांजणगाव गणपती, ढोकसांगवी, कारेगावसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रांजणगाव गणपती हे गाव अष्टविनायकांपैकी एका गणपतीचे स्थान असल्यामुळे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. शिवाय या गावाच्या लगत एमआयडीसी असल्यामुळे येथे असणारे कामगार तसेच हे गाव प्रमुख रस्त्यालगत असल्याने बाहेरील लोकांची स्थलांतरीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या पार्श्वभूमीवर गावातील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे ही अत्यावश्यक गरज असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या भागातील वाढती लोकसंख्या आणि भाविकांचा सततचा ओघ लक्षात घेऊन एमआयडीसीने या भागात विकास कामे करताना जिल्हा परिषदेशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीत रांजणगाव गणपतीसह कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगीसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरणाऱ्या ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने आजवर तब्बल 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात नव्याने 150 कोटींची भर घालून हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या वितरणामुळे या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती मिळणार असून, बीडकरांना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची अनोखी भेट दिली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच दि. 17 सप्टेंबर रोजी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा एकूण आर्थिक सहभाग 50 टक्के असून, आजवर शासनाने 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता नव्याने 150 कोटींची भर घालण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग 2025-26 या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी केला जाणार आहे. ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ हा रेल्वेमार्ग 261 किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा एकूण खर्च 4 हजार 805 कोटी रुपये इतका आहे. त्यातील 50 टक्के म्हणजे 2 हजार 402 कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा आहे. आजपर्यंत शासनाने 2 हजार 91 कोटी 23 लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता आणखी 150 कोटींची भर घालण्यात आली असून या निधीचे वितरण दि. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी करण्यात आले. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दोन दिवस आधी वितरीत करण्यात आलेल्या या निधीमुळे या प्रकल्पाच्या विकासाला गती येणार आहे.

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विमानतळ, रेल्वे व रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी विभागीय, जिल्हास्तरीय तसेच मंत्रालयीन पातळीवर विविध बैठका घेऊन त्यांनी संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधला आहे. या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वे धावणार असून त्याचा थेट फायदा बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे.

“अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्ग म्हणजे बीड, अहिल्यानगर आणि परळी वैजनाथ भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी आणि सामान्य जनतेसाठी विकासाला नवी गती देणारा प्रकल्प आहे. या मार्गामुळे जिल्ह्यातील गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि वाहतूक सुलभ होईल. बीड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा प्रकल्प गतीमान करण्याचा माझा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे. बीड जिल्ह्याचा चेहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पामुळे बीडकरांच्या आयुष्यात नवा विकासप्रवास सुरू होईल” असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

The post अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी १५० कोटी निधी वितरित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने चालू वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ते पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.

याप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यासह राज्यातील तज्ज्ञ मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने येत्या १६ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा “सर्वांना सोबत घेऊन चला”या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणे, पंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे, जलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मिती, मनरेगा व इतर योजनांचा अभिसरण साधणे, ग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, उपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणे, गावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आणि १५० दिवसांचा डिजिटल सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवला. यातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातूनही मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत, असे अजित पवार यांनी अधोरेखित केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवते, त्यामुळे गावासाठी उत्तम काम करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच, राज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असून, तो लवकरच वितरित होईल, अशी माहितीही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, निधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.

The post शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.