कोल्हापूर : कोरोनामुळे विधवा झालेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या संकल्पनेतून पेरणीसाठी मोफत बियाणे देण्यात येत आहे, हा स्तुत्य उपक्रम आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमाची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

कृषी विभागाची कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची आढावा बैठक कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची कमतरता भासू नये, यासाठी राज्यव्यापी नियोजन करण्यात आले असून गरज भासल्यास बफर स्टॉक मधून खते व बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. याबाबतीत गैरप्रकार आढळून आल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करा, असे सांगून शेतकऱ्यांनी पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडल्याशिवाय पेरणी करु नये, जेणेकरुन दुबार पेरणी करावी लागणार नाही, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी मंत्री भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. राज्यात सोयाबीन व कापूस उत्पादकता वाढीसाठी 1 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेऊन या पिकांच्या उत्पादकता वाढवावी. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रकिया उद्योग योजना यांसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा. ‘विकेल ते पिकेल’ संकल्पनेप्रमाणे मागणीनुसार पिके घ्यावीत. तसेच आवश्यक तेवढ्या पाण्याचा वापर करुन जमिनीचा पोत सुधारावा व उत्पादन अधिक होण्यासाठी ठिबक सिंचनद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर जादा दर देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील. कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ महिला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी 50 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येत आहे, असेही सांगितले.

कोल्हापूर समृद्ध जिल्हा आहे. कोल्हापुरी गुळाच्या नावावर अन्य राज्यातील गुळाची विक्री होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. कोल्हापुरी गुळ, आजरा घनसाळ तांदळाला भौगोलिक (जीआय) मानांकन मिळाले आहे. कोल्हापूरी गुळ, आजरा घनसाळ तांदूळ, सांगलीचे बेदाणे(मनुके) व हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच चंदगड भागातील काजूला जीआय मानांकन मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यात संकरित भाजीपाला बियाणे उत्पादन सुरु होण्यासाठीही सहकार्य करु, असेही त्यांनी सांगितले.

माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांची जयंती १ जुलै रोजी कृषी दिन म्हणून साजरी करण्यात येते, तर हा सप्ताह ‘कृषी संजीवनी सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. कृषी सप्ताह साजरा करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे सांगून यानिमित्ताने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गावपातळीपर्यंत शेतकऱ्यांशी संवाद, त्यांचे योग्यपद्धतीने पोषण व्हावे, यासाठी ‘किट’ देण्यात येणार आहे, असे सांगून आवश्यकता भासल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून ‘किट’ घ्यावे व जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वितरीत करावे, असे आवाहन त्यांनी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना उद्देशून केले.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराजांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना दिली. या भागात शेतकरी विविध नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवित आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र कृषी क्षेत्राच्या संपन्नतेसाठी ओळखला जातो. कृषी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नामुळे या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात ‘ऊस उत्पादकता वाढ मोहीम’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना अल्प काळाचे पिक उत्पादन, नवीन जोडधंदे याबाबत कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे. शिरोळ, हातकणंगले तालुक्याचे पोषक हवामान पाहता याठिकाणी संकरित भाजीपाला बियाणे उत्पादन सुरु होण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

The post कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिला शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे – कृषीमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भाजी आणि फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी बांधवांना आम्ही अन्नदाता संबोधतो. कर्नाटक राज्याप्रमाणे ‘ई-पिक पाहणी’ ॲप राज्यात कार्यरत असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांयांना होणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

आज सह्याद्री अतिथिगृहात कर्नाटकचे कृषिमंत्री बी.सी. पाटील यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान दोन्ही राज्यांच्या कृषी विषयक योजना, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविणे, कृषी उत्पादकांना थेट बाजार उपलब्ध करून देणे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली.

कर्नाटकचे कृषिमंत्री श्री. पाटील यांनी राज्याच्या कृषी धोरणाबाबत माहिती जाणून आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे कृषी विषयक योजना राबविणार असल्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक राज्यातील विविध योजनांचीही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

राज्याची कृषी विषयक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ‘माय क्रॉप माय राईट’ अंतर्गत शेतीचे मोजमाप होते. त्याचप्रमाणे ‘ई-पीक पहाणी’ ॲपअंतर्गत ७/१२ चे मोजमाप शेतकऱ्यांमार्फत प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत आहे. लवकरच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंद होईल, अशी आशा कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच शेतक-यांच्या आत्महत्या होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना शासन स्तरावर करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदी होती. या परिस्थितीतही शेतकरी मात्र राबत होता. त्याने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच आपणा सर्वांना अन्न उपलब्ध होऊ शकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या वचनाप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले पिक कर्जमाफी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.

जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रूपये शासन अदा करणार असल्याचे सांगून, कृषी क्षेत्रासह शेतक-याचा विकास करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मानस आहे. यासाठी सर्व विभाग आणि राज्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान व योजनांची देवाणघेवाण केल्याने हे शक्य असल्याचे मतही यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केले.

प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याची कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाची उत्पादने, कृषी क्षेत्र, राज्याचे महत्वाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकरी महिलांसाठी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, विकेल ते पिकेल, कापूस व सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना, पिक किटक रोग सर्वेक्षण आणि सल्लागार प्रकल्प, शेतक-यांसाठी क्षेत्रावर शाळा, फलोत्पादन लागवड, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सिंचन योजना, मागेल त्याला शेततळे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व यासदंर्भातील राज्याचे धोरण, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, यासंदर्भात सचिव श्री डवले यांनी माहिती दिली. यावेळी कृषी आयुक्त धिरज कुमार यांनी, राज्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे सादरीकरण केले. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास यांनी बांबू संदर्भातील प्रकल्प उत्पादन बाजारपेठ आणि उपयोगीकता यासंदर्भात सादरीकरण केले.

यावेळी फलोत्पादनाचे संचालक श्री. मोते, निविष्ठा व गुणनियंत्रक संचालक श्री. दिलीप झेंडे, कर्नाटक राज्याचे आयुक्त पाणलोट विकासचे एम व्ही व्यंकटेश, कृषीच्या संचालक नंदिनी कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एच. बानथांड, जी. टी. पुत्रा आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

The post कृषी उत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज मांजरी येथील केएफ बायोप्लॅन्टस समूहाच्या टिश्यूकल्चर लॅबची पाहणी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी केएफ बायोप्लॅन्ट समूहाच्या मदतीने काय करता येईल, यासंदर्भातही त्यांनी चर्चा केली.

भुसे यांनी टिश्यूकल्चर लॅब, उत्पादन केंद्र, ग्रीन हाऊस तसेच डमो हाऊसची पाहणी केली. फुले किती दिवस टिकू शकतात, उत्पादन, फुलांचे विविध प्रकार, निर्यातीबाबत नियोजन, हवामान बदलाचा परिणाम तसेच त्यावर मात करण्यासाठीचे नियोजन आदींसह विविध विषयाववर चर्चा झाली. केएफ बायोप्लॅन्टसमूहाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना पॉलिहाऊसमधील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मार्गदर्शन व्हावे अशी अपेक्षा कृषिमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैन यांनी या टिश्यू कल्चर लॅब तसेच बायोप्लॅन्टच्या कार्याची माहिती दिली. 30 देशात रोपांची निर्यात होत असून समूहाच्या ४ प्रयोगशाळा आहेत, दोन प्रयोगशाळांचे कामही प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मांजरी केएफ बायोप्लॅन्ट समूहाच्या पाहणी दौऱ्यावेळी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषकुमार जैन,संचालक किशोर राजहंस, विभागीय कृषी सहसंचालक रफिक नाईकवाडी उपस्थित होते.

The post कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली टिश्यू कल्चर लॅबची पाहणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत रायगड जिल्ह्यातील आंबा फळपिकासाठी 67 टक्के विमा दर प्राप्त झाला आहे. आंबा फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रूपये 1 लाख 40 हजार प्रति हेक्टर असून रायगड जिल्ह्यात एकूण विमा हप्ता 67 टक्के प्रमाणे 93 हजार 800 प्रति हेक्टर इतका असून त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा 12.50 टक्के हिस्सा आणि राज्य शासनाचा 33.50 टक्के हिस्सा तसेच 21 टक्के हा शेतकरी हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मृग बहार योजना 2020 पासून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांचे हवामान धोके व शेतकरी विमा हप्ता याबाबतची माहिती घ्यावी, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यातील फळपिक विमा योजनेबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी विचारली होती.

राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार 2016 पासून लागू करण्यात आली असून यात 2021-22 मध्ये मृग बहारामध्ये संत्रा, पेरू, चिकू, मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष या फळपिकांसाठी तसेच आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली असल्याचेही श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या 18 जून 2021 च्या शासन निर्णयाअन्वये मृग व आंबिया बहार तीन वर्षाकरिता राबविण्याबाबत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं.लि.मुंबई, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि रिलायन्स जनलर इन्शुरन्स कंपनी लि, मुंबई या विमा कंपन्यांना शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना ऐच्छिक – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील हळद पिकाच्या लागवड, प्रक्रिया व निर्यात यामधील समस्या व त्यावरील उपाययोजनांच्या अनुषंगाने खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने तयार केलेला अहवाल खुला करुन यावर सूचना मागविण्यात याव्यात, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालाचे कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमित झनक, आमदार महेश शिंदे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, भारत हा जगातील सर्वात मोठा हळद उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तेलगंणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या राज्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सन 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र हे हळद पीक क्षेत्रानुसार देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण महत्वाचे असून शासन याबाबत सकारात्मक आहे. या समितीने प्राथमिक अहवाल खुला करावा. पुढील 15 दिवसात योग्य सूचनांचा समावेश करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करुन सर्वसमावेशक हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून हळद पिकासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य कसे करता येईल याचाही विचार करावा. तसेच पणन विभाग, शेतकरी गट, सार्वजनिक खासगी सहभागी तत्वावर, पवई येथे केलेले संशोधन या सर्वांचा अभ्यास करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

The post हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचा अहवाल खुला करुन सूचना मागवाव्यात – दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : खरीप व रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना युरिया व डीएपी खताचा तुटवडा भासू नये, यासाठी केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, अशा सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केल्या.

आज मंत्रालयात युरिया व डीएपी खताच्या संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवण्याबाबत गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, (ऑनलाईन उपस्थित) कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात खतांची उपलब्धता व वितरण यावर नियंत्रण ठेवणे व वाटपाच्या नियोजनात सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. येत्या खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये. शेतकऱ्यांना वेळेत खत पुरवठा व्हावा यासाठी पूर्व तयारी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

The post खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खताच्या संरक्षित साठ्यासंदर्भात नियोजन करावे, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मालेगाव : कृषी विद्यापिठाच्या विविध संशोधनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात क्रांतीकारक बदल घडून आले आहेत. त्यामुळे डाळिंब परिसंवादामधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला. कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, डाळिंब बागायतदार संघ व आत्मा कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील सातमाने येथील डाळींब उत्पादक शेतकरी रविंद्र पवार यांच्या शेतशिवारात आयोजित राज्यस्तरीय डाळिंब पिक परिसंवादात कृषीमंत्री भुसे बोलत होते.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, या पिकाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची प्रगती झाली आहे. डाळिंबासारख्या नगदी पिकामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती होत असली तरी यावर येणारे तेलकट डाग, मर रोग, फुलगळ सारख्या रोगांमुळे हे पिक अडचणीत येते. त्यावर उपाययोजन करण्यासाठी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.

फळपिक विमा योजनेमध्ये काही बदल करणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. तसेच डाळिंबावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्याच्या दृष्टीकोनातून राहुरी आणि लखमापूर येथील संशोधन केंद्रामध्ये आवश्यक साधन सामग्रीसाठी लागणारा निधी पुढील महिन्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. कष्टकरी शेतकरी बांधवांच्या प्रगतीसाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मंत्री भुसे यांनी दिली.

पुढील टप्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक भागात जे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते त्या पिकांसंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अशा परिसंवादांचे आयोजन केल्यास ते महत्वपूर्ण ठरेल. त्याचप्रमाणे 2022 पर्यंत कृषी विभागामार्फत राज्यभरात लहान-मोठ्या अशा जवळपास 1 हजार प्रकल्पांना मान्यता देवून शेतकरी बांधवांना पाठबळ देण्याचा मानस राज्य शासनाचा असल्याची भावना कृषिमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली.

स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती

राज्यात फळे व भाजीपाला तसेच इतर पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. परंतु यावर प्रक्रिया होण्याचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेवून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबर वाया जाणारा शेतमालावर उपाययोजना करण्यासाठी मुल्यवर्धन अनिवार्य आहे. यासाठी राज्यात कृषी आयुक्तालय पुणे येथे स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती

कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी विद्यापिठाने केलेले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करत असतात. आता विभागनिहाय विकेल ते पिकेल या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचविण्याचे काम विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून करण्यात येईल. या टास्क फोर्समध्ये निवडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू असून यामध्ये शेतकऱ्याने एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल कसा पिकवावा याबाबत सखोल मार्गदर्शन शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. डाळिंब रत्न म्हणून पुरस्कृत असलेले कृषी विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञ हे एक चालते फिरते विद्यापीठ असून अशा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सुचना पोहचविण्याचे कामही या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून होईल, अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली.

जमिनीचे आरोग्य सांभाळल्यास शाश्वत शेतीची अनुभूती मिळेल : डॉ सुपे

शास्त्राला धरुन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ होईल, असे मार्गदर्शन करतांना डाळिंब शास्त्रज्ञ डॉ. विनयकुमार सुपे म्हणाले, शेतकऱ्याने जमिनीचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म ओळखले पाहिजे. वेळावेळी माती परिक्षण करुन मातीमध्ये किटक नाशकांपेक्षा बॅक्टेरिया टाकल्यास जमिनीची सुपिकता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. अन्न द्रव्य व्यवस्थापन, बहार नियोजनासह पाणी नियोजनातील त्रुटींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगून उपस्थित शेतकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन डॉ.सुपे यांनी यावेळी केले.

रोगमुक्त रोपांच्या नर्सरी उभारणे काळाची गरज : बाबासाहेब गोरे

लेबल क्लेमचा विस्तार होण्याची मागणी करतांना डाळिंब रत्न पुरस्कृत शास्त्रज्ञ बाबासाहेब गोरे म्हणाले, रासायनिक खताचे दुष्परिणाम व त्यामुळे जमिनीची खराब होणारी पोत ही पुढील पिढीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी रासायनिक खतांपेक्षा सेंद्रीय व जैविक खतांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यभरात सेंद्रीय पध्दतीने रोगमुक्त रोपांच्या नर्सरी उभारणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी त्यांनी जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, डाळिंब बहाराच्या अवस्था, रोपांची निवड, किड व्यवस्थापन, लागवडीच्या पध्दती, रोग व्यवस्थापन, आंतरपीक, तणव्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, सुत्रकृमी व्यवस्थापनासह खत व्यवस्थापनाबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

सर्व प्रथम कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन व डाळिंब कलशाचे पुजन करुन राज्यस्तरीय डाळिंब परिसंवादास सुरुवात करण्यात आली. उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे यांनी प्रस्तावनेतून कार्यक्रमाची विस्तृत स्वरूपात माहिती दिली. तर शास्त्रज्ञ डॉ. सचिन हिरे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे व तंत्र अधिकारी गोकुळ अहिरे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. यावेळी आमदार दिलीप बोरसे, बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, सरपंच भगवान पवार, अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, राजेंद्र भोसले, प्रभाकर चांदणे, शरद गडाख, उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार सटाणा, जगदिश पाटील नांदगाव, कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्यभरातील डाळिंब उत्पादक शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

The post कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात क्रांतिकारक बदल – कृषी मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत राज्यात विविध प्रकल्प सुरु करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरु आहे. येत्या कालावधीत राज्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांबाबतचा अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या. भौगोलिक चिन्हांकन (जी.आय.) असलेल्या स्थानिक पिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रालयात मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कामासंदर्भातील आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त तथा स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक धीरज कुमार, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजाराम दिघे आदिंसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी अर्जदार समुदाय आधारित संस्थांच्या निवडीसाठी केलेली कार्यवाही, यंत्रणानिहाय समुदाय आधारित संस्था निवडीचे सूचक लक्षांकांची माहिती घेतली. राज्यातील कृषी विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना त्यांचा लक्षांक दिला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प अहवाल वेळेवर तयार करावा. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय शिफारस अर्ज संख्या, त्यांची वर्गवारी, अर्जांचे पिकनिहाय प्रमाण, उपप्रकल्पाची सरासरी किंमत या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली.

भुसे म्हणाले, राज्यातील विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्य साखळ्या विकसित करणे. त्यात संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, सरकारी योजना-प्रकल्पांच्या माध्यमातून यापूर्वी संघटित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून तो थेट खासगी उद्योजकांना विक्रीसाठी बाजार जोडणी व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम करताना स्थानिक आणि जी आय मानांकन असलेल्या पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. याचबरोबर आपण संस्थांना जसे अनुदान देतो त्याचप्रमाणे कामाची गतीही वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे, असे निर्देशही कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.

The post एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विमा कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात, असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी विमा कंपन्यांकडून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पीक काढणी नंतर आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस खासदार प्रतापराव जाधव,आमदार संजय कुटे, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संचालक, कृषि आयुक्तालय विकास पाटील, मुख्य सांख्यिकी कृषि आयुक्तालय विनयकुमार आवटे, बुलढाणा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नाईक व संबंधित विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी कृषि मंत्री भुसे यांनी निर्देश दिले की नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहे, संबंधित कंपन्यांना पंचनामे करण्याची गती वाढविण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात यावी. पंचनामे करणाऱ्यांचे मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे.

सोयाबीन पीक काढण्याच्या अवस्थेत असल्यामुळे पंचनामे करण्याच्या वेळी पीक उपलब्ध नाही या कारणामुळे विमा दावे अपात्र ठरवू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रक्कम तातडीने अदा करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे निर्देश

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० मधील बुलढाणा जिल्ह्याची प्रलंबित नुकसान भरपाई रुपये ६४ कोटी ५९ लाख ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावी, असे निर्देशही कृषिमंत्री भुसे यांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिले. त्यावर येत्या ८ दिवसात ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी दिली.

The post विमा कंपन्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत आलेल्या तक्रारी तातडीने निकाली काढाव्यात – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.